सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ८ : महाबळेश्वरमधील पर्यटन सफारी पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे ६० लाखांचा प्रस्तावित निधी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाला दिला आहे. यामुळे तेथील सफारी पुन्हा लवकरच नियमितपणे सुरू होईल, अशी माहिती सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आज देण्यात आली.

अतिपाऊस, दरड कोसळणे, वृक्षहानी आदी कारणांमुळे दरवर्षी महाबळेश्वरमधील घोडे सफारी, रस्ते आणि पर्यटनस्थळे बाधित होतात. त्यामुळे स्थानिक वन विभाग यासाठी विविध योजना राबवित असतो. पर्यटन सफारी पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने महामंडळाला दिलेल्या आर्थिक तरतुदीची माहिती वन अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात नुकतीच दिली. सातारा, वाई, पाचगणी, महाबळेश्वरमधील पर्यावरणप्रेमींनी यासंबंधी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच याचिकेवर सुनावणी झाली. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या ठिकाणांची दुरुस्ती करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित ६० लाखांच्या निधीतून येथील रानवाटा, तसेच पुरातन गोष्टींचे संवर्धन करण्यात येणार आहे. तसेच महाबळेश्वरला सुमारे ३० जंगलातील मार्ग संबंधित समितीने या अंतर्गत मान्य केले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर देखभाल करण्यासाठी नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने दाखल करून घेत याचिका निकाली काढली आहे.