नांदेड : सध्या सगळीकडे लाॅकडाउन सुरु आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अनेक क्षेत्रांसाठी सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर केले. मात्र, विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शिक्षकांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने कोरोनाच्या महामारीमध्ये हे शिक्षक हवालदिल झाल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.

विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी अगोदरच अत्यल्प वेतन मिळते. तेही एप्रिल महिन्यापासून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अनेक शिक्षक शेतमजुरी, दुकानावर कामगार आणि छोटा-मोठा व्यवसाय करून आपले घर चालवित असल्याचे वास्तव आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. आज ना उद्या आपल्याला वेतन चालू होईल, या आशेवर ते जीवन जगत आहेत.

हेही वाचा - खासदार चिखलीकर यांची केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या समितीवर

मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे ते दुर्दैवी ठरत आहे. त्यातच कोरोनाच्या संकटाने त्यांच्या अडचणीही वाढल्या आहेत. अनेक शाळा अनुदानास पात्र झाल्या आहेत. २० टक्क्यांवरून ४० टक्के निधी करण्याचा शासनाने जीआरसुद्ध काढला. प्रत्यक्षात शिक्षकांच्या पदरी काहीच मिळाले नसल्याने शिक्षकांचे मनोबल खचत आहे.

कित्येक वर्षांपासून लढा
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक अनुदानासाठी कित्येक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. मात्र, या शिक्षकांना आजवर केवळ आश्वासन मिळाले. मधल्या काळात या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यानंतर अनेक शाळांना अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे या शाळांती शिक्षकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. 

इंग्रजी शाळांतील शिक्षकांचे थकले वेतन
कोरोना महामारीचा प्रसार वाढला आणि राज्यात लाॅकडाउनची घोषणा झाली. त्याच्याही दहा दिवसांआधी राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, इतर शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले. ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये फीच्यारुपात पालकांकडे थकले. इंग्रजी शाळांचे जवळपास ३० ते ४० टक्के फीस ही पालकांकडे थकीत असल्याने या शाळांत शिकविणाऱ्या शिक्षकांचेही वेतन थकले आहे.

येथे क्लिक करा - सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवानगीसाठी ही कागदपत्रे आवश्यक

पगार करायला पैसेच नाहीत
ग्रामीण भागामध्ये पालक नेहमीच शेवटच्या परीक्षेपर्यंत फी भरण्याचा प्रयत्न करतात.  परिणामी इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शाळांकडे शिल्लक असलेला पैसा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांचे शिक्षकांच्या पगारीसाठी खर्च करण्यात आला. आता मात्र पैसे नसल्याने एप्रिलपासून शिक्षक, वाहनचालक, शिपाई यांचे पगार रखडल्याचे शहरातील एका इंग्रजी शाळेतील शिक्षिकेने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले असून, शासनानेतरी आमच्याकडे लक्ष द्यावे अशी भाबडी आशाही या शिक्षिकेने केली आहे.