सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३० : मुलुंडमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण वा अस्थैर्य निर्माण होण्याची भीती निराधार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. पालिकेच्या परिमंडळ सहामधील घरे गरजेनुसार बांधली जात आहेत. यातून सुमारे सात हजार घरे उपलब्ध होऊन, प्रतिघर चार ते पाच सदस्य याप्रमाणे सुमारे २८ ते ३५ हजार रहिवासी येतील. बाहेरून कोणी येणार नाही. घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप, मुलुंड येथून प्रकल्पबाधित तेथे येणार आहेत. त्यामुळे बांगलादेशी नागरिक येण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. स्थलांतर वेगाने झाले तर या परिसरातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्पही वेगाने मार्गी लागतील. बाधित झोपडपट्टीवासीयांचा जीवन स्तरही उंचावेल, असा विश्वास महापालिकेने व्यक्त केला आहे.

मुलुंडमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका निर्माण करताना त्यात आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्त आल्याने अस्थैर्य निर्माण होण्याची भीतीही काही नागरिकांनी व्यक्त केली होती. महापालिका प्रशासनाने याचा इन्कार केला असून जनसामान्यांमध्ये गैरसमज पसरवू नये, असे आवाहन पालिकेने केले आहे. महापालिका पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्यासाठी रोख रक्कम देत नाही. त्यामुळे महापालिकेची रोकड सुलभता बाधित होत नाही. तसेच पुनर्वसनातील सदनिका या बाजारभावापेक्षा कमी दराने उपलब्ध होतात. हा पर्याय अतिशय व्यवहार्य तसेच योग्य आहे. त्यामुळे खासगी जागांवर पुनर्वसन सदनिका प्रकल्पांमध्ये आर्थिक घोटाळा झाला नसल्याचे स्पष्ट करत पालिका प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

महापालिका प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना म्हटले आहे, की प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिकांची गरज असून, विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिका विविध प्रकल्प राबविते. त्यात प्रकल्पबाधितांचे स्थलांतर हा पुनर्वसन प्रक्रियेचा एक भाग आहे. २०१९ मध्ये ३५ हजार सदनिकांची गरज होती. २०२३ मध्ये त्यात वाढ होऊन ७४ हजारपर्यंत वाढली. वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेले स्रोत पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्यासाठी अपुरे आहेत. त्यामुळे खासगी जमीन मालक, विकसक यांना सहभागी करून त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार सदनिका बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यातून प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत असून प्रकल्पांना विलंब होत असल्याच्या लेखा विभागाच्या टिप्पण्या आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. गेल्या सात वर्षांत बाधितांसाठी सरकारकडून २,११३ तर पालिकेने स्वतःचे भूखंड विकसित करून ३,०९१ नवीन पुनर्वसन सदनिका बांधल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

काय म्हणते पालिका?
१) महापालिकेने माहुल, चेंबूर, मानखुर्द येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिका निर्माण केल्या आहेत; मात्र त्यास विरोध झाला. पालिकेचे पायाभूत प्रकल्प, रस्ते विकास, नाले रुंदीकरण, शाळा व रुग्णालये आदींची बांधणी करताना बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तेथे स्थलांतरित केले जात होते. पालिकेने प्रत्येक परिमंडळनिहाय प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुरेशा संख्येने सदनिका बांधण्यासाठी तितकी जागा उपलब्ध करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
२) खासगी भूखंडांवर परिमंडळनिहाय पाच ते १० हजार पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. पालिकेकडून पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्यासाठी रोख रक्कम दिली जात नसल्याने रोकड सुलभता बाधित होत नाही. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन सदनिका या बाजार भावापेक्षा कमी दराने उपलब्ध होतात. त्यामुळे हा पर्याय अतिशय व्यवहार्य तसेच योग्य आहे. म्हणजेच खासगी जागांवर पुनर्वसन सदनिका प्रकल्पांमध्ये आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप निराधार ठरतो, असे पालिकेने म्हटले आहे.