रवींद्र वायकर यांना न्यायालयाचा दिलासा
उच्च न्यायालयाचा याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : विधानसभेच्या सभागृहात केलेले विधान वा दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आमदारांना न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावत याचिकाकर्त्याने सादर याचिका मागे घेतली, त्यामुळे आमदार रवींद्र वायकर यांना दिलासा मिळाला आहे.

माजी आयएएस अधिकारी विश्वास पाटील यांची सीआयडी चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा शिंदे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी २०१८ मध्ये विधानसभेच्या सभागृहात केली होती. त्या विधानाची पूर्तता न केल्याबद्दल रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध शेरखान नाझिर मोहम्मद खान यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. राज्य सरकारसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध आदेश जारी करण्यात यावेत, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १०) मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेतील मागण्यांचे स्वरूप पाहून याचिकाकर्त्यालाच फैलावर घेतले. तुम्ही केलेली ही याचिका आहे की राजकीय विधान? या याचिकेत निबंध लिहिण्यासाठी साहित्य आहे, न्यायालयात मांडण्यासाठी नाही. अशा प्रकारच्या याचिकांवर आम्ही सुनावणी घेऊ शकत नाही. विधानसभेच्या सभागृहात केलेल्या विधानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आमदारांना आदेश देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. त्यावर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.