सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ : नवी मुंबई महापालिकेतून वगळलेली १४ गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मार्चमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता. या गावांचा निकाल लागल्याने ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते; मात्र पालिका या गावांचे कामकाज कधी हाती घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच होता. अखेर नवी मुंबई पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आदेश जारी करत कार्यकारी अभियंता मदन वाघचौडे यांच्याकडे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट १४ महसुली गावांसंबंधी कामकाज पाहण्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. येत्या गुरुवारपासून (ता. ११) गावांच्या मालमत्ता हस्तांतरण कामाला सुरुवात होणार आहे. गावे पालिकेत समाविष्ट होऊन कामकाजाला सुरुवात होणार असल्याने ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेतून वगळलेली १४ गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करावीत, यासाठी सर्वपक्षीय विकास समिती पाठपुरावा करत होती. मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याविषयी अधिसूचना जारी केली होती. अधिसूचना जारी होऊन दीड वर्षांचा कालावधी उलटला तरी याचा निकाल लागत नव्हता. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता होती. अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.

लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतरही गावांचे कामकाज नवी मुंबई महापालिका प्रशासन हाती घेत नव्हते. यामुळे अजून किती दिवस हे घोंगडे भिजत ठेवले जाणार आहे, अशी चर्चा ग्रामस्थांमध्ये होती. अखेर नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सोमवारी पालिकेतील चार अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामकाजाच्या कार्यभाराची जबाबदारी दिली असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. यात स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता मदन वाघचौडे यांच्याकडे परिमंडळ २ जी विभाग कार्यालय ऐरोली या विभागाच्या कामकाजासोबतच महापालिकेत नव्याने समाविष्ट १४ महसुली गावांसंबंधी कामकाजाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे.

वर्षावर बैठक
कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांच्या पुढाकाराने सर्वपक्षीय विकास समिती सातत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत होती. अखेर मार्चमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी कल्याण डोबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबईतील १४ गावे यासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील यांसह सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी १४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय जाहीर केला. जीआर, नोटिफिकेशनदेखील यावेळी काढण्यात आले आहे. आता १४ गावे नवी मुबंई महानगरपालिकेत समाविष्ट करून घेतली आहेत.