नांदेड : अनुदानीत गॅसवर मिळणारी सबसिडी निच्चांक पातळीवर पोहोचली आहे. जानेवारी महिन्यात १७२ रुपये सबसिडी मिळत होती, तर मार्च महिन्यात ती २४७ रुपयांपर्यंत गेली होती. मात्र, केंद्र सरकारने अनुदानीत गॅसच्या बेसिक दरात वाढ केल्याने गत सहा महिन्यांपासून गॅसधारकांच्या खात्यात चार ते १० रुपये सबसिडी जमा होत आहे. त्यामुळे सबसिडीसाठी संयुक्त खाते उघडणाऱ्या ग्राहकांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.

केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वतीने गॅसची सबसिडी देण्यात येते. गॅसवरील सबसिडी ग्राहकांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करण्यात येते. बेसिक भाव आणि बाजार भाव यांच्यामध्ये असलेल्या फरकाची रक्कम सरकारकडून ग्राहकांच्या खात्यात सबसिडी म्हणून जमा करण्यात येते. केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरावरील सरकारचे नियंत्रण संपुष्टात आणले आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलेंडरचे दर ठरविण्याचे अधिकार पेट्रोलियम कंपन्यांना देण्यात आले. ग्राहकांना वर्षभरात अनुदानीत १२ सिलेंडर देण्यात येतात. ग्राहकांकडून बजार भावाप्रमाणे पैसे वसूल करण्यात येतात. त्यानंतर फरकाची रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्यात येते.  

हे देखील वाचाच - नांदेड जिल्ह्यात विवाहिता छळाच्या घटनांमध्ये होतेय वाढ

असा झाला सबसिडीत बदल
सरकारने बेसिक किमतीत वाढ केल्याने ग्राहकांना सहा महिन्यांपासून केवळ चार ते १५ रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात गॅस सिलेंडरची किंमत ७०५ रुपये असताना त्यावर २८२ रुपये तर मार्च महिन्यात ७९८ किंमत असताना त्यावर २२१ रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या खात्यात जमा होत होते. त्यानंतर एप्रिल महिन्यानंतर गॅस सिलेंडरचे दर घसरल्यानंतर अनेक ग्राहकांना चार, १० ते १५ रुपये अनुदान खात्यात जमा होत आहेत. तसेच सप्टेंबरमध्ये सिलेंडरचे भाव ६१३ रुपये ५० पैसे असताना ग्राहकांच्या खात्यात सबसिडीचे केवळ चार रुपये ५० पैसे जमा झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने गॅसवरील सबसिडी बंद केल्यातच जमा असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

येथे क्लिक कराच - सहस्त्रकुंड धबधबा मृत्यूचा हॉटस्पॉट : यवतमाळची पर्यटक महिला गेली वाहून

बॅंकेत ठेवावे लागतात दोन हजार रुपये
गॅस सबसिडी मिळण्यासाठी पती-पत्नीचे संयुक्त खाते आवश्यक असते. सध्या मिळत असलेल्या सबसिडीनुसार ग्राहकांना १२ सिलेंडरचे ६० ते ८० रुपये अनुदान खात्यात जमा होणार आहेत. दुसरीकडे बॅंकांच्या नियमानुसार डिपॉझिट रक्कम ठेवावी लागते. ही रक्कम न ठेवल्यास १५० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येतो. त्यामुळे चार रुपयांच्या अनुदानासाठी ग्राहकांना दोन हजार रुपये बॅंक खात्यात गुंतवून ठेवावे लागणार असल्याचे विवेकनगर येथील ग्राहक सुदर्शन बबुराव देशपांडे यांनी सांगितले.