Mumbai News | जोगेश्‍वरी येथील पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामासंदर्भातील शिवसेना (ठाकरे) नेते रवींद्र वायकर यांच्या निवेदनावर पुनर्विचार करण्याची तयारी महापालिकेने मंगळवारी (ता. २७) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दर्शवली आहे.

पालिकेचे हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे. त्यामुळे रवींद्र वायकर यांना तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर वायकर यांनी हॉटेल बांधल्याचा पालिकेचा आरोप आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे वायकर हे शिवसेना शिंदे गटात सामील होणार असल्याच्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

आमदार रवींद्र वायकर यांनी हॉटेल बांधण्यासाठी परवानगी मागताना माहिती लपवली, असा आरोप महापालिकेकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणी वायकर यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) मनी लाँडरिंगचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात वायकर यांच्या कार्यालयाची झडती याच प्रकरणात घेण्यात आली होती.

मात्र पालिकेने वायकर यांचे निवेदन मान्य केल्याने पोलिस आणि ईडीचे खटले कमकुवत होतील, असे सांगितले जात आहे. वायकर यांच्या निवेदनावर पालिकेला फेरविचार करावा लागेल. त्यामुळे त्यांना पोलिस आणि ईडीप्रकरणी मदत होईल, असे वायकर यांचे वकील एम. टेकवडे यांनी सांगितले.

काय होते प्रकरण?

जोगेश्‍वरीतील भूखंड मूलतः महाल पिक्चर्सच्या मालकीचा होता. याची खरेदी रवींद्र वायकर आणि भागीदारांनी केली होती. पालिकेने हा भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित केला होता.

त्यानंतर सुधारित विकास आराखडा धोरणांतर्गत भूखंडाच्या ३३ टक्के भागाचा विकास करण्याची परवानगी मालकाला दिली होती. करारानुसार वायकर यांनी ३३ टक्के भूखंडावर सुप्रिमो क्लब बांधला होता. ६७ टक्के भागासाठी मालक कोणत्याही भरपाई किंवा टीडीआरचा दावा करणार नाही, असेही करारात नमूद करण्यात आले होते.

२०१८ मध्ये यासारख्या भूखंडासाठी नवीन विकास योजनेंतर्गत वायकर यांनी सुप्रिमो क्लब पाडला आणि हॉटेल बांधण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रवींद्र वायकर यांना भूखंडाच्या ३० टक्के भागावर १४ मजली पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याची परवानगी मिळाली.

सरकार बदलल्यानंतर पालिकेकडून वायकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. वायकर यांनी २००५ च्या त्रिपक्षीय कराराचा खुलासा न करता दिशाभूल केल्याचा आरोप पालिकेने केला.