नांदेड : कोरोना विषाणू (कोव्हीड -१९)चा प्रादुर्भाव व त्यामुळे निर्माण झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रावर दुरगामी परिणाम झाला आहे व त्याला शिक्षणक्षेत्र देखील अपवाद नाही. पाच महिन्याच्या काळामधील शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. असे असतानाही मंत्री धुळ्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार आणि शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या कृत्याचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने गुरुवारी (ता.२७) जाहीर निषेध करण्यात आला.

धुळे येथे विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून न घेता त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. शिवाय मंत्र्यांना भेटण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी निर्दयीपणे लाठीमार केला. हा प्रकार घडत असताना धुळ्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अलिशान गाडीमध्ये बसून बघ्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे याचा निषेध करून राज्यमंत्री सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यर्थी परिषदेच्या वतीने केली आहे. 

हेही वाचा - नेटवर्कसाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी माळरानावर

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचे वचन देऊन नापास करणाऱ्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी देखील राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या वरिल समस्या तात्काळ सोडवाव्यात, अन्यथा अभाविप संपूर्ण महाराष्ट्र भर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करेल, असा इशारा बस्वराज मेंगापुरे, गणेश बोडके, व्यंकटेश नारलावार, वैभव देऊडवाड, प्रमोद सोनवणे, विशाल पांचाळ, भालचंद्र डोईभोळे, विशाल गिरी, दासोपंत गोस्वामी आदींनी दिला आहे.  उपस्थित होते

हे देखील वाचाच - स्वारातीम विद्यापीठात साकारतोय अत्याधुनिक मीडिया स्टुडिओ

काय आहेत मागण्या

1. कोरोना महामारीमुळे अंतिम वर्ष वगळता इतर सर्व वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. परंतू विद्यार्थ्यांकडून या सत्राचे परीक्षा शुल्क घेण्यात आले आहे. तरी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्यात यावे.
2. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्कात ३०% कपात करण्यात यावी.
3. सरासरीच्या सूत्रामुळे चुकीच्या पध्दतीने लावण्यात आलेल्या निकालांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे.
4. नवीन शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून एकूण शैक्षणिक शुल्काच्या जास्तीत जास्त १५% शुल्क घेऊन प्रवेश देण्यात यावा व उर्वरित शैक्षणिक शुल्क चार टप्प्यात घेण्यात यावे.
5. स्वायत्त (खाजगी) विद्यापीठांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या नियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय शुल्क नियंत्रण समिती गठित करण्यात यावी.