नांदेड : महाराष्ट्र व तेलंगना सिमेवर नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद परिसरात गोदावरी नदीवर असलेल्या बाभळी बंधाऱ्याचे १४ दरवाजे गुरुवारी दरवर्षीप्रमाणे ता. एक जुलै रोजी उघडून तेलंगणा राज्यात पाणी सोडून देण्याची प्रक्रिया चालू झाली. परिणामी तेलंगणात पाणी वाहून जाताना उपस्थित शेतकरी व बाभळी बंधारा कृती समिती सदस्यांची मने खिन्न झाली होती.

बाभळी बंधाऱ्याच्या पाणी विनियोगा संदर्भात सत्ताधारी व विरोधकांचे भूमिका पुतण्या- मावशीची राहिली आहे. बंधारा ता. 29 ऑक्टोबर 2013 मध्ये पूर्णत्वास आला. बाभळी बंधार्‍याचे दरवाजे अडवून जलसाठा करण्याच्या कार्यास सुरुवात झाली. या प्रक्रियेला तब्बल आठ वर्षाचा कालावधी उलटला असून तत्कालीन आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्राच्या देशभर गाजलेल्या वादातून या बंधाऱ्यांची निर्मिती सर्वोच्च न्यायालयात अधिनियमाच्या दडपणाखाली झाली. हा बाभळी बंधारा म्हणजे थोडी खुशी थोडा गम असा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करता असे दिसते की, यामुळे महाराष्ट्राला बरेच पाणी गमवावे लागले आणि अनावश्यक अटी आपल्यावर लादून घ्याव्या लागल्या.

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या पीडीत कुटुंबियांना सामाजिक न्यायाच्या योजना- डॉ. विपीन इटनकर

महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयासमोर आत्मविश्वासाने कायद्याचा आधार घेऊन भक्कमपणे मांडली असती तर राज्याचे हे झालेले नुकसान टाळता आले असते. आता बाभळी बंधाऱ्याच्या पाण्याचा विनियोग कसा करावा हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असून या प्रश्नासंदर्भात मात्र आजी- माजी मुख्यमंत्र्यांपासून ते थेट सत्ताधारी व विरोधकांत नेतेमंडळींची अतिशय संदिग्ध भूमिका राहिली आहे. बंधारा कार्यकक्षेत 1972 ते 75 या काळात गोदावरी नदीवर तेरा मोठ्या उपसा सिंचन योजना बांधल्या होत्या. परंतु पाण्याअभावी त्या बंद पडल्या. त्यानंतर या योजना कायमच्याच बंद पडल्या आहेत. या योजनांना गोदावरी नदीत भागातील पाणी उपलब्ध करुन देऊन पुनर्जीवन करणे हा पण उद्देश हा बंधारा बांधण्या मागे होता. यासंदर्भात अद्यापही आजी व माजी राज्यकर्त्यांनी कुठलाही कृती आराखडा बनविला नाही.

महाराष्ट्राच्या बाबळी बंधाऱ्यातील 2. 74 अब्ज घनफूट पाणी वापर त्याला लवादाने दिलेल्या 60 अब्ज घनफूट पाणी वापरामुळे अंतर्गतच राहिला. दरवर्षी ता. 29 ऑक्टोबर ते 30 जून या कालावधीत बाबळी बंधाऱ्यातून होणारा पाणी वापर 2. 74 अब्ज घनफूटपेक्षा होणार नाही तसेच यापैकी 0. 6 अब्ज घनफूट पाणीसाठा पोचमपाड धरणाचा सामायिक राहील. तो महाराष्ट्र राज्य प्रतिवर्षी एक मार्चला आंध्रप्रदेश म्हणजे आता तेलंगणा शासनाला सोडून देण्यात येईल. महाराष्ट्र शासन बाबळी बंधाऱ्यातील 2. 74 अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर वारंवार करणार नाही म्हणजेच ता. 1 जुलै ते ता. 28 ऑक्टोबरपर्यंत बाभळी बंधाऱ्याचे सर्व दरवाजे उघडे राहतील हीच प्रक्रिया आता पाहावी लागणार आहे.

येथे क्लिक करा - जिल्ह्यातील आरोग्य खात्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या घरोघरी जाऊन प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना डीईसी व अलबेंडाझॉल गोळ्याची एक मात्रा कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष खाऊ घालण्याची कार्यवाही करावी

पुन्हा ता. 28 ऑक्टोबर रोजी हे दरवाजे बंद होऊन 2. 74 अब्ज घनफूट पाणी संचय करता येईल. एक मार्च रोजी त्यातील 0..6 अब्ज घनफूट पाणी पुन्हा तेलंगणाला राज्याला सोडण्यात येईल. दरम्यानच्या काळात किमान बाबळी बंधाऱ्यातील पाण्याचा वापर कसा करावा हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असून तो आज आठव्या वर्षी सुटलेला नाही. एक जुलै रोजी 14 दरवाजे उचलून तेलंगणात 0. 9 चार टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. बंधाऱ्याची 334 मीटर पाणी पातळी होती. गोदावरी विभाग केंद्रीय जल आयोग हैदराबादचे कार्यकारी अभियंता एन श्रीनिवास, पोचमपाड श्रीरामसागरचे कार्यकारी अभियंता वेंकटेश्‍वरलु, नांदेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता निळकंठ गव्हाणे, बाभळी बंधारा कृती समितीचे सचिव डॉ. बालाजी कोम्पलवार यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांची यावेळी उपस्थिती होती.