क्यूआर कोडशिवाय जाहिरातबाजी; विकसकांना महारेराचा दणका
- ६२८ गृहप्रकल्पांकडून ९० लाखांचा दंड
- मुंबईतील ३१२ प्रकल्पांचा समावेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : गृहनिर्माण प्रकल्पांची जाहिरात करताना त्यावर महारेरा प्राधिकरणाने दिलेला नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक असतानाही अनेक विकसक क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती करून ग्राहकांची दिशाभूल करत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत क्यूआर कोडशिवाय जाहिरात करणाऱ्या विकसकांच्या ६२८ गृहप्रकल्पांवर कारवाई करत ८८ लाख ९० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये मुंबई परिसरातील सर्वाधिक ३१२ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
घरांच्या विक्रीसाठी विकसकांकडून सर्रासपणे जाहिरात केली जाते. मात्र, हा प्रकल्प कोणाचा आहे, कधी सुरू झाला आहे, महारेराकडे त्याची नोंदणी केली आहे का, आदी माहिती ग्राहकांना सहजपणे मिळावी, त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित ठिकाणी व्हावी, म्हणून महारेराने गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातीवर नोंदणी क्रमांक आणि प्रकल्पाची माहिती असलेला क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश विकसक त्याचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील ६३८ प्रकल्पांवर महारेराने स्वाधिकारे (सुमोटो) कारवाई करत त्यांना ८८ लाख ९० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यापैकी ७२ लाख ३५ हजार रुपयांच्या दंडाची वसुली प्राधिकरणाने केली आहे. पुणे क्षेत्रातील २५० आणि नागपूर क्षेत्रातील ६६ प्रकल्पांचाही या कारवाईत समावेश आहे.
-------------
मुंबई-ठाण्यातील प्रकल्पांना ५४ लाखांचा दंड
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक आणि कोकणचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील महारेरा क्रमांकाशिवाय आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या ३१३ प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या प्रकल्पांना ५४ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी ४१ लाख ५० हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
- पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या पुणे क्षेत्रातील २५० प्रकल्पांवर कारवाई झालेली आहे. या त्रुटींसाठी २८ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. यापैकी २४ लाख ७५ हजार रुपये वसूल झालेले आहेत.
- विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नागपूर क्षेत्रात ६६ प्रकल्पांवर कारवाई करून सहा लाख ३५ हजारांचा दंड ठोठावत सहा लाख १० हजार रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे.
-----------------
अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टॅंडर्ड कौन्सिलची मदत
महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचा शोध घेण्यासाठी महारेरा अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टॅंडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यंत्रणेची मदत घेत आहे. दिवसेंदिवस पारंपरिक माध्यमांशिवाय जाहिरातींची नवनवीन माध्यमे विकसित होत आहेत. या कारवाईत अधिक व्यापकता यावी. विविध माध्यमांतील चुकीच्या जाहिरातींवर कारवाई करणे शक्य व्हावे, हा महारेराचा हेतू होता. महारेराच्या झाडाझडतीत वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्युब या समाजमाध्यमांवरील चुकीच्या जाहिराती शोधण्यात आल्या आहेत. उलट समाजमाध्यमांवरील अशा जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
--------------
ग्राहकांनीही खबरदारी घ्यावी
घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी, त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी महारेरा घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक मूलभूत बाबींची काळजी घेत असते; परंतु ग्राहकांनीदेखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची खबरदारी घ्यायला हवी, असे आवाहन महारेराच्या वतीने करण्यात आले आहे.
----------------
कोट -
गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या विकसकाला महारेरा नोंदणी क्रमांक असल्याशिवाय आपल्या प्रकल्पाबाबत जाहिरात करता येत नाही. याशिवाय महारेराने घरखरेदीदारांना प्रकल्पाची समग्र महत्त्वाची माहिती एका क्लिकवर मिळावी, यासाठी १ ऑगस्टपासून क्यूआर कोडही अशा जाहिरातींसोबत छापणेही बंधनकारक केलेले आहे. असे असतानाही काही प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांकडून या निर्देशांचे उल्लंघन होताना दिसते. म्हणून महारेरा अशा प्रकल्पांचा शोध घेऊन अशा प्रकल्पांवर नियमितपणे स्वाधिकारे दंडात्मक कारवाई करीत आहे.
- अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
-----------------------------