मुंबई - विकासकामे आणि बांधकामांमुळे मुंबईभर पसरणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सात सदस्यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीने सात दिवसांत अहवाल सादर करावा आणि त्याआधारे १ एप्रिलपासून महापालिका क्षेत्रात उपाययोजनांची तातडीने सक्त अंमलबजावणी सुरू करावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत. निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर बांधकाम रोखण्यासह इतर कठोर कारवाई करण्याचे फर्मानही त्यांनी काढले आहे.

महापालिका क्षेत्रातील हवा प्रदूषण नियंत्रण, मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प आणि मार्च २०२३ अखेर मुंबईत होणाऱ्या नियोजित जी २० परिषदेच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर चहल यांनी रविवारी (ता. १२) दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तातडीची आढावा बैठक घेतली. बैठकीत सर्व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, सर्व संबंधित सहआयुक्त/ उपआयुक्त, सहायक आयुक्त, विविध खात्यांचे प्रमुख इत्यादी सहभागी झाले होते.

मुंबई महानगरात यापूर्वी कधीही नव्हती अशी हवा प्रदूषण स्थिती निर्माण झाली आहे. कोविडपश्चात कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली बांधकामे, विविध विकासकामांतून निर्माण होणारी धूळ आणि त्याच्या सोबतीला हवेच्या स्थितीमध्ये व वेगामध्ये झालेले बदल असे दोन प्रमुख घटक त्यात आढळले आहेत. मुंबईत सद्यःस्थितीत सुमारे पाच हजारांपेक्षा अधिक ठिकाणी विविध कामे सुरू आहेत.

त्यातून निर्माण होणारी धूळ रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, त्यांची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत आणि नियम व सूचना यांचे उल्लंघन केल्यास करावयाची कठोर कारवाई अशा तीन पैलूंवर सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात जणांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

त्यात सदस्य म्हणून उपआयुक्त (पर्यावरण), उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा), उपआयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन), प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), महापालिका आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता सतीश गीते आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नामनिर्देशित सदस्य अशा सहा जणांचाही समावेश करण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालाच्या आधारे पालिका क्षेत्रात धूळ नियंत्रणाची अंतिम कार्यपद्धती निश्चित करून ती १ एप्रिल २०२३ पासून लागू केली जाईल.

सुशोभीकरण प्रकल्पाचा आढावा
पालिकेच्या वतीने मुंबई सुशोभीकरणाचा विशेष प्रकल्प सध्या राबवण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात हाती घेतलेली ५०० कामे आता पूर्णत्वाकडे येत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील ३२० कामांनाही प्रारंभ झाला आहे. सर्व कामांचा संबंधित परिमंडळाचे, विभागांचे व खात्यांचे सहआयुक्त/उपायुक्त आणि सर्व सहायक आयुक्तांनी आढावा घेऊन काम पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक तयार करावे, कामांना अधिकाधिक गती द्यावी, विद्युत दिवे आणि पदपथ सुशोभीकरणासारखी कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.

‘जी-२०’ परिषदेच्या बैठकीसाठी पूर्वतयारी
२८ ते ३० मार्चदरम्यान मुंबईत जी-२० परिषदेची व्यापार आणि वित्त गटाची बैठक होणार आहे. त्याचाही आढावा आयुक्तांनी घेतला. बैठकीच्या ठिकाणाच्या सर्व संबंधित मार्गांवर रस्ते देखभाल आणि इतर आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण करावीत. अभ्यागतांसाठी वैद्यकीय सुविधा आणि आपत्कालीन सेवा उपलब्ध होतील याची काळजी घ्यावी आदी सूचनाही आयुक्तांनी केल्या. सर्व कामांची पाहणी आणि रंगीत तालीम २५ मार्च रोजी घेण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
- धुळीवर नियंत्रणासाठी सात सदस्यांची समिती
- उपाययोजना, अंमलबजावणी आणि कारवाईबाबत सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याची सूचना
- अहवालाच्या आधारे धूळ नियंत्रणाची अंतिम कार्यपद्धती १ एप्रिल २०२३ पासून लागू
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास काम थांबवण्यात येईल
- संबंधितांवर कठोर कारवाईही केली जाईल