नांदेड : कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांसाठी जिल्हा प्रशासनाने सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या मालकीच्या असलेल्या यात्री निवासमधील काही इमारती आरक्षित केल्या होत्या. प्रशासनाकडून या इमारतींचा वापर देखील सुरू आहे. परंतु आता सदर इमारतीचे भाडे तसेच विद्युत बिलाची देयके असे एकूण चार कोटी ७६ लाख १३ हजार ६८० रुपये महानगरपालिकेने गुरुद्वारा बोर्डाला द्यावेत असे पत्र सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाने महापालिका आयुक्त यांना पाठविले आहे. एवढे मोठे बिल पाहून आधीच आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या महापालिकेचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गुरुद्वारा बोर्डाकडे यात्रीनिवासमधील खोल्यांची मागणी केली होती. त्यानुसार श्री गुरू गोविंद सिंगजी एनआरआय यात्रीनिवास येथील १४५ खोल्या ता. १७ एप्रिलपासून तसेच पंजाबभवन येथील १५४ खोल्या दोन मेपासून बोर्डाने प्रशासनाला उपलब्ध करून दिल्या. येथे चोवीस तास पाणी, वीज आदींची व्यवस्था करण्यात आली होती.

हेही वाचा - सहा वर्षीय पुतणीवर अत्याचार करणाऱ्या काकास जन्मठेप

सचखंड बोर्ड ही एक धार्मिक संस्था

गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड ही एक धार्मिक संस्था असून या संस्थेचा सर्व कारभार भाविकांकडून येणाऱ्या देणग्यांमधून चालतो. परंतु कोरोनाच्या कालावधीत देशभरात लॉकडाऊन असल्यामुळे भाविकांची आवक बंद झाली आहे. परिणामी बोर्डाच्या आर्थिक उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. पूजा, पाठ, लंगर तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार, विद्युत देयके, साफसफाईचे देयके यासाठी बोर्डाला बरीच रक्कम खर्च करावी लागते. वरील दोन्ही यात्री निवासचे शुल्क प्रती खोली तीन हजार रुपयेप्रमाणे गुरुद्वारा बोर्डाला देण्याबाबत या पत्रात म्हटले आहे.

येथे क्लिक करा - ब्रेकींग : कोरोनाची पोलिस विभागात एन्ट्री, जिल्ह्यात एक पोलीस कोरोना बाधित

चार कोटी ७६ लाख १३ हजार ४८० रुपये

श्री गुरुगोविंद सिंग एनआरआय निवास ता. १७ एप्रिल ते ता. १५ मेपर्यंत तीन हजार रुपये प्रमाणे १४५ खोल्यांचे भाडे दोन कोटी ६१ लाख तसेच पंजाब भवान यात्री निवासातील ता. १५ जूनपर्यंत ४५ दिवसांचे प्रती खोली तीन हजार प्रमाणे दोन कोटी सात लाख ९० हजार आणि विद्युत बिलापोटी सात लाख २३ हजार ६८० असे एकूण चार कोटी ७६ लाख १३ हजार ४८० रुपये एवढी रक्कम महानगरपालिकेने गुरुद्वारा बोर्डाला अदा करावी असे पत्र गुरुद्वारा सचखंड बोर्डाचे अधीक्षक गुरविंदरसिंग वाधवा यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना मंगळवारी (ता. १६) रोजी पाठविले आहे.