डोंबिवली - केडीएमसी हद्दीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी पालिकेने अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू कर, दंडाची रक्कम आणि व्याज अशी एकत्रित रक्कम करदात्याने भरल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

पालिकेकडे सध्या 1800 कोटी थकबाकीची रक्कम असून या योजनेच्या माध्यमातून 200 ते 250 कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल अशी आशा पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी व्यक्त केली आहे. अभय योजना राबवित पालिकेने थकबाकी वसुलीचे लक्ष ठेवले असले तरी या योजनेचा लाभ थकबाकीदार घेऊन पालिकेला अभय मिळते का हे पहावे लागेल.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत हा मालमत्ता करच आहे. आतापर्यंत मालमत्ता कराच्या वसुलीचा आकडा हा 300 कोटींच्या आसपास स्थिरावल्याचे पाहायला मिळाले आहे. कोरोना काळात थकबाकीदारांकडून सक्तीने वसुली करता आली नसल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाला ब्रेक लागला होता. कोरोना नंतरही अनेकांची आर्थिक परिस्थिती ठिक नसल्याने मालमत्ता कराची फारशी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही.

2021 मध्ये थकबाकीची रक्कम 1300 कोटींच्या आसपास होती. तीच रक्कम आता 1800 कोटींच्या घरात गेली आहे. ही थकबाकीची रक्कम वसुली करण्यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी मालमत्ता कर धारकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 जून ते 31 जुलै या कालावधीत या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे.

मागील दहा वर्षाच्या काळात मालमत्ता कर वसुलीसाठी पालिकेने वेळोवेळी महसुली वसुली चा भाग आणि करदात्यांना कर भरण्यासाठी सोयीचा मध्यम मार्ग म्हणून अभय योजना राबविल्या आहेत. 2020 - 21 मध्ये अभय योजना राबविली गेली होती. त्यावेळी पालिकेच्या तिजोरीत 150 कोटी रक्कम जमा झाली होती.

कोरोना महामारीत पालिकेचे उत्पन्न घटले होते. त्यावेळी देखील या योजनेचा लाभ देऊ केला होता. या योजनेला नागरिकांसह विकासकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. ही योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. या योजनेची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे आयुक्त डॉ. दांगडे यांनी सांगितले.

करदात्याने संपूर्ण थकबाकीसह चालू वर्षाच्या कराच्या मागणीची दंड, व्याजासहची 25 टक्के रक्कम एक रकमी भरल्यास त्याला 75 टक्के शास्ती रक्कम माफ केली जाणार आहे. 15 जून ते 31 जुलै 2023 या कालावधीत हा कर भरणा करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

मागील अनेक वर्षाची मालमत्ता कराची सुमारे 1800 कोटीची रक्कम थकबाकीदारांकडे आहे. वाणीज्य कराची सर्वाधिक थकबाकी आहे. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट, कौटुंबिक वादात अडकली आहेत. प्रशासनाला कर वसुली करताना अडथळा येतो. अभय योजनेतून सुमारे 200 ते 250 कोटीचा महसूल मिळेल, असा विश्वास आयुक्त दांगडे यांनी व्यक्त केला.

पालिकेकडे जमा होतील दोन हजाराच्या नोटा ?

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने नुकतीच दोन हजार रुपयांच्या नोटेवर बंदी घातली आहे. या नोटबंदी मुळे पुन्हा एकदा बॅंकेच्या बाहेर नागरिकांच्या रांगा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच पालिकेने थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविल्याने थकबाकीदार आपल्या जवळील दोन हजारांच्या नोटा पालिकेत वळती करण्याची दाट शक्यता आहे. यातून दोन हजार रुपयांच्या नोटाही भरल्या जातील शिवाय मालमत्ता कराची रक्कम भरल्याने त्यांची 75 टक्के शास्ती रक्कम माफ होणार आहे. आता पालिका या नोटा स्विकारते का हे पहावे लागेल.