नांदेड : आपल्याला कल्पना आहेच की, कोरोनामध्ये सर्वच रोजगाराचे मार्ग बंद झाले होते. अशावेळी शासनाने मजुरांच्या रोजगारासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याच गावात कामे उपलब्ध करुन दिली. ज्या मजुरांनी कामांची मागणी केली त्या सर्व मजुरांच्या हाताला काम आपण उपलब्ध करुन दिले. चालू आर्थिक वर्षामध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत एकुण 6 लाख 22 हजार 329 एवढा मनुष्यदिन रोजगार निर्मिती झालेली असून जवळपास 18 कोटी रुपये मजुरांना डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक / पोस्ट खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे. या रोजगारामुळे कोरोनाच्या काळात मजुरांना आर्थिक संकटावर काही प्रमाणात मात करता आली. 

आजच्या घडीला आपण मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या तपासण्या वाढविल्या आहेत. जवळपास 40 हजार अँटिजेन किट्सची उपलब्धता आपण करुन दिली आहे. तपासण्यांचा वेग जेवढा अधिक आहे तेवढे अधिक रुग्ण आपल्याला आढळत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात कोविडबाबत 27 हजार 627 स्वॅब घेतले असून यात 21 हजार 475 स्वॅब निगेटिव्ह आले आहेत. पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्तींची संख्या 3 हजार 815 एवढी झाली आहे. कोविडमुळे 140 मृत्यू झाले आहेत. 2 हजार 225  बाधितांना योग्य औषधोपचार करुन रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. 1 हजार 432 बाधित रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. 

हेही वाचा -  नांदेड : प्लाझ्मा दानाची प्रसार यंत्रणा मंदावली, जिल्ह्यात फक्त एवढे प्लाझ्मा दान

या ठिकाणी होत आहे तपासणी

पंजाब भवन कोविड सेंटर, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा रुग्णालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, आश्विनी हॉस्पीटल, आशा हॉस्पीटल, निर्मल हॉस्पीटल, गोदावरी हॉस्पीटल, आमृत हॉटेल, श्री हॉस्पीटल या ठिकाणी शासनातर्फे बाधितांच्या उपचारासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोनाचे लवकर निदान व्हावे व बाधितांवर तात्काळ उपचार सुरु करता यावेत यासाठी तपासणीवर भर दिला आहे. यासाठी “नांदेडकर पुढे या” ही मोहिम महानगरपालिकेने हाती घेतली असून फिरत्या पाच स्वॅब टेस्टिंग व्हॅनद्वारे शहराच्या प्रत्येक भागात तपासणी मोहिम सुरु आहे.

कोरोनासाठी मोठा निधी उपलब्ध  

नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची जी ब्ल्यू प्रिंट आपण तयार केली त्यातील अनेक विकास कामांऐवजी आता आपण वैद्यकीय सेवा सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी व आरोग्य सुविधा बळकटीकरणासाठी शासनाने 41 कोटी 54 लाख रुपयांची तरतुद केली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत 5 कोटी 28 लाख 66 हजार रुपये एवढा निधी खर्च केला जाणार आहे.  

येथे क्लिक करा -  देशासाठी प्रत्येक नागरिकांनी कटिबद्ध होऊन आपले योगदान देण्याची अत्यावश्यकता-  पालकमंत्री अशोक चव्हाण
  
विक्रमी कापूस खरेदी

जिल्ह्यातील प्रत्येक गावनिहाय व सातबाऱ्यावरील नोंदीनुसार सर्व्हे केल्यानंतर 9 हजार 450 शेतकऱ्यांकडे जवळपास 2 लाख 5 हजार 434 क्विंटल कापूस शिल्लक असल्याचे दिसून आले. या सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस शासनाने अगदी मागील महिन्या पर्यंत खरेदी करुन एक नवा उच्चांक गाठला. मागीलवर्षी सर्वसाधारणत: 3 लाख 41 हजार 349 हेक्टर क्षेत्र कापसासाठी निर्धारित केले होते. प्रत्यक्षात 2 लाख 31 हजार 810 हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली. या क्षेत्रावर लागवड झालेल्या कापसाची बहुतांश शेतकऱ्यांनी विक्री केली होती. काही शेतकऱ्यांनी कापूस सांभाळुन ठेवला होता. जिल्ह्यात कोविड पूर्वी कापूस पणन महासंघ, सीसीआय, खाजगी बाजार, थेट परवानाधारक व कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील परवानाधारक व्यापारी यांच्यामार्फत एकुण 39 हजार 873 शेतकऱ्यांचा 8 लाख 61 हजार 252.71 क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली.

