China Pakistan Economic Corridor (C-PEC) ला ’सीपेक’ या संक्षिप्त नांवाने ओळखले जाते. याची खरी गरज चीनलाच आहे यात मुळीच शंका नाहीं. पाकिस्तानला या सीपेकची तशी गरज नाहीं, पण ’चकटफू’ उपलब्ध झाल्यास तो या सोयीचा उपयोग नक्कीच करून घेऊ शकतो! दुर्दैवाने ही सोय़ त्यांना चांगलीच महागात पडणार आहे व या लेखात त्यावरच प्रकाश पाडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे.

सीपेक चीनला अवश्यक असण्यामागे तीन मुख्य कारणें आहेत:
१.    भारताशी बरोबरी (व दुष्मनी) करावयाची ईर्षा: १९६५ च्या युद्धात ’अमेरिकेने आपल्याला मनापासून मदत केली नाहीं व त्यामुळे हे युद्ध आपण हरलो’ ही भावना पाकिस्तानी जनतेत मूळ धरू लागली होती व त्यातूनच ’शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या तत्वानुसार पाकिस्तानने चीनशी मैत्री करणे हा त्यांच्या परराष्ट्रनीतीचा मूलाधार बनू लागली होती. अमेरिकेनेही “एक तर आमच्याशी मैत्री करा वा चीनशी, दोघांशी शय्यासोबत आम्हाला चालणार नाही” या शब्दात त्यांना खडसावलेही नाहीं! कारण त्याच सुमाराला राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी चीनशी मैत्री जमविली होती व त्याचा फायदा पाकिस्तानने करून घेतला.

खरे तर १९४९ साली माओ त्से डाँग यांच्या नेतृत्वाखालील चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिपत्याखाली चीन आल्यानंतर त्याने भारताला रीतसर कळविले होते कीं इंग्रजांनी चीनबरोबर जे करार केले होते ते चीन दुबळा असताना केलेले होते व ते त्यांच्यावर लादले गेले होते व म्हणून ते त्यांना आता मान्य नाहींत. भारताने ते करार त्यांच्याबरोबर नव्याने चर्चा करून पक्के करावेत. त्यात तिबेट व भारत यामधील सीमारेषाही होत्या. पण नेहरूंनी ते मनावर तर घेतले नाहींच उलट चीनने तिबेट गिळून टाकल्यावर नेहरूंनी त्याला विरोध न करता तिबेट हा चीनचाच असल्याचे मान्य करून प्रथमच चीनची सरहद्द आपल्याला आणून भिडविली.[१] नेहरूंना कदाचित् असे वाटले असावे कीं आपल्या या तिबेटवरील मान्यतेचे उपकार मानून किंवा आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्वावर भाळून चीन आपल्या सध्याच्या सर्व हद्दी मान्य करेल. पण चिनी नेत्यांची डोकी ढगात नव्हती! त्यांचे पाय जमीनीवर पक्के रोवलेले होते व त्यामुळे आपण पुढे केलेले तूप त्यांनी आपल्या ताटात ओतून तर घेतलेच, पण वर आपल्या पोळीवरही हक्क सांगितला. त्यातूनच ’हिंदी-चिनी भाई-भाई’चा अध्याय संपून १९६२ चे युद्ध व पाठोपाठ नेहरूंचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. नेहरू गेले पण शत्रुत्व संपले नाहीं. त्याचा फायदा पाकिस्तानने पुरेपूर करून घेतला.

पाकिस्तानच्या चीन-मैत्रीचे शिल्पकार होते झुल्फिकार अली भुत्तो! १९६५च्या युद्धातील पराभवानंतर त्यांनी अयूब खान यांच्या सरकारातून राजीनामा दिला व बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यावर झालेल्या राजकीय (खरे तर लष्करी[१]) पडझडीनंतर ते २० डिसेंबर १९७१ला पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व १४ ऑगस्ट १९७३ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पंतप्रधान झाले. तेंव्हांपासून त्यांची चीनशी मैत्री कराराबद्दल बोलणी सुरू झालीच होती व १९७६ साली चीनबरोबर रीतसर मैत्रीचा करार करून त्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

