मुंबई: कोरोनामध्ये 2 लाख मुंबईकरांना पाण्याविना लढाई लढावी लागली. तर लॉकडाऊनचा फटका श्रमिक वस्त्यांमधील कुटुंबाला बसला असून त्यांच्या मासिक खर्चात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. पाणी हक्क समिती, सेंटर फॉर प्रोमोटिंग डेमॉक्रसी आणि विकास अध्ययन केंद्र यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.

श्रमिक वस्त्यामधील कुटुंबियांना दैनंदिन कराव्या लागणा-या खर्चात वाढ करावी लागली. पूर्वी पाण्यासाठी महिन्याला साधारण 600 रुपये खर्च करणाऱ्या कुटुंबाला 700 ते 750 रुपये खर्च करावे लागले. तसेच शौचालयाचा खर्च मासिक 50 रुपयांवरून 270 रुपयांवर गेला आहे.

लॉकडाऊनमध्ये संपूर्ण कुटुंब घरात असल्याने आणि कोरोनाच्या भीतीने स्वच्छतेसाठी पाण्याचा वापर वाढला. टाळेबंदीपूर्वी काही ठिकाणांहून पाणी मोफत मिळवता येत असे. मात्र लॉकडाऊनमुळे ते स्रोत बंद झाले. त्यामुळे पाणी विकत घेण्याचे प्रमाण वाढून खर्चही वाढला. महिन्याला 700 ते 750 रुपये म्हणजेच मासिक उत्पन्नाच्या 8 टक्के खर्च करावा  लागला.

अधिक वाचा-  मुंबई पोलिसांचे ऑपरेशन ऑलआऊट, 362 गुन्हेगारांच्या तपासणीसह 22 जण अटकेत

मुंबईतील 33 वस्त्यांमधील 292 कुटुंबे सर्वेक्षणात सहभागी झाली होती. त्यातील 25 टक्के कुटुंबांना दररोज पाणी मिळत नाही. 19 टक्के कुटुंबांना लॉकडाऊनमध्ये पाण्यासाठी दूरवर जावे लागले. त्यामुळे 3 टक्के कुटुंबांना पोलिसी कारवाईलाही सामोरे जावे लागल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले.

मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सर्वेक्षणात सहभागी कुटुंबांपैकी 18 टक्के कुटुंबांना शौचालयाअभावी उघड्यावर शौचास जाणे भाग पडते. 75 टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करतात. कुटुंबासाठी सार्वजनिक शौचालयाचा मासिक पास 50 रुपयांत मिळतो, पण लॉकडाऊनमध्ये कोरोना संसर्गाच्या भीतीने अनेक ठिकाणी शौचालये बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे नेहमीच्या शौचालयाऐवजी इतर शौचालयांचा वापर नागरिकांना करावा लागला. यासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागले. तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्य घरीच असल्याने शौचालयाचा वापर वाढला. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला शौचालयासाठी मासिक 270 रुपये खर्च आला.

केवळ 20 टक्के कुटुंबांना टाळेबंदीदरम्यान घरातील कचरा जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. 92 टक्के कुटुंबांना कोरोनापासून वाचण्यासाठी मास्क वापरण्याची जाणीव झाली आहे आणि 76 टक्के कुटुंबांना वारंवार हात धुण्याचे महत्त्व पटलेले दिसून येते. मात्र, पुरेसे पाणी नसल्याने वारंवार हात धुणे आणि नेहमी अंघोळ करणे शक्य होत नाही, असे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
 
अभ्यासातून आलेल्या शिफारशी

• अशा पाणी आणि स्वच्छता या सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या लोक वस्त्या तातडीने शोधून काढण्यात याव्यात.
• मुंबई महापालिकेने वंचित लोक वसाहतीमध्ये तातडीने सामुदायिक नळजोडण्या आणि शौचालय सुविधांची उभारणी करावी.
• या लोकवसाहतींच्या अस्तित्वाला ‘कायदेशीर स्थितीला’ अडथळा निर्माण करू देऊ नये.
• कोरोना महामारीला प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्व नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पाणी आणि स्वच्छता पुरवण्यात याव्या असे ठोस निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत.
• स्वच्छता सुविधा सर्वांसाठी परवडणाऱ्या रकमेत मिळावी , यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सामुदायिक शौचालयांना आर्थिक सहयोगाची तरतूद करावी.
• लोकसहभाग वाढवण्यासाठी क्षेत्र सभांच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी.

 
कोरोना महामारी बरोबरची लढाई मुंबईला जिंकायची असेल तर सर्व मुंबईकरांना पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा पुरविणे अपरिहार्य आहे. सरकारने लोकांना या सुविधा पुरवण्याची हीच वेळ आहे.
सिताराम शेलार, निमंत्रक, पाणी हक्क समिती  
 
शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता मिळविणे हे श्रमिक लोक वसाहतीतील कुटुंबांवर आर्थिक बोजा वाढविणारे आणि सामाजिक दडपण वाढवणारे आहे. या महामारीला रोखायचे असेल तर शहरातील सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
पूजा कांबळे, सेंटर फॉर प्रोमोटिंग डेमॉक्रसी 

---------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

water crisis Mumbai during Corona period 2 lakhs people face