नांदेड - हॉटेल व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी शासनाकडून विविध आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक सुधारणा उपसमितीपुढे हा प्रश्न मांडून हॉटेल्स व्यावसायिकांना शासनाकडून मदत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक सुधारणा सल्लागार उपसमितीचे सदस्य व नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. ३०) दिले. 

लॉकडाऊनमुळे नांदेड शहरातील हॉटेल्स व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासह अनेक समस्यांना या व्यवसायाला तोंड द्यावे लागत आहे. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले आहे. हा व्यवसाय सुरु ठेवणे ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. अशावेळी या व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी शासनाकडून विविध आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात यासाठी मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक सुधारणा उपसमितीपुढे हा प्रश्न मांडून हॉटेल व्यावसायिकांना शासनाकडून मदत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे श्री. चव्हाण यांनी दिले.

हेही वाचा - Corona : रिपोर्ट निगेटिव्ह, पण नांदेडमध्ये रुग्णाचा मृत्यू

संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली भेट
शहरातील हॉटेल्स व्यावसायातील वेगवेगळया संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी शासनाकडून आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांना पत्र लिहून हॉटेल्स् व्यवसायिकांच्या समस्यांविषयी उपाययोजना करण्याची गरज प्रतिपादीत केली.
 
शासनाकडून आर्थिक सवलतीची मागणी
लॉकडाऊन सुुरु झाल्यापासून शहरातील सर्व लॉजींग बोर्डींग, बिअरबार, खानावळी, मंगल कार्यालय बंद करण्यात आले आहेत. या सर्व ठिकाणी हजारो प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित कामगार काम करत असतात. व्यवसाय बंद असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पगार देणे अशक्य आहे. या सर्व कामगारांना जगविण्याची जबाबदारी हॉटेल्स व्यवसायीकांवर येवून पडली आहे. अशा वेळी या व्यवसायाला पुन्हा एकदा उभारी देण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली होती.

हेही वाचलेच पाहिजे - महावितरणच्या कामांचे नियोजन करा- अशोक चव्हाण

‘या’ केल्या मागण्या...
त्यांच्या या मागणीमध्ये राज्य उत्पादन विभागाची परवाना नूतनीकरण फीस जी १५ टक्के वाढीव असते ती घेण्यात येवू नये. ज्या काळात हा व्यवसाय बंद आहे. त्या काळातील परवाना फीस माफ करण्यात यावी. विद्युत बिलामधील सर्व अतिरिक्त शूल्क माफ करण्यात यावेत. लॉकडाऊनच्या काळातील बँकांच्या कर्जाचे व्याज माफ करण्यात यावे. या व्यवसायाच्या पुनर्रउभारणीसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे. पर्यटन विभागाकडून विशेष बाब म्हणून लॉजींग अ‍ॅण्ड बोर्डिंग व्यवसायाला विशेष सवलती देण्यात याव्यात. शहरातील मंगल कार्यालय, बँकेट हॉल यांना विशेष अनुदान देण्यात यावे आदी बाबींचा समावेश होता.

शिष्टमंडळाच्या मागणीची दखल

शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनासह पालकमंत्री चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे या संदर्भात सवलती मिळवून देण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरु केला आहे. शिष्टमंडळाच्या मागणीची पालकमंत्री चव्हाण यांनी दखल घेतली आहे. यावेळी विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे प्रतोद आमदार अमर राजूरकर, माजी उपमहापौर आनंद चव्हाण, अ‍ॅड. संजय रुईकर, व्यंकट चारी, जी.नागय्या,  योगेश जयस्वाल, संकेत शेट्टी, दडू पुरोहित आदींची उपस्थिती होती.
 

हेही वाचलेच पाहिजे - Video-लॉकडाउन : चर्मकारांवर आलीय उपसमारीची वेळ

पुरोहितांना मोफत धान्य वाटप
काँग्रेसच्यावतीने पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते शहरातील पौरोहित्य करणाऱ्या पुरोहितांना विद्यानगर येथे मोफत धान्य कीटचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी आमदार अमर राजूरकर, शौर्य परशुराम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गजानन गुरु कळगावकर, उद्योजक दिनेश बाहेती, नगरसेविका अर्पणा नेरलकर, ॠषिकेश नेरलकर, नगरसेवक राजू यन्नम, महेश कनकदंडे, दिवाकर शेट्टी, दिनकर शेट्टी, सतिश माहेश्वरी, प्रमोद खेडकर, वैजनाथ दाडगे आदिंची उपस्थिती होती. यावेळी वैजनाथ दाडगे यांनी अकरा हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.