त्यांना फाशी द्यायच्या आधीच्या दिवशी त्यांनी लिहिलेल्या आणि तुरुंगातून चोरट्या मार्गाने यशस्वीपणे बाहेर काढण्यात आलेल्या प्रदीर्घ पत्रात या मैत्रीच्या कराराला त्यांच्या आयुष्यातील त्यांनी टाकलेले सर्वात महत्वाचे पाऊल मानले आहे. तेंव्हांपासून या मैत्रीनुसार चीनने पाकिस्तानला आपले भारताविरुद्ध वापरण्याचे एक प्यादे असाच उपयोग केला आहे, पण पाकिस्तानी अणूबाँबच्या प्रकल्पात पाकिस्तानने भारताला शह द्यावा म्हणून म्हणून सढळ हाताने त्याला मदतही केलेली आहे. त्या काळात अनेक चिनी तंत्रज्ञ पाकिस्तानी अण्वस्त्र प्रकल्पाच्या कहूता येथील विशाल यंत्रशाळेत कार्यरत होते.[२]

चीनलाही ही मैत्री हवीच होती. चीनचा उद्देश भारताला पश्चिम, उत्तर व पूर्व असे तीन्ही बाजूंनी जमीनीवरून वेढणे व श्रीलंकेबरोबर समुद्री करार करून दक्षिणेकडून वेढणे असा आहे. चीनने ’मोत्यांचा हार’ या नांवाखाली भारताच्या भोवती मुलकी बंदरे बांधून त्याला वेढण्याचे जे डावपेच आखले आहेत त्यांचाच हाही एक भाग आहे.
’सीपेक’ प्रकल्प हे त्याच धोरणाचे (कदाचित्) शेवटचे पाऊल आहे. 

चीनने या प्रकल्पात हमरस्त्यांबरोबरच तेलासाठी मोठ्या आकाराच्या पाईपलाईन्स समाविष्ट केल्या आहेतच, पण रेल्वेमार्ग, विमानतळ, वीज उत्पादन यांसारख्या कांहीं मूलभूत सुविधाही समाविष्ट करून कर्जाची रक्कम सतत वाढवत नेलेली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अगदी उदारपणे ’सावकारी’ करायला आणि पाकिस्तानने कर्ज न फेडल्यास त्या देशाचा लचका तोडायला चीन एका पायावर तयार झाला आहे.

आधी हा ’सीपेक’ चा महामार्ग फक्त ’फाटा’च्या (Federally Administered Tribal Areas) शेजारून जायचा होता (आकृती १ पहा) पण पंजाब्यांच्या दबावाखाली आता त्याला अनेक फाटे फुटले आहेत व हा हमरस्ता आता (सिंध व कराचीला डावलून) पंजाबच्या अनेक शहरांजवळूनही जात आहे. 

आकृती-१

भारताला समुद्रमार्गानेसुद्धा वेढण्यासाठी चीनने महिंदा राजापक्षा यांच्या कारकीर्दीत हंबनतोटा हे बंदर म्हणून उभारण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊ केली. ती आर्थिक मदत अनुदान म्हणून नव्हती तर कर्ज म्हणून दिली होती. आता ते कर्ज फेडता येत नाहीं म्हणून ते बंदरच आता कांहीं वर्षे चीनला वापरण्यासाठी देऊन टाकले आहे. पाकिस्तानमध्येसुद्धा हीच परिस्थिती येणार आहे. ग्वादर बंदर चालविण्याचे कंत्राट आधी सिंगापूरला दिले होते ते आता चीनला असेच अनेक वर्षांसाठी देऊन टाकले आहे. पाकिस्तानने देश विकायला काढला आहे कीं काय असेच वाटते. त्या दृष्टीने भारताने इराणबरोबर केलेला करार खूपच दानशूरपणे केलेला आहे.

भारतात मोदी व श्रीलंकेत मैत्रीपाला सिरीसेना सत्तेवर आल्यापासून श्रीलंकेचे धोरण भारताला अनुकूल होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत ही समाधानाची बाब आहे.