जिल्ह्यात जीनिंग मिलची संख्या वाढविणार

जिल्ह्यात जीनिंग मिलची संख्या कमी प्रमाणात आहे. ही संख्या वाढल्यास शेतकऱ्यांना इतर जिल्ह्यात जाऊन कापूस विकायची वेळ पडणार नाही. यासाठी खाजगी उद्योजकांना चालना देऊन जिल्ह्यात अधिक जिनिंग कशा होतील यासाठी मी स्वत: प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यात 22 जुलै 2020 अखेरपर्यंत एकुण 15 हजार 466 शेतकऱ्यांकडून 3 लाख 13 हजार 824.53 क्विंटल एवढ्या कापसाची आपण खरेदी केली. या हंगामात एकुण 54 हजार 761 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यात आला.

हे उघडून तर पहा - महिलांसाठी चांगली बातमी : स्टॅण्ड अप अगेन्स्ट व्हायलेंस ॲपचे अनावरण

तीन हजार 965 किलोमीटर रस्ते लांबी अस्तित्वात 

नांदेड जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग असे एकूण सर्वसाधारणपणे 3 हजार 965 किलोमीटर रस्ते लांबी अस्तित्वात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित जिल्हा व ग्रामीण मार्ग असे एकूण 8 हजार 667 किलोमीटर लांबीचे रस्ते अस्तित्वात आहेत. रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी जिल्हा परिषद व इतर जिल्हा मार्ग अशा 393.30 किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकास योजनेत दर्जोन्नत करण्यात आले आहेत. पांदण व शेतरस्त्यांच्या 155.60 किलोमीटर लांबीस ग्रामीण मार्गाचा दर्जा प्रदान केला आहे.

सुमारे 769 कोटी रक्कमेची 121 कामे मंजूर केली 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुत्र मी स्वीकारल्यापासून सन 2020 च्या अर्थसंकल्पात रस्ते सुधारणा व पुलाच्या बांधकामासाठी सुमारे 769 कोटी रक्कमेची 121 कामे मंजूर केली आहेत. शासनाने नांदेड येथील अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या नवीन जिल्हा न्यायालय इमारतीच्या बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. यासाठी 152 कोटी 17 लाख रुपये रक्कमेस मंजूरी देण्यात आली आहे. स्व. डॉ. शंकररावजी चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त स्वामी रामानंद मराठवाडा विद्यापीठाच्या परिसरात अभ्यासिका संकुलासाठी 44 कोटी 71 लाख रक्कमेच्या कामास मंजूरी देण्यात आली  आहे.

दळणवळणासोबतच आरोग्य सुविधेवर भर

ग्रामीण भागातील दळणवळण सुविधा गतिमान करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत 415 कोटी रुपये, केंद्रीय मार्ग निधीअंतर्गत 1342 कोटी रुपये तर आशियाई विकास बँकेअंतर्गत सुमारे 3385 कोटी रक्कमेचे कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य विषयक सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी नांदेड येथे 231 कोटी रुपयांच्या योजना, उपजिल्हा रुग्णालय देगलूरसाठी येथे 49 कोटी रुपये खर्चाचे, उपजिल्हा रुग्णालय कंधारसाठी सुमारे 37 कोटी रुपये, हदगाव येथील कर्मचारी निवासाच्या बांधकामास सुमारे 4 कोटी, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सुमारे 86 कोटीच्या पाच इमारती, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयासाठी 21 कोटी आदि कामांचा समावेश आहे.  भोकर तालुक्यातील भोसी येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी 312 कोटी रुपये आणि चिदगिरी येथे बांबू प्रशिक्षण केंद्रासाठी सुमारे 32 कोटीची कामे प्रस्तावित असून त्याबाबत पाठपुरावा केला जात आहे..

शब्दांकन- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री नांदेड