आशा सेविका आजपासून संपावर
मानधनवाढीसह इतर मागण्यांसाठी उतरणार आझाद मैदानात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : लोकसभा निवडणुकीपासून मतमोजणीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया ४ जूनपर्यंत पूर्ण झाली आहे. अशा स्थितीत महापालिकेत काम करणाऱ्या आरोग्य सेविका आणि आशा वर्कर्सना वाटत होते की, आता महापालिका आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासह राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार त्यांच्या मानधनात पाच हजाराने वाढ करेल. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतरही महापालिका मानधनात वाढ मान्य करण्यास तयार नाही. प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्‍याने संतप्त आरोग्य कर्मचारी व आशा वर्कर्सनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी (ता. ११) आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेत चार हजार आरोग्य कर्मचारी आणि दोन हजार आशा वर्कर्स सेवा देत आहेत. कोविड १९ महामारीच्या काळात त्यांनी मुंबईकरांचे प्राण वाचविण्याचे कार्य केले. आता महापालिकेकडून त्यांना त्यांच्या न्याय मागण्यांपासून वंचित ठेवले जात आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही २०१५ पासून किमान वेतनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यासोबतच भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन कायदा लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशांची महापालिकेकडून उघड अवहेलना केली जात आहे.
महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस ॲड. विदुला पाटील यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांचे पालिका उल्लंघन करत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मानधनात पाच हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा जीआर काढल्यानंतरही महापालिकेने अद्याप त्यात वाढ केलेली नाही. आरोग्य सेवक ३० वर्षांच्या सेवेनंतर वयाच्या ६५व्या वर्षी निवृत्त होतात. मात्र, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्यांना एक रुपयाही दिला जात नाही. या सर्व गंभीर समस्यांमुळे आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही, असे ते म्‍हणाले.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश देवदास म्हणाले की, न्यायालयाने आदेश देऊनही २०१५ पासून किमान वेतनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यासोबतच भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन कायदा लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेने याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

काय आहेत मागण्या?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१५ पासून किमान वेतन द्यावे, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मातृत्व कायद्याचा लाभ देण्यात यावा, अतिरिक्त कामांबाबत संस्थेशी करार झाल्याशिवाय कोणावरही सक्ती करू नये, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलेले विक्रेते रद्द करावेत, २०१६ पासून नियुक्त केलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सहा महिन्यांची सेवा अट रद्द करावी, अतिरिक्त कामासाठी, किमान वेतन कायद्यातील तरतुदींनुसार अधिक भत्ता म्हणजेच दुप्पट मोबदला दिला जावा. गट विमा योजना लागू करावी किंवा वार्षिक विमा हप्ता १५,००० रुपये असावा, आशा सेविकांना दर महिन्याच्या १ ते १० तारखेदरम्यान सहा हजार रुपये मानधन देण्यात यावे.

...तर रस्त्यावर उतरू
मंगळवारी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येईल. महापालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्‍यानंतरही मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास सर्व आरोग्य कर्मचारी व आशा वर्कर्स रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. संपामुळे नागरिकांना आरोग्य सेवा न मिळाल्यास त्याला महापालिका प्रशासन जबाबदार राहणार आहे, असे महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने सांगितले.