वसई, ता. २५ (बातमीदार) : पालघर समुद्रकिनारा सुरक्षेसाठी ड्रोन, सारंगा माशाला जी आय टॅग, मासे निर्यात करण्यासाठी रेल्वे सेवा, सीमा वाद निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्रीय सुरक्षा दल असे प्रयत्न सुरु असतानाच सातपाटी या ठिकाणी बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी मत्स्य उद्योग बंदर विकास विभागाने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे २४३ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सातपाटी येथे लवकरच बंदर निर्मिती होणार आहे.
पालघर, सातपाटी, डहाणू, वसई पाचूबंदर, अर्नाळा, नायगाव आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार बांधव मासेमारी करून उपजीविका करतात. मात्र अनेकदा खोल समुद्रात जात असताना हवामानाचा अंदाज न आल्याने किंवा मार्ग न समजल्यावर आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून पलीकडे जातात. तसेच वादळसदृश्य परिस्थितीत बोटी भरकटतात. अशावेळी ड्रोनची मदत घेण्यात येणार आहे. याचबरोबर निर्यातीसाठी रेल्वेने देखील सेवा सुरू केली असल्याने व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. एकीकडे अनेक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, म्हणून सातपाटी येथे बंदराची निर्मिती केली जाणार आहे.
सातपाटी येथील पापलेट, सारंगा माशाला परदेशात मोठी मागणी आहे. देशातील अनेक राज्यात देखील येथील मासे विक्रीसाठी नेले जातात. त्यामुळे येथील कामगार, वाहतूक, बर्फ उत्पादक, जाळे विणकाम करणारे कामगार, बोटीसाठी लागणारे साहित्य विक्रेते यासह अन्य नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होत असतो. याठिकाणी बंदर विकसित झाले तर पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे मत्स उद्योग बंदर विकास विभागाने दिलेली तत्त्वतः मान्यता पाहता लवकरच हे काम हाती घेतले जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी अंदाजपत्रक , नकाशे, डीपीआर व अन्य उपाययोजना यांचा लेखाजोगा मत्स उद्योग विकास महामंडळाच्या सूचनेनुसार मेरी टाईम बोर्डाकडे हस्तांतरित सादर करण्यात आले आहेत.

बंदराचे वैशिष्ट
सातपाटी येथील बंदर प्रकल्पात उत्तरेला ६६० मीटर व दक्षिणेला ८७० मीटर लांबीचा ब्रेक वॉटर बंधारा बांधण्यात येणार आहेत. तसेच तीन लाख ५० हजार घनमीटर ड्रेजिंग केले जाणार असून ३१५ मीटरची भिंत उभारण्यात येणार आहे. सातपाटी समुद्रातील सारंगा मासा हा चविष्ट व उत्तम प्रतीचा मिळत असल्याने त्याला जी आय टॅगची नोंद व्हावी यासाठी देखील प्रयत्न सुरु असल्याने व्यवसायाला फायदा होणार आहे.