२.    दूरगामी रणनीती म्हणून: आज मध्यपूर्वेतून आयात होणारे तेल व आफ्रिका, पश्चिम, दक्षिण व दक्षिणपूर्व आशिया भागातून आयात होणारा सर्व तर्हेतचा कच्चा माल चीनला समुद्रमार्गानेच जातो व तो मलेशिया व इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटामध्ये असलेल्या अरुंद ’मलाक्काच्या सामुद्रधुनी’तूनच जातो. (आकृती-२ पहा)
 

आकृती-२

भावी युद्धांत ही मलाक्काची सामुद्रधुनी जर चीनच्या शत्रूच्या ताब्यात गेली व त्याने चीनला जाणारी ही वहातूक बंद केली तर चीनच्या पूर्व किनार्याआवरील औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने बंद पडतील व ते युद्धात पडलेल्या चीनला मुळीच परवडणार नाहीं. ’सीपेक’ कार्यरत झाल्यास तो एक उपयुक्त विकल्प होऊ शकतो. सीपेकमार्गे हा कच्चा माल खर्चिक मार्गाने उशीरा जरी पोचत असला तरी या विकल्पामुळे चीनचे औद्योगिक कारखाने उत्पादन करत रहातील. (आकृती-३ पहा).

आकृती-३

३.    चीन पाकिस्तान आर्थिक हमरस्ता बलोचिस्तानच्या नैऋत्य किनार्याावरील ग्वादर हे बंदर चीनच्या मुस्लिम बहुसंख्य शिनज्यांग या प्रांतातील काशगर या शहराला ३००० किमी लांब भूमार्गाने जोडतो. (आकृती-३ पहा). काशगर ते शांघाई हा ५१०० किमी लांब हमरस्ता पूर्णपणे चीनमधून जातो व तो चीन पूर्ण करेल. (चीन स्वत:च्या गरजेचा हा रस्ता जर आपल्या खर्चाने पूर्ण करणार असेल तर पाकिस्तानमधील स्वत:च्याच गरजेच्या रस्त्याच्या खर्चाचा भुर्दंड पाकिस्तानला कां?) 

एक गमतीची गोष्ट अशी आहे कीं चीनच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त ६ टक्के जनता ’हू हुआ न्याँग’ या तेंगचाँग व आइहुई शहरांना जोडणार्याा एक काल्पनिक रेषेच्या पश्चिमेला असलेल्या ७०% भागात रहाते तर चीनची ९४ टक्के जनता त्या रेषेच्या पूर्वेला असलेल्या ३० टक्के औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत भागात रहाते. (आकृती ४ व ५ पहा.) जर चीनला या खूप कमी वस्ती असलेल्या भागात लोकांचे पुनर्वसन करायचे असेल तर आपल्या लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करावे लागेल व त्यासाठी इतर प्रलोभनांच्या बरोबरच रोजगार निर्माण करणे हीच सर्वात महत्वाची व आवश्यक गोष्ट ठरेल. त्यांना उपजीविकेचे साधन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बँका, पतपेढ्या वगैरेसारख्या वाणिज्य संस्था, व्यापार व औद्योगिक उत्पादन यांची सोय करावी लागेल. त्यासाठी कच्चा मालच नव्हे तर इतर सुविधाही उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. 

 

आकृती-४

आकृती-५ 

(इथे चीनने बेकायदेशीरपणे व्यापलेला आपला ’अक्साई चिन’ हा भागही दाखविला आहे.)

आधी शांघाईला आयात केलेले तेल व इतर कच्चा माल काशगरला पोचता करायचा म्हणजे जहाजाचे भाडे आणि वर खुष्कीच्या मार्गाने ५१०० किमी नेण्याचे भाडे अशा दुहेरी खर्चिक विकल्पाला तोंड द्यावे लागेल. त्यापेक्षा ग्वादरपर्यंत छोटा समुद्री मार्ग व नंतर ३००० किमी खुष्कीच्या मार्गाने केलेला वहातुकीचा खर्च नक्कीच खूपच कमी येईल.

