नांदेड - मृग नक्षत्रापासून म्हणजेच ता. सात जून ते ता. १३ जून हा सप्ताह ‘शेतकरी कृतज्ञता सप्ताह समिती’ म्हणून साजरा करण्यात आला. त्या संदर्भातील बातम्या वाचून अर्थातच खूप आनंद झाला. या सप्ताहात जनतेने आपआपल्या व्हॉटस‌ अॅप, डीपी, स्टेटस, फेसबुक प्रोफाईलवर पिक्चर म्हणून शेतकरी आणि शेतीच्या अनुषंगाने फोटोही ठेवत समितीतर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. 

समितीच्या मते कोरोनाच्या ह्या जीवघेण्या काळात कार्य करणा-या डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलिस कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी इत्यादी सारख्या ‘कोरोना योद्धा’प्रमाणे शेतकरीही जनतेस जीवाची पर्वा न करता आपणास भाजीपाला, फळे, दुध आणि अन्नधान्य पुरवून आपली सेवा करतोय म्हणून तोही ‘अन्न योध्दा’ (फूड वॉरीअर्स) म्हणून त्यांच्या प्रती आपण कृतज्ञता व्यक्त केलीच पाहिजे. नव्हे ते आपले कर्तव्यच आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाहीच. 

हेही वाचा - नागरी कृती समितीचा कोरोना जनजागृतीसाठी पुढाकार... 

शेतकऱ्यांना हवी मदत 
बातमी आली...नाव आले... आणि संपले! त्यानंतर अर्थात समितीच्या फेसबुकवर वगैरे काही चालू असेलही. परंतु ग्राऊंड लेव्हलवर म्हणजे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यास त्याच्या शेतीस बी भरणासाठी किंवा खत-पाण्यासाठी काय? मग असे स्वप्न तर मोदी सरकारनेही त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सहा वर्षांपूर्वीच दाखविले होते. डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेती मालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देऊ, म्हणून गाजर दाखविले होते. परंतु प्रत्यक्षात काय झाले? सत्तेवर येताच सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून असा भाव देता येणार नाही, म्हणून शेतक-यांच्या हातावर तुरी ठेवल्या की नाही? 

प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची अवस्था वाईटच
२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लाल गाजरही असेच आहे. जादुगाराने कोंबडीविना हवेतून अंडे काढावे तसे. देणं नं घेणं... वाजवा रे वाजवा! प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची अवस्था ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भिक मागू देईना’ अशीच आहे. प्रत्यक्षात दिले काय? तर कुत्र्यास टुकडा टाकावे, तसेच दोन हजार रूपये! वास्तविक मोदी सरकार येण्या आधी तुरीस नऊ ते दहा हजार रूपये प्रतिक्विंटल इतका बाजार भाव होता. हरबरा आठ ते नऊ हजार रूपये, मुग सात ते आठ हजार रूपये, कापूस पाच हजार रूपयांपासून नऊ हजार रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत होता. या वर्षी चित्र काय? तर कापूस साडेचार ते पाच हजार रूपये (अर्थात बाजारभाव), सोयाबीन तीन हजार दोनशे ते साडेतीन हजार रुपये. दिवाळीच्या वेळी तर २७०० ते २८०० एवढाच भाव होता.

हेही वाचा - हिंगोली ब्रेकींग: कतार राष्ट्रातून परतलेल्या तरुणासह चौघे पॉझिटिव्ह, संख्या पोहचली ३३ वर
 

सरकारी हमी भाव मिळणार का?
अर्थात केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी अधिकचे नवीन भाव जाहीर केलेत, परंतु सरकारने खरेदी केंद्र सुरू केले तरच हा भाव मिळेल ना! आणि सरकारचे खरेदी केंद्र केव्हा सुरू होतात तर शेतक-यांच्या सत्तर ते ऐंशी टक्के शेतमाल विकला गेल्यानंतर. मग ती तुर, हरभरा खरेदी असो की कापूस वगैरे. आता हेच पहा ना पेरणीस सुरूवात झाली तरीही सरकारची कापुस खरेदी होतच नाही! याला काय म्हणावे? आज या घडीला ही शेतकऱ्यांच्या घरात जवळपास १५ लाख क्विंटल कापूस पडून असल्याचा अंदाज महाराष्ट्र कॉटन असोशिएशनने व्यक्त केला आहे. हरभऱ्यांच्या बाबतीत तर विचित्रच चित्र पहावयास मिळते. कारण हरबऱ्याचा हमी भाव ४८०० रूपये प्रति क्विंटल असताना विदेशातून मात्र ३९५० रूपये प्रति क्विंटल या भावाने हरभरा आयात होतोय! मग अशा वेळी आपल्या भारतीय शेतकऱ्यांचा हरभरा व्यापारी सरकारी हमी भावाने कसा काय खरेदी करेल बरे! सरकारी खरेदीचे म्हणावे तर आत्तापर्यंत नोंदणीकृत ११०० शेतकऱ्यांपैकी केवळ १७५ शेतकऱ्यांचाच हरभरा खरेदी झाला आहे. मग उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याचे काय? दुर्दैवाने अशा पावसाळी हवामानात शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्यात नक्की किडेच पडणार हेच वास्तव! 

हेही वाचलेच पाहिजे - धक्कादायक : देहविक्रीसाठी मुलींना पळविणारी टोळी जेरबंद -

शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचेही वांदेच...
पीक कर्जाचेही असेच वांदे. राष्ट्रीयकृत बॅंका शेतकऱ्यास कर्ज द्यायला तयारच होत नाहीत. आत्तापर्यंत फक्त उद्दिष्टाच्या अवघे दीड ते दोन टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. एकूणात काय तर केंद्रीय सरकार असो की राज्य सरकार, भाजप असो की शिवसेना, जोड कॉंग्रेस, फुले - शाहु - आंबेडकर यांच्या नावाप्रमाणेच शेतकऱ्यांसही ‘‘हमारा किसान’’ ‘‘जगाचा पोशिंदा’’ वगैरे कसे तर लाल गाजर, दावते सरकार, कुणबी गार. किंवा लावी सरण, सरकारी धोरण, ‘बळी’ मरण... असे होऊ नये इतकेच. परंतु शेतकऱ्यांच्या अशा ह्या दयनीय परिस्थितीत ‘शेतकरी कृतज्ञता सप्ताह समिती’ शेतकऱ्यांची ही दूरवस्था दूर करण्यासाठी नक्कीच हातभार लावतील, असे मनापासून वाटते. 
- प्रा. आनंद कदम, नांदेड.