नांदेड : शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या ई - पीक पाहणी अॅप वरदान ठरणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. परंतु, शेतकऱ्यांसाठी हे अॅप डोकेदुखी ठरत असून, पिक पेऱ्याची नोंदणी करण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पिकपेऱ्यात गोंधळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

ग्रामीण भागात बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अॅंड्राईड मोबाईल नसल्याने पिक पेऱ्याची नोंदणी करायची कशी? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. त्यापुढचा कहर म्हणजे प्रशासनाने या अॅपची पूर्ण जबाबदारी तलाठी व कृषी सहायकांकडे सोपविली खरी. परंतु, हीच मंडळी या अॅपच्या बाबतीत अज्ञानी असून, बहुतांश तलाठी व सहायकांना याबाबत माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे.

शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी अॅप विकसीत केले असून, या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी शेतातील पिकांची नोंदणी मोबाईलवरून घ्यावयाची आहे. या अॅपमुळे शेतकऱ्यांना अप्पा मंडळींकडे जाण्याची गरज भासत नाही, असा दावा महसूल प्रशासनाने केला होता. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बहुतांश फायदे होणार आहेत. पीकविमा भरण्यासाठी असो की पीककर्ज घेण्यासाठी सात बारावर पिकांची नोंद घेणे आवश्यक असते. यंदाच्या पिक पेरा नोंदविण्यासाठी महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांना अजूनतरी अंतिम डेडलाईन ठरवून दिलेली नाही.

प्रशासनातील नोकरशहाच जर अनभिज्ञ असतील तर शेतकऱ्यांकडून खरंच अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ आहे का?, यासंदर्भात शासनाने पुनर्विचार करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. शासनाचा हेतू चांगला असला तरी दुसरीकडे मात्र, अॅप वापरणाऱ्यांची संख्या अगोदर गृहीत धरून ही पावले उचलण्याची गरज होती.

सर्वच शेतकरी अॅंड्राईड मोबाईल वापरतात का?.जरी वापरत असेल तर त्यांना तो आॅपरेट करता येतो का?...खेड्यापाड्यांसह दऱ्याखोऱ्यात, जंगलात, वाड्या वस्त्यांवर विविध कंपन्यांचे नेटवर्क पोहोचते का?....शेतकऱ्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण किती आहे....असले तरी अॅप वापरता येईल का?...अशी विविध माहिती संकलित करून हा निर्णय घेणे आवश्यक होता. परंतु, यासंदर्भात कोणताही विचार करण्यात आला नसून शासनाने आपलेच घोडे दामटण्याचा प्रयत्न केला आहे.

असून अडचण नसून खोळंबा

अॅपमध्ये माहिती कशी भरायची, येथून शेतकऱ्यांची सुरुवात आहे. सुरुवात केली तरी हे अॅप ओपन होत नाही. संबंधित अॅपच्या माहितीसाठी गावातील तलाठी अथवा कृषी सहायकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. परंतु, या महाशयांनाच हे अॅप आॅपरेट करता येत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे असून अडचण, नसून खोळंबा अशी गत आता शेतकऱ्यांची झाली आहे.