मोरबे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक
पुनर्वसन कायदा लागू करण्यासाठी नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा केला बंद
खालापूर, ता. ४ (बातमीदार) : २०१३ चा पुनर्वसन कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी आठ दिवसांपासून मोरबे धरणाच्या बांधावर उपोषणाला बसलेले प्रकल्पग्रस्त समितीचे आंदोलन गुरुवारी (ता. ४) आक्रमक झाले. पोलिसांना न जुमानता आंदोलकांनी धरणाचे प्रवेशद्वार तोडून पंप हाऊसमध्ये शिरून नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद केला, तसेच जलसमाधीच्या तयारीत असलेल्या आंदोलकांना रोखताना पोलिसांची दमछाक झाली.
मोरबे धरणासाठी भूसंपादन करताना विस्थापित झालेल्या आठ गावे आणि सात वाड्यातील ९०० कुटुंबांना ३० वर्षे उलटूनही पुनर्वसनासाठी झगडावे लागत असल्याचे मोरबे प्रकल्पग्रस्त समितीचे म्हणणे आहे. त्यानुसार, समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांच्या नेतृत्वात गुरुवारपासून (ता. २७) धरणालगत आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. मागण्यांबाबत दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करत नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला होता, परंतु प्रशासनाने इशारा गांभीर्याने घेतला नव्हता. अखेर गुरुवारी (ता. ४) सकाळी हजारो आंदोलक धरणाच्या बांधावर जमले. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला. परंतु आंदोलक त्यांच्या मागण्यांवर ठाम होते. आंदोलकांनी पंपहाऊसमध्ये शिरत नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद केला. त्यानंतर आंदोलक जलसमाधीच्या तयारीत होते. प्रांताधिकारी अजित नेराळे, खालापूरचे तहसीलदार आयुब तांबोळी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रम कदम यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतली.
----
नऊ तासांपासून ठिय्या
पुनर्वसन कायदा लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वा कोकण विभागीय आयुक्तांनी यावे, त्यानंतरच आंदोलन मागे घेतले जाईल, यावर आंदोलक ठाम होते. सायंकाळी उशिरा कोकण उपायुक्त सुनील पवार यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वृत्त लिहीपर्यंत नऊ तासांनंतरही आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम होते.
---
अलिबाग येथील बैठकीत उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी पुनर्वसन कायदा लागू करण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रशासनाकडून त्याकडे पुन्हा दुर्लक्ष केल्याने आम्हाला पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. ठोस निर्णय होईपर्यंत आम्ही येथून हलणार नाही.
- अनिल भऊड, उपाध्यक्ष, मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त समिती