नांदेड : केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्याला शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दर्शविला आहे. या कायद्यात थोडाफार बदल करुन हा कायदा लागू करणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केली. पण कायद्याला जरी समर्थन असले तरी सरकारला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा असल्याचे गृहीत धरु नये, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रामध्ये उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट बोलत होते. व्यासपीठावर स्वभापचे अध्यक्ष अॅड. दिनेश शर्मा, सरचिटणीस राष्ट्रीय सचिव गुणवंत पाटील हंगरगेकर, हवामान तज्ज्ञ पंजाबराव डख, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा सीमाताई नरोडे, जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे, अॅड. धोंडीबा पवार, गोरखनाथ पाटील, माजी जिल्हाप्रमुख हनुमंतराव पाटील, आर. डी. कदम, सुरेश देशमुख, किशनराव पाटील, शेतकरी उद्योजक आर. पी. कदम आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - पोलिसांचे सर्च आॅपरेशन मिशन : गंभीर गुन्ह्यातील नांदेडच्या फरार सव्वाशे गुन्हेगारांना लवकरच करणार अटक- प्रमोद शेवाळे

मशागतीपासून ते पीक काढणीपर्यंत शेतकरी अनेक संकटांचा सामना करतो

यावेळी गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अॅड. दिनेश शर्मा, सीमाताई नरोडे यांनी नेहरुंनी व आतापर्यंत कॉंग्रेस सरकारने बनवलेले कायदे शेतकऱ्यांसाठी किती घातक आहेत हे निदर्शनास आणून दिले. जमिनीच्या मशागतीपासून ते पीक काढणीपर्यंत शेतकरी अनेक संकटांचा सामना करतो. निदान त्यानंतर तरी त्याला हमीभावाचे "संरक्षण" आवश्यकच आहे. कारण बाजारातील किंमतीमध्ये प्रचंड चढ- उतार होतात. अडते, व्यापारी, दलाल व मध्यस्थांच्या एकजुटी साखळीमुळे त्याला लुटले जाते व त्याचबरोबर त्याला जागतिक व्यापाराचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. झोन बंदी, प्रांत बंदी, सिलिंगचा कायदा तसेच घटनेतील परिशिष्ट 9 इत्यादी बाबतीत सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन केले. शेती हा उद्योग असला तरीही सरकारने शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला नाही. 

सर्व पक्षांच्या सरकारवर या चर्चासत्रात सडकून टीका 

उद्योगांना व कंपन्यांना देऊन उरलेली व कमी दाबाची वीज शेतकऱ्यांना पुरवली जाते. तसेच शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विकण्यासाठी सरकारने कोणत्याही सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. याबाबत आतापर्यंत झालेल्या सर्व पक्षांच्या सरकारवर या चर्चासत्रात सडकून टीका करण्यात आली. नवीन बनवण्यात आलेले कृषीविषयक तीनही कायद्यात मागच्या प्रथांना तिलांजली देण्यात आली असून अनेक जाचक अटी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची अंमलबजावणी व विक्रीपश्चात रकमेच्या अदायगीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्यामुळे आणखीसुद्धा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचाच प्रकार सुरु आहे. तसेच सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून त्यात मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. हे सर्व खरे असले तरीही नवीन कायद्यामध्ये आणखी काही कलमांचा समावेश करुन व या कायद्यातील काही अपायकारक कलमे रद्द करुन हे कायदे लागू करणे आवश्यक असल्याचे मत वक्त्यांनी व्यक्त केले.