नायगाव : भारतीय स्वातंत्र्याचा यंदा अमृत महोत्सव साजरा करत असतांना ग्रामीण भागात आजही अंत्यविधी करण्यासाठी हक्काची जागा नाही, दलित मुस्लिम समाजाच्या अंत्यसंस्कारासाठी व दफनविधीसाठी नेहमीचेच वांदे. जिथे सिंमेटचे सांगडे उभे केले तेथे कुठल्याच सुविधा तर नाहीतच पण धड रस्ताही नाही. उन्हाळ्यात उन्हाचे चटके सहन करत अंत्यसंस्कार करावे लागतात. पावसाळ्यात तर अडचणींचा डोंगरच असतो. त्यामुळे अनेक गावात चक्क नदी काठी किंवा रस्त्याच्या कडेला भडाग्नी द्यावा लागतो. अंत्यसंस्कारासाठी होणारी परवड पाहता जगण्याने तर छळलेच पण मृत्यूनंतरही सुटका नाही असेच म्हणावे लागेल.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४५ मध्ये ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्य विषद केले आहेत. सदर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसची ‘एक’मधील नोंद क्रमांक ३७ अन्वये ग्रामीण भागात दहण व दफन भुमीची तरतूद करणे त्या सुस्थितीत राखणे व त्यांचे विनिमय करणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायतवर सोपविण्यात आलेली आहे. मात्र एकही ग्रामपंचायत आपली जबाबदारी पार पाडत नाही. त्या-त्या गावच्या सरपंचासह प्रत्येक नागरिकांना एक ना एक दिवस जगाचा निरोप घ्यायचा असतांना नायगाव तालुक्यातील ९० टक्के गावात स्मशानभूमीसाठी हक्काची जागा नाही.

लोकसख्येंने जास्त असलेल्या कुंटूर, मांजरम, गडगा, रातोळी, मुगाव व कोलंबी यासारख्या गावात काही प्रमाणात सोय असली तर खेड्यापाड्यात तर आजही स्मशानभूमी नाही. ज्या गावात जुनी व पारंपरिक स्मशानभूमी आहे तेथे कुणी ना कुणी अतिक्रमण केलेले आहे. काही ठिकाणी प्रत्येक समाजासाठी वेगवेगळ्या जागा आहेत पण दलितांच्या अंत्यसंस्कारासाठी अनेकवेळा वाद तंटा झालेलाच आहे. गोदमगाव आणि परडवाडी येथील प्रकरण संबंध जिल्ह्यात गाजलेले आहे. पुनर्वसन झालेल्या आणि कुंटूर बरबडा गटातील कित्येक गावात आजही गोदावरी नदी किणाऱ्यावर तर काही गावात आपापल्या शेतात अंत्यविधी उरकल्या जातो. पण एखाद्या भुमिहीन व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारावेळी अडचणी येतात. त्यावेळी शेतकऱ्याची परवानगी घेवून अंत्यसंस्कार करावे लागतात मात्र दफनविधीसाठी जागाच मिळत नाही. अशावेळी नदीकाठी किंवा रस्त्याच्या कडेला हे सोपस्कार पार पाडावे लागतात.

तालुक्यातील काही गावात सुवर्णासाठी स्मशानभूमी असते मात्र दलित आणि मुस्लिमासाठी जागा नाही. पण त्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायतने तहसील कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक असताना अनेक ग्रामपंचायतीच्या कारभाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून आले आहे. आजपर्यंत वंजरवाडी, मेळगाव, चारवाडी, इज्जतगाव, राहेर, बळेगाव, गोळेगाव, कुंटूर, अंतरगाव, नावंदी, धनंज आणि इकळीमोर आदी १२ गावांनीच शासकीय जमीन मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे समजले आहे.

मी नायगाव तालुक्यातील १४ गावांना स्मशानभूमीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध करुन दिली असून. ज्या गावात जागा पाहिजे त्या गावांनी गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव पाठवल्यास जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

- गजानन शिंदे, तहसीलदार, नायगाव

मुस्लिम दफनभूमीसाठी काही गावात शासकीय जागा मिळाली आहे, पण शासकीय जागा मिळवणे ही अतिशय किचकट प्रक्रिया असल्याने जवळपास ७५ टक्के गावात मुस्लिम समाजाने जागा खरेदी केली आहे.

- सय्यद रहीम, माजी सभापती, नायगाव

तालुक्यातील मांजरम, बेंद्री व कोलंबी येथे स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध आहे पण सुविधा नाहीत. त्यामुळे संरक्षण भिंत व शेड बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन मार्फत निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.

- टि.जी. रातोळीकर, ग्रामसेवक