मुंबई : राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करून सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधितांना सोमवारी (ता. ९) निर्देश दिले.

ग्रामीण भागातील यंत्रणा मजबूत करण्यासह ३४ ठिकाणी सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबतचा आराखडा आणि वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही आरोग्यावरील गुंतवणूक व पदभरतीबाबत सूचना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषधखरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत एकाही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमध्ये औषधे नाहीत, अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे, असेही ते म्हणाले.

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार
वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. परिणामी २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे व वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांची श्रेणी वाढवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व वैद्यकीय शिक्षण सचिवांच्या समितीने १५ दिवसांत त्याबाबतचा आराखडा तयार करावा, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. १४ जिल्ह्यांतील महिला रुग्णालयेही पुरेशी बळकट करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.

आरोग्यावरील खर्च वाढवा
राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूकही यायला हवी. पंधराव्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर अपेक्षित खर्चही झाला पाहिजे, असे निर्देशही एकनाथ शिंदे यांनी दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत आहे. १२६३ कोटी अतिरिक्त निधीही लागणार आहे. ‘हुडको’कडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तोही वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार हवा तेवढा निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला जास्तीत जास्त निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार
राज्यात आरोग्य विभागाची आठ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी नऊ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.

डासांचा प्रादुर्भाव रोखा
राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया आणि डेंगीबाबतही प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी. रक्तदान शिबिरे घ्यावीत. रक्तपेढ्यांना भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले...
- चौदा जिल्ह्यांतील महिला रुग्णालयांच्या बळकटीकरणाबरोबरच मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा द्या
- राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे आवश्‍यक
- आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक आली पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे
- आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्चदेखील व्हायला हवा
- औषध आणि वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी
- वेगवेगळे दरपत्रक मागवून जीवरक्षक व अत्यावश्यक औषध खरेदी करावी
- कोणत्याही जिल्हा रुग्णालयांमधून औषधे नसल्याची तक्रार येणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी

- आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरावीत
- शासकीय रुग्णालयांना नियमित भेटी देऊन मूलभूत गोष्टींचा आढावा घ्यावा
- महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर आठ पदांवर अधिकारी नेमा.
- आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा
- आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही ‘टीसीएस’मार्फत सुरू. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरणार
- इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी ग्रामीण व दुर्गम भागात टेलिमेडिसीनचा उपयोग वाढवावा
- रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे