रायगड : जिल्ह्यात ९५० शाळा या कमी पटसंख्येमुळे संकटात सापडल्या आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे या कधीही बंद पडतील. त्या वाचवण्यासाठी शिवराज्य प्रतिष्ठानने पुढाकार घेतला आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतींकडून या शाळा वाचवण्यासाठी ठराव घेण्यात आला असून, याची एक प्रत रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सोमवारी (ता. ३) देण्यात आली. शिक्षणमंत्र्यांनी यावर गांभिर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जानेवारीपासून सुरू झाली. हे धोरण शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शोषण करणार आहे, असे शिवराज्य संघटनेचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवून सर्वांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या संघटनेने काही उपाय सरकारला सुचवले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील मराठी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये इंग्लिश माध्यम सक्तीचे करण्यात यावे, पहिली ते आठवीपर्यंत ढकलपास किंवा एका विद्यार्थ्याला पुन्हा त्याच वर्गात बसवण्याचे संधी न देणे हा निर्णय बंद करून सक्तीचे परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणे,

शिक्षणाचे खाजगीकरण रद्द करून राष्ट्रीयकरण करणे, यांसारखे उपाय शिवराज्य प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संस्थेच्या वतीने सुचवण्यात आले आहेत.

याची प्रतही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला देण्यात आली. या शिक्षण हक्क परिषदांचे ठराव आणि खालापूर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत ग्रामसभांचे ठराव जिल्हाधिकारी यांना देण्यासाठी प्रतिष्ठानचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. रोशन पाटील, प्रवक्ते विकी कदम, खालापूर तालुकाध्यक्ष अनिल सानप, सभासद आकाश पाटील, सभासद तेजस पाटील, सभासद सुरज कदम उपस्थित होते.

रायगड जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या ९५० जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत. सध्याच्या शिक्षण धोरणामुळे या सर्व शाळा बंद होणार आहेत. दुर्गम भागात ज्या ठिकाणी वाहतुकीची साधने कमी आहेत,

अशा ठिकाणच्या शाळा बंद होणार असल्याने येथील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारमय झाले. तर काही शाळा शहरी भागात आहेत. शहरी भागातील पालक मुलांना इंग्रजी माध्यम शाळेत पाठवतात. त्यामुळे सरकारी शाळांमधील पटसंख्या घटत चालली आहे.
- अॅड. रोशन पाटील, महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष, शिवराज्य प्रतिष्ठान