मुंबई, ता. २२ : भारतातील दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये विकासाच्या भरपूर संधी आहेत. त्या साध्य केल्या तर भारताची वेगवान वाढ होईल; मात्र त्या साधण्यासाठी तेथील बांधकाम व्यावसायिकांनी उत्तम प्रशासन आणि पारदर्शक कारभार यावर भर दिला पाहिजे, असा सल्ला एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी येथे दिला.

दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरातील बांधकाम व्यवसाय या विषयावरील एका परिसंवादात ते बोलत होते. सध्याच देशात तीन कोटी घरांची टंचाई असून सन २०३० मध्ये देशातील चाळीस टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये असेल. देशात सध्या निर्माण होणाऱ्या एकूण गुणवान मनुष्यबळापैकी निम्मे मनुष्यबळ दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरातून येते. तेथे राहणीमानाचा खर्चही कमी आहे, तसेच वर्क फ्रॉम होम मुळेही दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधील घरांना मागणी वाढली आहे, असे पारेख यांनी दाखवून दिले.

देशाला जगाचे उत्पादनकेंद्र बनवण्याचा सरकारचा निर्धार असून देशात अनेक ठिकाणी इंडस्ट्रियल कॉरिडोरही येत आहेत. त्यामुळे देशातील दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गोदामे, डेटा सेंटर, प्रयोगशाळा, पर्यटन केंद्र यांचा मोठा विकास होईल. अशा स्थितीत या शहरांमधील बांधकाम व्यवसायिकांनी आपल्या कार्यपद्धतीत काही बदल करण्याची गरज आहे. तरच त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित होईल असे पारेख यांनी सांगितले. दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटाच्या घरांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या घरांची मोठी निर्मिती तेथे करावी. बिल्डरांनी एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाती घेऊ नयेत, कारण त्यामुळे बिल्डरच्या अडचणीत वाढ होते. उत्तम प्रशासन व पारदर्शकता अंगी बाळगली तरच या शहरांमधील बिल्डरकडे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित होईल.

पर्यावरणपूरक बांधकामावर भर द्या
बिल्डरनी कर्ज देणारी योग्य संस्था निवडावी आणि आपल्या कर्जफेडीचा इतिहासही उत्तम ठेवावा. तसेच पर्यावरणपूरक हरित इमारतींच्या बांधकामावरही त्यांनी भर द्यावा. जसा आपला शिरकाव भारताच्या ग्रामीण भागात होत जाईल, तशा आपल्यापुढील संधी वाढतील व देशाचा विकासही जोमाने होईल, असे दीपक पारेख यांनी सांगितले.