खर्डी, ता. ८ (बातमीदार) : गेल्या ५५ वर्षांपासून भातसा धरणासाठी जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरी मिळावी यासाठी भातसा प्रकल्प विस्थापित पुनर्वसन समितीमार्फत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेने २८ भातसा प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी महासभेत प्रस्ताव मंजूरही केला आहे; परंतु मुंबई महापालिकेचे अधिकारी जाणीवपूर्वक या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यावरच निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार हेलपाटे मारूनही दाद मिळत नसल्याने या अन्यायाविरोधात मानवी हक्क आयोगाला पत्र देऊन साकडे घालण्यात आले असल्याचे संघर्ष समितीचे भाऊ म्हाळुंगे यांनी सांगितले आहे. १९६९ मध्ये भातसा व चोरणा नदीवर साजीवलीजवळ भातसा धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. त्यानंतर या धरणामुळे पाल्हेरी, पाचेरी, घोडे पाऊल, वाकीचापाडा व पळसपाडा गावातील सुमारे १२७ कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची जमीन गेल्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांना व वारसदारांना रोजंदारीवर कामे करावी लागत आहेत.

----------------------
आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील सदस्य नोकरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समितीने आयुक्तांच्या दालनात स्पष्ट केले होते. त्याची दखल घेत मुंबई महापालिकेच्या महासभेत भातसा प्रकल्पग्रस्तांपैकी २८ पात्र प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महापालिकेत नोकरी देण्याचा निर्णयाचा १ डिसेंबर २०२० रोजी स्थायी समिती (ठराव क्र.७६) व महासभेत ठराव (ठराव क्र.२२) मंजूर करण्यात आला आहे.

-----------------------
तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५ ऑक्टोबर २०२१ व तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १८ एप्रिल २०२२ रोजी मंत्रालयात बैठक घेऊन २८ भातसा प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही नोकरी न देऊन महापालिकेने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.

--------------
२८ भातसा प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महापालिकेत नोकरी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव आम्ही पाठवला आहे. मुंबई महापालिकेकडून त्यांच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
- योगेश पाटील, कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण

----------------------
भातसा प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची महासभेत मान्यता मिळून ३ वर्षे होत आली. त्यामुळे नोकरीत सामावून घेणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढत असून पुन्हा अनेक अडचणी उभ्या रहातील. यासाठी २८ प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ नोकरीत सामावून घ्या, अन्यथा आम्ही आंदोलन करू.
- भाऊ म्हाळुंगे, भातसा पुनर्वसन समन्वय समिती