मुंबई : कोरोनाचा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यात अनेक कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. याचा मुंबईच्या लाईफलाईनवरही परिणाम झाला आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सर्वसामान्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक जण बनावट ओळखपत्र तयार करुन दररोज प्रवास करत आहेत. त्यामुळेच अशा प्रवाशांवर आळा घालण्यासाठी राज्यातील राज्यातील आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने कंबर कसली आहे. (universal-travels-pass-for-emergency-service-passengers)

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आता लोकल प्रवासासाठी क्यूआर कोड QR code आधारित एकात्मिक प्रवास पास (युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास) देण्यात येणार आहे. या पासच्या आधारावर रेल्वेकडून तिकीट किंवा पास काढता येणार आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल प्रवास करण्यास बंदी केली आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासांची मुभा दिली आहे. मात्र, कोरोनाचे रुग्ण कमी होत असताना आणि नियम शिथील केल्याने अनेक कार्यालये, हॉटेल, दुकाने सुरू झाले. परिणामी, अनेकजण बनावट ओळखपत्र तयार करून लोकल प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर दररोज बनावट ओळखपत्रधारक प्रवाशांना पकडले जात होते. मात्र, अनेकजण यातून सुटत असल्याने लोकलमधील गर्दी वाढली होती. त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण करण्यासाठी आणि कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचा युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकारकडून हे पत्र मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पाठवण्यात आले आहे.

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सर्व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रत्येक आस्थापनाला द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर आपत्ती व्यस्थापन विभागाकडून या माहितीची सत्यतेची पडताळणी करूनच प्रत्येक कर्मचार्‍यांच्या मोबाईलवर क्यूआर कोड ओळख पत्र पाठविण्यात येणार आहे. या क्यूआर कोड ओळखपत्राच्या आधारावर रेल्वेच्या तिकीट खिडक्यांवर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलचा पास आणि तिकीट देता येणार आहे. सध्या क्यूआर कोड देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. येत्या 15 दिवसानंतर सर्व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. आणि, त्यानंतर याची कडक अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती मिळते आहे.

राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू आहेत. बेकायदेशीर लोकल प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर रेल्वेकडून सतत कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच ओळखपत्र बघूनच रेल्वे स्थानकात नागरिकांना प्रवेश देण्यात येत आहे. याशिवाय ज्या प्रवाशांना राज्य सरकारने लोकल प्रवासात मुभा दिलेली आहे. त्याच प्रवाशाला लोकल ट्रेनची तिकीट देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल्स पासच्या अंमलबजावणीचे पत्र रेल्वेला पाठवलेले आहे.

क्यूआर कोडच्या सुविधांमुळे गर्दीचे नियोजन करणे, लोकल-रेल्वे स्थानकांमध्ये सामायिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. क्यूआर कोड ओळखपत्र ज्या कर्मचाऱ्यांकडे नसेल, त्यांना रेल्वे स्थानक आणि लोकलमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही. त्यांच्याकडून दंडही आकारण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मागील वर्षी लोकल सुरू करण्याअगोदरच रेल्वेने राज्य सरकारला अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्र सुद्धा दिले होते. मात्र, प्रवासी संख्या लक्षात घेता याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही. मात्र, आता पुन्हा एकदा क्यूआर कोड ओळखपत्राची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.

संपादन : शर्वरी जोशी