नांदेड : नगर रचना विभाग विशेष घटक यांच्याकडून ऑगस्ट 2019 मध्ये नांदेड शहरासाठी प्रस्तावित विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. पण या वादग्रस्त विकास आराखड्यास सामान्य प्लॉटधारक व शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात येत आहे. पुढील काळात होऊ घातलेल्या सुनावणी   दरम्यान काही अंशी गुंठेवारी व अकृषिक प्लॉट, घरबांधकाम करण्यात आलेले गट व शेतकऱ्यांना शेतजमीन प्रस्तावित विकास आराखडातून वगळले तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकास आराखडा पेलण्याची आर्थिक कुवत 'ड' दर्जा असलेल्या महानगरपालिकेकडे आहे का? असा प्रश्न सामान्य जनतेकडून विचारण्यात येत आहे. सध्या घडीला नांदेड महानगरपालिके वरती 150 कोटींचे कर्ज आहे व 75 कोटींची देयके अदा करणे अजून तरी बाकी आहे. ह्या कर्जापोटी महानगरपालिकेला दर तीन महिन्याला 6 कोटी रुपये व्याज द्यावे लागत आहे. सरासरी एका वर्षाकाठी 24 ते 25 कोटी रुपये महानगरपालिका कर्जापोटी व्याज व मुद्दल द्यावे लागते.

कोरोना संकटाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सध्यस्थितीला महानगरपालिकेला प्रचंड प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागत आहेत. महानगरपालिका आर्थिक संकटात असताना हा खर्च भागवायचा कसा? हा प्रश्न महानगरपालिका प्रशासनासमोर उभा आहे. विकास आराखड्यातील आरक्षित जमीन महानगरपालिका कधी अधिग्रहण करणार व त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती कधी बनणार ? संबंधित आरक्षणबाधित व्यक्तींना त्यांच्या प्लॉटचा, घराचा किंवा शेतजमिनीचा मोबदला कधी मिळणार? मिळणार की नाही मिळणार? किंवा हप्त्याने पुढील पंधरा वर्षानंतर मिळणार? फक्त प्लॉटचे व जमिनीचे अधिग्रहण  करून मोबदला मिळणारच नाही, संबंधित प्लॉट किवा जमिनीचा भाव पंधरा वर्षानंतर काय राहील ? इत्यादी प्रश्न आरक्षणबाधित व्यक्तींच्या मनात     आहेत. खाजगी बाजारभावाप्रमाणे मुलांच्या शिक्षणासाठी, मुलींच्या लग्नासाठी व घरबांधणीसाठी गुंठेवारी व अकृषिक परवाना असलेले गटातील सामान्य नांदेडकरांनी आपल्या व्यवसायातून व नोकरीतून एक-एक  रुपया जमा करून तसेच बॅंकेकडून कर्ज काढून, वेळप्रसंगी आपल्या आई व पत्नीचे दागिने विकून प्लॉट खरेदी केलेली आहे.

हेही वाचा - कोरोनाने वाढविले या तालुक्यात ‘टेन्शन’

महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या इमारती सध्या डळमळीला

एकीकडे महानगरपालिका आर्थिक संकटात असताना दुसरीकडे नगर रचना विभाग विशेष घटक यांना नांदेडमध्ये आधुनिक 'रामराज्य' साकारायचे आहे. महानगरपालिकेकडे आर्थिक पाठबळ असल्याशिवाय हे रामराज्य शक्य होणार आहे का? असाही प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे. महानगरपालिका आर्थिक संकटात असताना व कोणतेही आर्थिक नियोजन नसताना एवढा भव्यदिव्य प्रस्तावित विकास आराखडा कोणासाठी व कशासाठी? पैशाच्या अभावी महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या इमारती सध्या डळमळीला आलेल्या आहेत. त्या दुरुस्त करण्यासाठीसुद्धा महानगरपालिकेकडे पैसे नाहीत. 2004 मधील विकास आराखड्याची जमीन अद्याप तरी महानगरपालिका बजेटच्या अभावी अधिग्रहण करू शकली नाही, तर प्रस्तावित विकास आराखड्यातील प्लॉट व जमिनीचे काय होणार? नगररचना विभागाला प्राप्त झालेल्या एकूण आक्षेपांपैकी जवळपास पन्नास टक्के आक्षेप हे प्लॉटधारकांचे आहेत आणि हेच प्लॉटधारक महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. कारण सर्व प्लॉटधारकांनी  महानगरपालिकेकडे प्लॉटची रीतसर नोंद करून, घर क्रमांक मिळवलेला आहे व त्या घर क्रमांकावरती नियमितपणे कर भरतात. नियमित कर भरणाऱ्या प्लॉट वरती आरक्षण टाकणे महानगरपालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? हा विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.

महानगरपालिका व नगर रचना विभाग विशेष घटक यामध्ये कोणताही समन्वय नव्हता

प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करते वेळेस महानगरपालिका व नगर रचना विभाग विशेष घटक यामध्ये कोणताही समन्वय नव्हता. परिणामतः गुंठेवारी व अकृषिक प्लॉट, घरे, वस्ती रेसिडेन्शिअल झोन यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणात आरक्षण दर्शविली आहे. प्लॉटच्या गुंठेवारीसाठी महानगरपालिकेने सामान्य जनतेकडून हजारो रुपये घेतले आहेत व त्याच गुंठेवारी झालेल्या प्लॉट वरती नगररचना विभाग यांच्याकडून आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. हे न समजण्या जोगे आहे. एकीकडे महानगरपालिकेने गुंठेवारी करायची व दुसरीकडे नगर रचना विभाग यांनी त्याच गुंठेवारी झालेल्या प्लॉट वरती आरक्षण टाकायचे हा कुठला न्याय आहे. त्यामुळेच ज्या गटामध्ये प्लॉटिंग झालेली आहे ते संबंधित गट तात्काळ प्रस्तावित विकास आराखड्यात वगळण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.