मुंबई : वसई विरार महापालिका (vasai-virar munciple) क्षेत्रातील सुमारे नऊ हजारहून अनधिकृत बांधकामांचा (illegal work) मुद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या अवैध बांधकामांवर कारवाई करा (action) अन्यथा वसई विरार महापालिका बरखास्त (strict action) करण्याचे आदेश देऊ, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने दिला. (vasai-virar munciple-illegal work-Mumbai high court-strict action-order-nss91)

वसई विरार महापालिकेमध्ये अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढत असून यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अडचणी येत आहेत. सरकारी आणि प्रशासकीय जमिनीवरही अतिक्रमण केले जात असून नुकत्याच झालेल्या पावसात वसई विरारमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती, असे याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर आज औनलाईन सुनावणी झाली. कोरोनाच्या संसर्गामुळे स्थानिक निवडणूक पुढे तहकूब केली आहे. येथील नगरसेवकांचा कार्यकाळ जून 2020 मध्ये पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे आता पालिकेचा कारभार प्रशासकीय नियंत्रणात सुरू आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली. तसेच सध्या महापालिका क्षेत्रात सुमारे 9000 बांधकामे अनधिकृत आहे अशी कबुली पालिकेकडून देण्यात आली.

मात्र अनधिकृत बांधकामे बारा हजारहून अधिक आहेत, असा दावा याचिकादारांकडून करण्यात आला. यावर, काही बांधकामे महापालिका अस्तित्वात येण्याआधी सिडकोच्या क्षेत्रात झाली असे स्पष्टीकरण पालिकेकडून देण्यात आले. मात्र खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही आरोप प्रत्यारोप करु नका, मुंबई महापालिकेप्रमाणे तुम्हीदेखील नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत आहात, जर असेच सुरू राहिले तर कल्याण, उल्हासनगरसारखी परिस्थिती वसई विरारमध्ये निर्माण होईल, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. या अनधिकृत बांधकामांवर कशाप्रकारे कायदेशीर कारवाई करणार याचा सविस्तर लेखी तपशील दाखल करण्याचे निर्दोष न्यायालयाने दिले असून सुनावणी दोन इडवड्यांसाठी तहकूब केली.