विरार - आज पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह ठाणे, नाशिक आणि रायगड जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून निर्णायक आंदोलनं सुरू झाली आहेत. सकाळपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात हजारो आदिवासी बांधव विशेषतः वन हक्क दावे धारक सहभागी आहेत.

या आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच शासनाने श्रमजीवी ची एक महत्त्वाची मागणी मान्य करत काल सायंकाळी एक शासन निर्णय पारित केला आहे. मात्र अंमलबजावणी आणि कालबध्द कृती कार्यक्रमाची मागणी लावून धरत श्रमजीवी अजूनही रस्त्यावर आहेत. ठाण्यात जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, उपाध्यक्ष प्रमोद पवार, सचिव राजेश चन्ने,दशरथ भालके नेतृत्व करत आहेत.

पालघर, ठाणे, नाशिक, रायगड हे जिल्हे शहरी व ग्रामीण भागामध्ये विभागलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात या जिल्ह्यात आदिवासी व आदिम कातकरी जमातीचे पिढ्यानपिढ्यांचे वास्तव्य आहे. त्यांचे अनेक मुलभूत हक्कांचे प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला ७७ वर्षानंतरही प्रलंबित आहेत.

त्यांच्या रोजगार, पिण्याचे पाणी, गावठाण, घराखालील जागा, जातीचा दाखला, रेशनिंग, शिक्षण, आरोग्य तसेच अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६, नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने वन हक्काचे दावे प्रलंबित असून, अपिलांवर अजूनही निर्णय झालेला नाही. हा आदिवासी दावेदारांवर अन्याय असून गुन्हा आहे.

तसेच दि. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे गावठाण निर्माण करण्याबाबत शासन निर्णय झालेला आहे, परंतु याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच जलजीवन मिशनचे कामे अजूनही प्रलंबित असून अजूनही गाव- पाडा-वस्तीमध्ये हर घर नळ से जल पाणी मिळालेले नाही. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले असून आराखड्याप्रमाणे या जिल्ह्यात कुठेही जलजीवनचे काम झालेले दिसत नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे संबंधितांच्या निदर्शनास आले आहे.

श्रमजीवीच्या मागण्यांपैकी 'गावातील आदिवासींचे मुलभूत प्रश्न जातीचा दाखला, वनजमीन, घराखालील जागा, गावठाण, आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, घरकुल हे मुलभूत प्रश्न आणि पाणी, शिक्षण, आरोग्य मुलभूत प्रश्न जलदगतीने सोडवण्यासाठी ग्रामसेवकांकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखून घ्यावा.' ही प्रमुख मागणी मान्य करत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने काल (दि. १९) एक शासन निर्णय पारित केला असून या प्रश्नाबाबत ची जबाबदारी निश्चित केली आहे.

आंदोलकांच्या मागण्या

१) नागरिकांना मुलभूत अधिकार मिळण्यासाठी ग्रामसेवकांची कर्तव्य निश्चित करणारा ग्रामविकास व नगरविकास विभागाच्या आयुक्त, सहा. आयुक्त यांचे कर्तव्य निश्चित करणारा शासन निर्णय पारित करावा.

२) वनहक्क कायद्यातील कलम ३ (२) प्रमाणे तालुक्यात दि. २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे गावठाण विस्तार करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात यावा.

३) प्रलंबित वनहक्क दाव्याची व अपिलांची पूर्तता करून निपटारा करण्यात यावा.

४) जलजीवन मिशनच्या कामांत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

५) शासनाच्या धोरणाप्रमाणे हर घर नळ से जल देण्यात यावा.

६) जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेमध्ये वसतीगृहाची क्षमता वाढवून पुरेसे कर्मचारी व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

७) सप्तसूत्री कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

आज २० सप्टेंबर २०२४ पासून ते वरील मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आदिवासी पालघर, नाशिक मध्ये जिल्हापरिषद कार्यालय तर रायगड जिल्ह्यातील पनवेल पंचायत समिती कार्यालयावर आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यलयावर आंदोलनं सुरू असेऊन सकाळपासून शेकडो आदिवासी बांधव आंदोलन करत नाचत गात आपल्या मागण्यांची लढाई लढत आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर दि. २३ सप्टेंबर २०२४ पासून पालघर, ठाणे, नाशिक व रायगड जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयात ठिय्या मांडून बसणार आहोत असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी दिला आहे.