युद्धाच्या वेळी ग्वादरहून ८०५०किमी वहातूक खुष्कीच्या मार्गानेच करावी लागेल, पण युद्धकाळात अशी सुविधा ठेवणे महत्वाचेच आहे व चीनने दूरदर्शीपणाने हा विचार केलेला स्पष्टपणे दिसून येतो.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर सीपेक’ची सुविधा ही चीनच्या दृष्टीने ’चैनीची बाब’ (luxury) नसून एक अनिवार्य, अत्यावश्यक सुविधा आहे. चीनला या सोयीशिवाय गत्यंतरच नाहींय्.

मग प्रश्न उद्भवतो कीं हा हमरस्ता ही चीनची स्वत:चीच अत्यावश्यक गरज असताना आणि पाकिस्तान त्यासाठी साथ द्यायला अनुकूल असताना हा भुर्दंड पाकिस्तानच्या डोक्यावर कशाला? आणि चीनने तो ढकलला तरी पाकिस्तानने मान्य कशाला करावा? पाकिस्तानने ते कर्ज म्हणून न घेता एक अनुदान म्हणून किंवा आपले बंदर व रस्त्यांसाठीची जी जमीन उपलब्ध करून दिली त्याचे भाडे म्हणून घेण्यावर आग्रह धरला पाहिजे.

पाकिस्तानमध्ये कुणाचेही सरकार असले तरी परराष्ट्रधोरण-खास करून भारत, अफगाणिस्तान व इराण यांच्या बाबतीत-पूर्णपणे सेनेच्या हातात असते. पाकिस्तानी सेनेच्या मनातल्या पराकोटीच्या भारत-द्वेषाचा पुरेपूर उपयोग करत व पाकिस्तानला उगीच एक स्वप्न दाखवत चीनने आपल्या गरजेचा मुद्दा बासनात ठेवून हा ’सीपेक’ प्रकल्प पाकिस्तानसाठी कसा ’गेमचेंजर’ आहे व त्यामुळे पाकिस्तानचे कसे सगळ्या बाजूंनी ’बल्ले-बल्ले’ होणार आहे याचे बेगडी चित्र उभे केलेले आहे असेच दिसते. खरे तर पाकिस्तानी नेते आपला स्वार्थ ओळखण्यात पटाईत आहेत. मग तरी हे कसे? कीं यात पुन्हा पनामा पेपर्ससारखी ’टेबलाखालील देवाण-घेवाण’ असू शकेल काय? आधी जरदारी व त्यानंतर नवाज शरीफ हे दोघे ’त्यातलेच’ असल्यामुळे हे सहज शक्य आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर चीनच्या गोड बोलण्याला भीक न घालता पाकिस्तानने हा कर्जाचा महामेरू स्वत:च्या डोक्यावर न घेता ती रक्कम चीनकडून एक अनुदान म्हणूनच मिळाली पाहिजे या मागणीवर पक्के उभे राहिले पाहिजे. यात पाकिस्तानने भारताने चाबहार बंदराच्या विकासासाठी इराणबरोबर केलेल्या कराराचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. 

याखेरीज खालील मुद्देही विचारात घेतले पाहिजेत:

आतापर्यंत चीन व पाकिस्तानी सरकार (नवाज शरीफ व चीन) यांच्यात जे करार झाले आहेत त्याची इत्थंभूत माहिती पाकिस्तानी खासदारांना वा आमदारांना दिली गेलेली नाहीं. आता कुठे हळू-हळू ही माहिती झिरपून बाहेर येऊ लागली आहे. ‘सिपेक’ प्रकल्पाच्या एकूण ५४००कोटी (५४ बिलियन) डॉलरच्या कर्जापैकी जवळपास ८० टक्के भाग हा चिनी बँकांनी दिलेले व्यापारी कर्ज असणार आहे. 

चीनकडून ही कर्जे (LIBOR + ३)% या भरमसाट व्याजाच्या दराने दिली जात आहेत. यात अनुदान हा प्रकारच नाहीं आहे. जणू हे पुरेसे नाही म्हणून पाकिस्तानने चीनला या कर्जावर कमीत कमी किती उत्पन्न येईल याची हमीही दिलेली आहे. या कलमामुळे वीज उत्पादनाचा खर्च अवाच्या सवा येण्याची व सामान्य नागरीक त्यात भरडून निघण्याची स्पष्ट लक्षणे दिसत आहेत.

