मुंबई, ता. १० : जे. जे. रुग्णालयामध्ये झालेल्या क्लिनिकल ट्रायलचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यातून सरकारच्या अनेक नियमांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. क्लिनिकल ट्रायलसाठी देण्यात आलेल्या तिन्ही खोल्यांचे भाडे, वीजबिल आणि इतर गोष्टींच्या व्यवहारातून जे. जे. रुग्णालयाचे बरेचसे नुकसान झाल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यासह तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. मुकुंद तायडे यांनी करार करताना कोणतीही परवानगी न घेतल्याचे समोर आले आहे. त्या वेळेस जे. जे. रुग्णालयाचे डॉ. आकाश खोब्रागडे समन्वयक म्हणून कार्यरत असल्याचेही समोर आले आहे.

क्लिनिकल ट्रायलसाठी अनेक बाबींची पूर्तता आणि शासन नियम पाळावे लागतात, पण नियम न पाळल्याने क्लिनिकल ट्रायलसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत जवळपास ५९ लाख एवढी रक्कम जे. जे. रुग्णालयाकडे जमा करण्यात आली असून या प्रकरणात आणखी चौकशी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत अखेरचा अहवाल प्राप्त होईल, असे जे. जे. रुग्णालय समूहाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले.

प्राथमिक अहवालानुसार मुख्य अन्वेषकांनी त्यांची जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडलेली नाही. रुग्ण कुठले होते, त्यांच्यावर कशा प्रकारे क्लिनिकल ट्रायल झाली, कुणी केली, काही डॉक्टरांना पैसे मिळाले आहेत; पण त्यांनी ते संबंधित विभागाला दिले नाहीत, त्यासंदर्भातील कोणताही हिशेब ठेवलेला नाही, असाही उल्लेख आहे. त्यासह समन्वयक डॉ. आकाश खोब्रागडे यांनीही त्यात योग्य भूमिका बजावलेली नाही. डॉ. मुकुंद तायडे यांनी कोणत्या नियमानुसार तिन्ही खोल्या भाड्यावर दिल्या? कोणताही हक्क नसताना शासनाचे नियम डावलून डॉ. तायडे यांनी खोल्या दिल्या कशा? इत्यादींसह शासनाच्या नियमानुसार, प्रत्येक चौरस फुटाला दर महिन्याला १५० रुपये द्यायला हवेत. म्हणजे महिन्याला किमान तीन ते चार लाख मिळणे अपेक्षित होते. त्यामुळे त्यातून जे. जे. चे मोठे नुकसान झाले आहे. डॉ. तायडे यांनी आपले उत्तर शासनाकडे पाठवले आहे असेही सांगण्यात आले.

लवकरच अखेरचा अहवाल
जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे म्हणाल्या, की आता संबंधित जागा किती आहे, हे आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोजण्यास सांगितले आहे. त्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. लवकरच अखेरचा अहवालही मिळेल.