नवी दिल्ली : मुंबईतील ‘चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी’च्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयात हिजाब तसेच बुरख्यावर घालण्यात आलेल्या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. महाविद्यालयात टिकली अथवा टिळा लावून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही तुम्ही बंदी घालणार का? अशी विचारणा न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.

मध्यंतरी या महाविद्यालयाने एक परिपत्रक काढत विद्यार्थ्यांना हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल तसेच टोपी परिधान करून येण्यास बंदी घातली होती. काही विद्यार्थिनींनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर नऊ विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

‘मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून येण्याची परवानगी देण्यात आली तर हिंदू समाजाचे विद्यार्थी भगवा शाल घालून येतील आणि यामुळे परिस्थिती तणावाची बनेल,’ असा युक्तिवाद महाविद्यालय प्रशासनाकडून करण्यात आला.

यावर न्यायालयाने हिजाब आणि बुरख्याचा दुरुपयोग होणार नाही हे पाहावे. जर दुरुपयोग झाला तर न्यायालयात दाद मागा असे सांगितले. ‘वर्गात विद्यार्थिनींनी बुरखा घालू नये तसेच महाविद्यालय परिसरात कोणतेही धार्मिक कृत्य करू नये,असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

तो त्यांचा प्रश्न आहे

हिजाब, बुरख्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय म्हणजे धर्माचे पालन करण्याचा मूलभूत अधिकार तसेच गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला होता. विद्यार्थिनींच्या पोशाखावर निर्बंध घालून त्यांना तुम्ही कसे काय सशक्त बनवत आहात? कोणते कपडे परिधान करायचे? हा त्यांचा प्रश्न आहे.

विद्यार्थ्यांचा धर्म ओळखता येऊ नये यासाठी प्रतिबंध घातला असल्याचे तुम्ही म्हणत आहात. मात्र त्यांच्या नावाद्वारे धर्म ओळखता येत नाही का? स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतर आपण अशा प्रकारच्या निर्बंधांवर चर्चा करतो हे दुर्दैवी आहे, अशी टिपणी खंडपीठाने केली.