या ’सीपेक’ प्रकल्पाच्या सर्व कामांसाठीची सर्व कंत्राटे चिनी कंपन्याना दिलेली आहेत. या चिनी कंपन्या आपले सारे कामगार चीनहून आणत आहे. म्हणजे पाकिस्तानी कामगारांना रोजगार नाहीं. उलट या चिनी कामगारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पाकिस्तानकडे. म्हणजे पाकिस्तानच्या डोक्यावर आणखी एक भुर्दंड!

वीजनिर्मितीसाठी चीनने पाकिस्तानला विद्युत्निर्मितीसाठी कोळशावर चालणारी यंत्रसामुग्री दिली आहे पण पाकिस्तानकडे कोळशाच्या खाणी नाहीं आहेत. म्हणजे कोळशाच्या आयातीचा भुर्दंडही पाकिस्तानच्या डोक्यावर व विजेच्या ग्राहकांच्या डोक्यावर बसलाय्!

पाकिस्तान ज्या मालाचे उत्पादन करू शकतो त्यापैकी कुठलीच उत्पादने तो चीनला निर्यात करू शकत नाहीं? म्हणजे आंतरराष्ट्रीय देवीघेवीच्या ताळेबंदीमधील तफावत वाढतच जाणार!

चीनच्या या कर्जाच्या सांपळ्यात अनेक राष्ट्रे सापडली आहेत. एक आहे युगांडा. दुसरे आहे श्रीलंका. सर्वात समजण्यास सोपे उदाहरण आहे हम्बनतोटा (Hambantota) या श्रीलंकेच्या बंदराची कथा! या विषयावर एक वेगळा लेख लवकरच ई-सकाळला पाठवायचा विचार आहे.

भारताचे हित-अहित बाजूला राहू द्या, पण ’सीपेक’ प्रकल्प पाकिस्तानच्याही अजिबात हिताचा नाही नसून पाकिस्तानने देश विकायला काढला आहे कीं काय असे वाटावे इतके हे करार एकतर्फी वाटतात. याने पाकिस्तान चीनच्या आर्थिकच नव्हे तर राजकीय गुलामगिरीतही अडकून पडेल असे दिसते.

चीनबरोबरील करारावर सह्या करण्यापूर्वी पाकिस्तानने या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे व आपल्या सर्व कर्जांचे अनुदानात रूपांतर करून घेतले पाहिजे. असे न केल्यास पाकिस्तान पुन्हा एकदा चीनची वसाहत (colony) बनेल. या विषयावर पाकिस्तानी वृत्तपत्रांत आलेल्या अनेक लेखांत ’सीपेक’ला “ईस्ट इंडिया कंपनीचा नवा अवतार” हेच नांव देण्यात आलेले आहे. पाकिस्तानने आपल्या गरजांचा अभ्यास करून ही योजना बनविलेली नाही, ती पाकिस्तानच्या हिताची नाही तर केवळ चीनच्या हिताची आहे, सर्व काही चीनच ठरवत आहे असे सूरही तेथील वृत्तपत्रांत उमटू लागले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर चीनची स्वत:चीच गरज असलेल्या या प्रकल्पासाठी पाकिस्तानी सरकारने या कर्जाचा गळफास स्वतःच्या देशाच्या गळ्याला मुळीच लावून घेता कामा नये.

या लेखासाठी माहिती व पाचही आकृती पुरविल्याबद्दल डॉ. गौरव गर्ग यांचे व कांहीं संबंधित माहिती पुरविल्याबद्दल श्री. विजय म्हैसकर व श्री. गिरीश खरे यांचे मी मन:पूर्वक आभार मानतो.

[१] ज. याह्याखान यांची हकालपट्टी
[२] माझ्या ’जवाहरलाल नेहरू-एका अपयशाची चिकित्सा’ या लेखात मी याबद्दल विस्तृत चर्चा केलेली आहे.
[३] याबद्दल अधिक माहिती एड्रियन लेव्ही व कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांच्या “Nuclear Deception” या पुस्तकात किंवा या पुस्तकाच्या मी मराठीत केलेल्या ’पाकिस्तानी अणूबाँब-एक घोर फसवणूक’ या रूपांतरात वाचायला मिळेल.