सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.५ ः तक्रार करूनही बेकायदा बांधकामांवर मेहेरनजर दाखवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. तसेच अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांची पगारवाढ रोखायला हवी, अशा शब्दांत खंडपीठाने संतापही व्यक्त केला.
मुंबई शहर तसेच उपनगरात बेकायदा बांधकामे वाढली असून अनधिकृत बांधकामप्रकरणी २०२० साली पालिकेकडे आलोक पोद्दार यांनी तक्रार दाखल केली होती. दोन वर्षे उलटली, मात्र कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने पोद्दार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. वृषाली कबरे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. ५) न्या. महेश सोनक व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवरून न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला फैलावर घेतले. कुणी जमीनमालकाने तक्रार केली की पालिकेचे अधिकारी सामान्य कुटुंबांना २४ तासांची नोटीस देऊन त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवतात, मात्र ज्यावेळी सामान्य लोक बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रारी करतात, त्यावेळी पालिका प्रशासन झोपलेले असते. मोजक्याच प्रकरणांत थातुरमातूर कारवाई केली जाते, असे नमूद करत खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांनी तातडीने संबंधित बांधकामाच्या परवानगीचा आढावा घ्यावा आणि कायद्याला धरून पुढील कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. तसेच कारवाईचा प्रगती अहवाल २६ जुलैला सादर करण्यास सांगत सुनावणी तहकूब केली.
--------------------------------------
काय म्हणाले न्यायालय
पालिकेच्या बेफिकीरपणामुळेच बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले आहे. पालिका अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी राहून गैरफायदा घेतात. त्याचा सरकारी तिजोरीला फटका बसतो. सामान्य लोक भरडले जातात. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यास सक्षम नसलेल्या निष्क्रिय, बेफिकीर अधिकाऱ्यांची विशिष्ट कालावधीनंतर दुसरीकडे बदली झाली पाहिजे. तक्रारीनंतर कारवाई केली जात नाही, म्हणून पालिकेला आदेश देण्यासाठी लोकांना न्यायालयात दाद मागावी लागते, हे दुर्दैवी आहे.