Mumbai News : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील नाले सफाई बाकी असताना पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले अग्निशमन दल प्रमुख पालव हे अग्निशमन दाखल होणाऱ्या तब्बल १७ कोटी रुपयांच्या जर्मनमेड टर्न टेबल लॅडर पाहणीसाठी ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर आठ दिवसांच्या जर्मनी दौऱ्यावर गेले आहेत.

एका बाजूला राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ षीने हे स्वता नाले सफाईची पाहणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले असताना ज्या वसई विरारमध्ये पावसाळ्यात पाणी भरते तेथील आयुक्त मात्र नाले सफाई सोडून दौऱ्यावर त्यावर भाजपच्या अल्पसंख्याक सेलचे सरचिटणीस तसनिफ शेख यांनी आक्षेप घेतला आहे.

पावसाळा तोंडावर आहे. नालेसफाईची कामे ८५ टक्के पूर्ण झालेली आहेत. ही कामे ३१ मेपूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या या कामांची पाहणी आयुक्तांच्या प्रमुख देखरेखीत होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र आयुक्त अन्य अधिकाऱ्यासह जर्मनीला निघून गेले आहेत.

कोट्यवधी रुपये खर्च करून केली जाणारी ही कामे योग्य प्रकारे न झाल्यास वसई-विरारवासीयांना या वेळीदेखील पुराचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. मागील वेळी नालेसफाईवर पालिकेने १५ कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यानंतरही शहर पाण्याखाली गेले होते. त्यामुळे आयुक्तांचा जर्मनी दौरा वादात सापडला आहे.

त्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीनिमित्ताने वसई-विरार महापालिकेचा बहुतांश कर्मचारी-अधिकारी या कामी जुंपला गेला होता. याचे परिणाम पालिकेच्या कारभारावर थेट उमटले होते. सामान्य जनतेची कामे खोळंबलेली होती. हा कारभार सुरळीत होत नाही; तोच आयुक्तांनी हा दौरा काढल्याने भाजपचे वसई अल्पसंख्याक विभागाचे सरचिटणीस तसनिफ शेख यांनी या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला आहे.

विशेष म्हणजे अनिलकुमार पवार यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत बढती झाल्यानंतरही ते प्रशिक्षणानिमित्ताने एक महिना मसुरीला होते. या दरम्यानही पालिकेचे महत्त्वाचे कामकाज त्यांनी आपल्या अधिकारात कायम ठेवले होते.

याचाही परिणाम थेट पालिका कारभारावर झाला होता. वसई - विरार महापालिका आयुक्त पदी अनिलकुमार पवार यांची नियक्ती झाल्यापासून प्रत्यक्ष शहर नियोजनाऐवजी यंत्र खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात त्यांनी भर दिलेला आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारसह पालिकेच्या निधीतून कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. शहराचे प्रत्यक्ष नियोजन नसल्याने या यंत्र सामग्रीचा उपयोग होत नसल्याचे निरीक्षण तसनिफ शेख यांनी नोंदवले आहे. किंबहुना या यंत्र सामग्रीच्या देखभाल दुरुस्तीवर लाखो रुपये खर्च होत असल्याकडे शेख यांनी लक्ष वेधले आहे.

विशेष म्हणजे वसई-विरार महापालिका अग्निशमन दल विभागासाठी या आधीही टर्न टेबल लॅडर खरेदी करण्यात आलेली आहे. या वेळी पालिका ६४ मीटर उंचीचे टर्न टेबल लॅडर खरेदी करणार आहे. त्यासाठी अंदाजित १७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या व्यतिरिक्तही अग्निशमन दलासाठी पालिकेने कोट्यवधी रुपयांची विविध यंत्रसामग्री खरेदी केलेली आहे. परंतु शहरातील आगीच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत.

उलट वाढती अनधिकृत बांधकामे, अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी इमारतीना दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र यामुळे वसई-विरार महापालिका अग्निशमन विभाग अडचणीत आलेला आहे.

मुख्य म्हणजे कोविड-१९ संक्रमण काळात विरार येथील विजयवल्लभ रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर पालिका अग्निशमन दलाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या होत्या. या आगीत १९ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. शिवाय राज्य सरकारच्या गोपनीय अहवालातही पालिकेतील मुख्य अधिकारी व अग्निशमन विभागाच्या कामकाजावर कडक ताशेरे ओढलेले आहेत.

अनेक अधिकाऱ्याची नगर परिषदेत रवानगी करून त्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य काम टाकून आयुक्त अनिलकुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले व दिलीप पालव यांचा जर्मन दौरा योग्य नसल्याचे मत तसनिफ शेख यांनी व्यक्त केले आहे.

वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात सद्या म्हाडा वसाहतींमध्ये २१ मजल्याच्या इमारती आहेत. तसेच सुरक्षा सिटी येथे काही इमारती आहेत. त्यामुळे एवढा खर्च करून हि लॅडर आता आणण्याची गरज होती का? असा प्रश्न तसनिफ शेख यांनी केला आहे. आयुक्तांच्या गैरहजेरीत याबाबत कोणीही माहिती देण्यास अथवा प्रतिक्रिया देण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले.

विशेष म्हणजे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने ६ फेब्रुवारी २०२१ ला ६८ मित्राची टर्न टेबल लायडर घेतली होती. त्याचे उदघाटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. उद्घटनंतर अवघ्या १ महिन्यात हि टर्न टेबल बंद पडल्याने ती पुन्हा रिपेरसाठी जर्मनीला पाठविण्यात आली होती.

वसई-विरार शहरात प्रशासकीय काळात शहर नियोजनाचा बोजवारा उडालेला आहे. शहरात पूर्वीपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. मुळात अनेक बांधकाम व्यासायिकांना पालिकेने नियमबाह्य परवानगी दिलेल्या आहेत. या इमारतीनी आवश्यक अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना केलेल्या नाहीत. या गोष्टी करून घेण्याऐवजी आयुक्त कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करत आहेत. शहरात एखाद्या इमारतीला किंवा औद्योगिक वसाहतीला आग लागल्यास त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी नीट रस्ते नाहीत. तेव्हा ही परदेशी यंत्र कशी काम करणार आहेत? याचा खुलासा आयुक्तांनी केला पाहिजे.

- तसनिफ शेख, सरचिटणीस, अल्पसंख्याक, वसई - भाजप