रतींद्र नाईक : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अटल सेतूसाठी अल्प दरात आपल्या जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली आहेत. उच्च न्यायालयाने प्रकल्पबाधितांना जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देण्याचे आदेश देऊनही सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. येथील शेतकरी वाढीव मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असून हा मोबदला हयात असेपर्यंत तरी मिळणार का, असा प्रश्‍न येथील शेतकऱ्यांना पडला आहे.
अटल सेतू उभारण्यासाठी १५ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. २०१२ मध्ये उरणच्या जासई गावातील सात हेक्टर ५१ गुंठे जमिनीचे भूसंपादन करण्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. भूसंपादनासंदर्भातील २०१३चा नवा कायदा अस्तित्वात आला असतानाही सरकारने १८९४ च्या जुन्या कायद्यानुसार जमिनी ताब्यात घेतल्या. या जमिनींना कमी दर मिळाल्याने जासई गावातील प्रकल्पबाधित २५ शेतकऱ्यांनी ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा न्या. बी. पी. कुलाबावाला आणि न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देत महिनाभरापूर्वी मूळ जमीनमालकांना २०१३ च्या कायद्यानुसार भरपाई देण्याचे आदेश दिले. असे असले तरी या आदेशाचे अद्याप पुढे काहीच झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता पाहता प्रकल्पग्रस्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
------
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीनमालकांना सरकारने वाढीव दराने पैसे देणे आवश्यक होते. सरकार प्रकल्पग्रस्तांना झुलवत ठेवत आहे. वाढीव दराने कोट्यवधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत; परंतु त्याऐवजी सरकार वकिलांना पैसे मोजून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून न घेता निर्णय देऊ नये, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
- ॲड. राहुल ठाकूर, याचिकाकर्त्यांचे वकील
---------
सरकारने अटल सेतूसाठी ५० हजार रुपये गुंठा दराने आमच्याकडून जमिनी घेतल्या या प्रकरणी सात वर्षे न्यायालयीन लढा दिल्यावर आम्हाला उच्च न्यायालयाने न्याय दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ढिम्म सरकार अतिरिक्त भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. ही भरपाई येथील प्रकल्पग्रस्तांना जिवंत असेपर्यंत तरी मिळणार का की यापुढेही आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत.
- संदेश ठाकूर, प्रकल्पग्रस्त
---------------
सरकारने आम्हाला मोबदलाही दिला नाही आणि नोकरीही. अटल सेतूवर उभारण्यात आलेल्या टोलनाक्यांवर प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यायला हवी होती; पण तेथेही आम्हाला डावलण्यात आले आहे.
- धर्मा घरत, प्रकल्पग्रस्त