मुंबई : फेरीवाला धोरणाच्या फेरीवाला समितीत लोकप्रतिनिधीच्या समावेशा बाबत राज्य सरकारकडून उत्तर येत नसल्याने संपुर्ण धोरणच रखडले आहे.2018 मध्ये महानगर पालिकेकडून याबाबत राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले हाेते.मात्र,त्यावर अद्याप उत्तर न आल्याने फेरीवाला धोरण कागदावरच राहीले आहे.

ठाणे महानगर पालिकेच्या पथकावर फेरीवाल्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर ठाण्यासह मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे.फेरीवाल्यांना शिस्त लागावी म्हणून फेरीवाला धोरण राबविण्याचा निर्णय सुमारे 10 वर्षांपुर्वी झाला होता.मात्र,कागदोपत्री प्रक्रिया पुर्ण झालेली असली तरी प्रत्यक्षात अमंलबजावणी झालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगर पालिकेने फेरीवाला धोरण ठरवून त्यानुसार फेरीवाल्याचे सर्वेक्षणही केले.पहिल्या टप्प्यातील 17 हजार फेरीवाल्याची पात्रता ही ठरली आहे.मात्र,फेरीवाला धोरणा अंतर्गत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत प्रशासकीय अधिकारी,फेरीवाल्याचे प्रतिनिधी यांसह समाजातील काही गटांचा समावेश आहे.मात्र,या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश नव्हता.त्यामुळे 2018 मध्ये महानगर पालिकेने ठराव करुन या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंजूरी मागण्याचे निर्देश प्रशानाला दिले होते.त्यानुसार प्रशासनाकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागला पत्र पाठविण्यात आले.मात्र,त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही.त्यामुळे पुढील अमंलबजावणी थांबली असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

विधी समितीच्या ठरावानुसार फेरीवाला समितीत लोकप्रतिनिधीच्या समावेशा बाबत राज्य सरकारकडून सुचना घेण्यासाठी पत्र पाठवले आहे.राज्य सरकारकडून याबाबत सुचना आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.असे पालिकेच्या उपायुक्त संजोग कबरे यांनी सांगितले.

राज्याच्या अधिकाराबाबत साशंकतात

सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला संपुर्ण देशभरातील शहरांसाठी फेरीवाला धोरण ठरविण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार प्रत्येक शहरातील स्थानिक प्रशासनाकडून हे धोरण ठरविण्यात आले. हे देशपातळीवर समान आहे.फेरीवाला समितीही केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसारच तयार करण्यात आले.समितीत कोणत्या क्षेत्रातील सदस्य असावे याचे निकष केंद्र सरकारनेच ठरवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार बदल करु शकेल का याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यां मध्येच साशंकता आहे.

आता पर्यंत काय झाले

1. -फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण करुन अर्ज मागविण्यात आले.

2. -99 हजारच्या आसपास आलेल्या अर्जातून 17 हजार फेरीवाल्यांना पात्र करण्यात आले.

3. -फेरीवाला धोरणातील शिफारशीनुसार ना फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाला क्षेत्र ठरविण्यात आले

फेरीवाला धोरणाचे फायदे

1. -फेरीवाल्यांना शिस्त लागणार .

2. -ठरवुन दिलेल्या जागेपेक्षा इतर ठिकाणी व्यवसाय करता येणार नाही.

3. -रस्ते मोकळे होती.वाहतुक कोंडीच्या त्रास कमी होईल.

4. -हप्तेखोरी,फेरीवाला माफियाच्या जाचातून सुटका