बिलोली (जिल्हा नांदेड) : जनता आणि प्रशासन यांच्यात संवाद घडवून आणल्यामुळे प्रशासकीय विभागांची रचना, कार्यपद्धती, नियमावली, कायदा आणि प्रशासनातील काही महत्वाच्या गोष्टींविषयीची जनतेला माहिती मिळते व त्यांच्यात प्रशासकीय जबाबदारी वाढीस लागते. त्याचबरोबर जनतेचे प्रश्न थेट प्रशासनाला समजल्यामुळे प्रशासनालाही आपल्या कामाची निश्चित दिशा ठरवण्यासाठी मदत होते. यातून जनतेच्या मनातील प्रशासनाविषयीचे गैरसमज गळून पडतात आणि प्रशासनही अधिक कार्यक्षमतेने कार्यरत होऊ शकते. असे प्रतिपादन उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी केले. त्या अभंग प्रतिष्ठाण बिलोलीच्या गुरुवारी (ता. २४) वतीने आयोजित "काम की बात" या व्हर्च्युअल संवाद मालिकेच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय हे तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातील महत्वाचा दुवा म्हणून कार्य करते. महसूल प्रशासनाअंतर्गत येणाऱ्या महत्वाच्या कामांचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची असते. असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा - चेअरमन यांच्यासहित अनेकांशी पायलनं भांडणं केली.

प्रशासकीय अध्यादेश, नियमावली, प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची नेमकी जबाबदारी काय? एखाद्या कामाच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, काम पूर्ण होण्याची प्रक्रिया या बाबींविषयी सामान्य जनतेत नेमकेपणाने माहितीचा अभाव असतो. परिणामी प्रशासनाविषयी जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होतो. आणि प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही जनतेच्या जागृतीच्या अभावामुळे कामाच्या गतीमानतेला रोख निर्माण होण्याच्या परिणामांना तोंड द्यावा लागतो. परिणामी एकमेकांविषयी गैरसमज वाढत जाऊन जनता विरुद्ध प्रशासन असा छुपा संघर्ष सुरु राहतो. तो कमी करून विकासकामांना गती देणे व प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण करने आणि जनता व प्रशासन यांच्यातील संवाद व परस्पर सहकार्य भावना वाढीस लावून परस्पर विश्वास वृद्धिंगत व्हावा या हेतूने या जनता आणि प्रशासनातील "काम की बात" या आभासी संवाद मालिकेची सुरुवात केली आहे.असे प्रतिष्ठानचे सचिव गौतम भालेराव यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकेत या मागची भूमिका विशद केली.

प्रशासनाला जनतेसोबत थेट संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल अभंग प्रतिष्ठानचे आभार मानून तहसीलदार कैलासचंद्र वाघमारे यांनी जनतेशी थेट संवाद साधन्याची वेळोवेळी संधी मिळाली तर प्रशासनातील पारदर्शकता वाढीस लागून कार्यक्षमता गतिमान होईल असा विश्वास व्यक्त केला. ते पुढे मार्गदर्शन करताना महसूल प्रशासनाची प्राचीन, मुघलकालीन, निझामकालीन अशी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विश्लेषित करत करत वर्तमान परिस्थितीत महसूल प्रशासन हे लोकप्रश्नाना सोडवण्याच्या प्रक्रियेत महत्वाचा दुवा असल्याचे प्रतिपादित केले. महसूल प्रशासन प्रामुख्याने जल, जमीन आणि जनता या तीन "ज" वर कार्य करत असते. दुष्काळ परिस्थितीत खाजगी बोअर, विहीर अधिग्रहित करून पाणी प्रश्न सोडवणे, जमिनीचे भोगवटादार वर्ग - १ व वर्ग- २ आणि सरकारी जमीन असे वर्गीकरण करून व्यवस्थापन व नियंत्रण करणे तसेच जनतेच्या विकासाला गती देण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवताना सीआरपीसी, आयपीसी नुसार तहसीलदार काही दंडात्मक अधिकार वापरत असतात.

येथे क्लिक करा - मोबाईल हरवला तरी टेन्शन घेऊ नका; कोणीही करणार नाही गैरवापर

मानवी दिनांक, खासरा व ईतर कार्य करत जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांची सोडवणूक तहसील कार्यालय करत असते. रेती धोरण २०१९ नुसार तालुक्यातील गौण खनिज जतन व उतखननाचे काही अधिकारी जिल्हाधिकारी यांचे अधीन राहून तहसीलदारांना बहाल करण्यात आले आहेत. साथ रोग नियंत्रण कायदा १८९७ अन्वये जनतेच्या आरोग्यसंपन्नतेची जबाबदारी महसूल प्रशासनाची आहे. हे सर्व कार्य पार पाडताना तहसील कार्यालय संकीर्ण, आपत्ती व्यवस्थापन, पुरवठा, विशेष अर्थसहाय्य, निवडणूक शाखा अशा विविध विभागांच्या माध्यमातून आपले कार्य पार पाडत असते. असे सखोल विश्लेषण तहसीलदार कैलासचंद्र वाघमारे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना केले.

काम की बात या जनता प्रशासन आभासी संवादास तालुक्यातून भरभरुन प्रतिसाद मिळाला. यावेळी तालुक्यातील जेष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, सरपंच व मोठ्या संख्येने युवक सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रतिष्ठानचे प्रवक्ते पांडुरंग मामीडवर यांनी केले. तर कार्यक्रमाची सुरुवात मयूर मनोहर यरकलवार या बालकाच्या संविधानाचे प्रास्ताविक वाचनाणे झाली. कार्यक्रमाचे आभार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कमलाकर जमदडे यांनी मांडले. तर कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी अभंग प्रतिष्ठानचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कष्ट घेतले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे