परभणी : महानगरपालिकेने (Nanded Municipal Corporation) फेब्रुवारी २०२१ महिन्यात वसमत रोड ते उघडा महादेव मंदिर मार्गे जायकवाडी कालव्यापर्यंतच्या जुन्या रिंगरोडवरील अतिक्रमते (Encroachment) निष्कासित केली. तेव्हापासून पुढे तक्रार आलेली अतिक्रमणेच निष्कासित करण्यात येत असून शहराच्या बाजारपेठेसह मुख्य रस्त्यांना पडलेल्या अतिक्रमणांच्या विळख्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनाला (government) मात्र अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांबाबत आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांच्यासह आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार सतिश चव्हाण व आमदार विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे अतिक्रमांणांबाबत माहिती विचारली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या एका सुमोटो याचिकेमुळे न्यायालयाने ता. ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत अतिक्रमणे निष्कासित करण्यास स्थगिती दिल्यामुळे अतिक्रमणे निष्कासित कऱण्यात आली नाहीत का? फेब्रुवारीत २४० पेक्षा जात अतिक्रमणे काढण्यात आली असून उर्वरित अतिक्रमणे काढण्याबाबतची सद्यस्थिती काय? तसेच हॉकर्सझोनबाबत देखील माहिती विचारली होती.

त्यावर राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये २६० अतिक्रमणे निष्कासित केली व उर्वरित अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरू आहे. नागरिक व व्यावसायिक यांनी निवासी व व्यवसायाच्या ठिकाणी केलेली अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे निर्देश पालिकेने दिले आहेत, त्यानुसार संबंधितांनी अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई सुरू केली आहे. शहरातील फेरीवाला झोनचे प्राथमिक झोन तयार करण्यात आल्याचेही श्री. शिंदे यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले आहे.

कारवाई मात्र बंदच

शहरात फेब्रुवारीनंतर तक्रार आल्यासच अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे धोरण पालिकेचे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे थाटलेली असून दिवसेंदिवस संख्या वाढतच चालली आहे. उलटपक्षी तत्कालीन प्रशासनाने जी अतिक्रमणे जमिनदोस्त केली होती. त्या ठिकाणी ती पुन्हा पूर्ववत झालेली असून त्याकडे पालिका प्रशासन, संबंधित स्वच्छता निरीक्षकांचे पूर्णतः दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहर, शहरातील रस्ते, शासकीय, मनपाच्या जागा अतिक्रमणांच्या विळख्यात असून पालिकेने शासनाला खोटी माहिती दिल्याचे नगरविकास मंत्र्यांच्या उत्तरातून दिसून येते.