मोरबे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक
पुनर्वसन कायदा लागू करण्यासाठी नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा केला बंद
खालापूर, ता. ४ (बातमीदार) : २०१३ चा पुनर्वसन कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी आठ दिवसांपासून मोरबे धरणाच्या बांधावर उपोषणाला बसलेले प्रकल्पग्रस्त समितीचे आंदोलन गुरुवारी (ता. ४) आक्रमक झाले. पोलिसांना न जुमानता आंदोलकांनी धरणाचे प्रवेशद्वार तोडून पंप हाऊसमध्ये शिरून नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद केला, तसेच जलसमाधीच्या तयारीत असलेल्या आंदोलकांना रोखताना पोलिसांची दमछाक झाली. आमदार महेश बालदी यांच्या हस्तक्षेपानंतर तब्बल ११ तासांनी आंदोलन मागे घेण्यात आले.
मोरबे धरणासाठी भूसंपादन करताना विस्थापित झालेल्या आठ गावे आणि सात वाड्यातील ९०० कुटुंबांना ३० वर्षे उलटूनही पुनर्वसनासाठी झगडावे लागत असल्याचे मोरबे प्रकल्पग्रस्त समितीचे म्हणणे आहे. त्यानुसार, समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांच्या नेतृत्वात गुरुवारपासून (ता. २७) धरणालगत आंदोलक उपोषणाला बसले आहेत. मागण्यांबाबत दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करत नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला होता, परंतु प्रशासनाने इशारा गांभीर्याने घेतला नव्हता. अखेर गुरुवारी (ता. ४) सकाळी हजारो आंदोलक धरणाच्या बांधावर जमले. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला. परंतु आंदोलक त्यांच्या मागण्यांवर ठाम होते. आंदोलकांनी पंपहाऊसमध्ये शिरत नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद केला. त्यानंतर आंदोलक जलसमाधीच्या तयारीत होते. प्रांताधिकारी अजित नेराळे, खालापूरचे तहसीलदार आयुब तांबोळी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रम कदम यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतली.
----
११ तासानंतर आंदोलन स्थगित
पुनर्वसन कायदा लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वा कोकण विभागीय आयुक्तांनी यावे, त्यानंतरच आंदोलन मागे घेतले जाईल, यावर आंदोलक ठाम होते. सायंकाळी उशिरा कोकण उपायुक्त सुनील पवार आणि आमदार महेश बालदी यांनी मध्यस्थी केली. या प्रश्नाबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्री व अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात बैठक घेण्यासह विधानसभेत लक्षवेधी मांडली जाईल, तसेच १५० प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबई महापालिकेच्या नोकरीत टप्प्याटप्प्याने सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ११ तासांनी आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केले.