माझ्यातर्फे दोन शब्द या लेखाच्या विषयाचा परिचय म्हणून.....
या लेखाचे मूळ लेखक श्री. ब्रूस रीडल हे खूप प्रसिद्ध प्रशासक असून त्यांनी बर्‍याच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे खास सल्लागार व प्रशासक म्हणून काम केलेले आहे. साधारणपणे त्यांचे नांव रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकीर्दीत ऐकू येते. मी रूपांतर केलेल्या न्यूक्लियर डिसेप्शन (पाकिस्तानी अणूबाँब: एक घोर फसवणूक) या पुस्तकात त्यांचे नांव मी प्रथम पाहिले. त्यानंतर टाईम या नियतकालिकातही त्यांचे नांव बर्‍य़ाचदा वाचले.

जरी आपल्याला मुस्लिम धर्म वरकरणी एकसंध वाटत असला तरी त्या धर्मातही सुन्नी व शिया हे दोन प्रमुख पंथ आहेत व त्यांच्यात कायम कुरबूर चालू असते.
शिया पंथ खूप मोठ्या संख्येने असलेल्या इराणवर इराणच्या शहांची हुकुमत होती तर सुन्नी पंथीय सौदी अरेबियावरही हुकुमत राजेशाहीचीच आहे. दोन्ही राष्ट्रांची सांपत्तिक स्थिती तेलाच्या उत्पादनामुळे चांगलीच आहे. इराणमध्ये शहांची राजवट होती तोपर्यंत या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये बर्‍यापैकी शांती नांदत होती. १९७९ मध्ये तिथे धार्मिक उठाव झाला व आयातोल्ला खोमेनी यांची सत्ता आली. तेंव्हांपासून हळू-हळू इराण व सौदी अरेबिया यांच्या दरम्यान कुरबुरी वाढू लागल्या. या दोन्ही देशांमध्ये अद्याप थेट युद्ध पेटले नसले तरी मध्यपूर्वेतील सतत चाललेल्या सत्तापालटात, बंडाळ्यांत इतर युद्धभूमींवर त्यांची लठ्ठालठ्ठी सतत चालू असते.

मध्यपूर्वेतील मुस्लिम वस्तीची या दोन पंथात विभागणी दर्शविणारी आकृती खाली दिली आहे.

(आकृती-१ मध्यपूर्वेतील देशांमधील शिया व सुन्नी पंथियांची लोकसंख्या)

यावरून लक्षात येईल कीं शियापंथीय मुसलमान इराणमध्ये सर्वात जास्त (९० टक्के) असून त्या खालोखाल बेहरीन (७० टक्के), इराक (६३ टक्के), लेबॅनॉन (३६ टक्के), येमेन ३५-४० टक्के, कुवैत २०-२५ टक्के, सीरिया १५-२० टक्के व इतरत्र १०-१५ टक्के अशी विभागणी आहे. गमतीची गोष्ट अशी कीं सीरियात शिया लोकसंख्या जरी १५-२० टक्केच असली तरी सत्ता त्यांच्याकडेच आहे (बशार अल्-आस्साद हे शियापंथीय आहेत).

इराणमध्ये धर्मसत्ता आल्यापासून इराण इराक, सीरियामधील यादवी युद्धात बराच गुंतला आहे. याची अनेक कारणे असू शकतात पण मुख्य कारण इराणला भूमध्य समुद्रापर्यंत हक्काचा मार्ग हवा व तो त्याला इराक-सीरिया-लेबॅनॉनमधून मिळू शकतो व त्यासाठीच त्याने मध्यपूर्वेतील सर्व लढायात उडी घेतली असून तो जिथे-तिथे मोठ्या प्रमाणात उभा आहे. (आकृती-२ व आकृती-३)

दुसरे एक कारण असू शकते कीं इराणला इस्रायलशीसुद्धा भिडायचे आहे व सीरियाची हद्द इस्रायलला लागलेली असल्यामुळे तेही एक कनिष्ठ कारण असेल. आकृती १, आकृती २ व आकृती ३ या तीन्ही आकृतींत इस्रायल दाखविलेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाचा खालचा लेख!
 

(आकृती-२: भूमध्य समुद्राला जोडणारा इराणला हवा असलेला मार्ग )

(आकृती-३ सीरियाच्या ’तर्तुस’ बंदराबाहेर जमलेल्या विविध देशांच्या युद्धनौका)
---------------------------------------------------------------------------------------------

शिया इराण व सुन्नी सौदी अरेबिया या दोन देशामध्ये पेटलेल्या आगीच्या मधोमध एक पाकिस्तानी सरसेनापती!

मूळ लेखक: ब्रूस रीडल
अनुवाद, परिचय व अतिरिक्त माहिती: सुधीर काळे

पाकिस्तानला सौदी अरेबिया (सौदी) व इराण यांच्यामधील आगामी लठ्ठालठ्ठीपासून स्वत:ला दूर ठेवायलाच आवडेल, पण येमेनशी चाललेल्या युद्धात पाकिस्तानने सौदीला सक्रीय पाठिंबा न देता एकट्यालाच लढायला लावले होते व त्याची जणू भरपाई म्हणून त्यांनी ’मुस्लिम लष्करी युती’च्या सैन्याची कमान सांभाळायला आपला एक बिनीचा लष्करप्रमुख सौदीकडे पाठविला आहे!

या वर्षी बरेच महिने पाकिस्तानच्या सेवानिवृत्त जनरल राहील शरीफ यांच्याभोवती रहस्यांचे व गोंधळाचे आवरणच होते. २०१५ साली सौदी अरेबियाने निर्मिलेल्या व त्यांच्याच नेतृत्वाखालील बहुदेशीय मुस्लिम लष्करी युतीच्या सैन्याचे सर्वोच्च सेनापती म्हणून ते जबाबदारी स्वीकारतील कीं नाहीं  याबद्दल तर्क सुरू होते. स्वत: ज. शरीफसुद्धा गप्पच होते. शेवटी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीला गाजावाजा न करता त्यांचे त्यांच्या कुटुंबियांसह रियाधला ही जबाबदारी घेण्यासाठी आगमन झाले. पण त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे नवे प्रश्नच उद्भवतात.

गेल्या वर्षाच्या शेवटी वयाच्या साठाव्या वर्षी ज. शरीफ पाकिस्तानी लष्कराच्या सरसेनापतीपदावरून निवृत्त झाले. लष्कराचे सरसेनापतीपद हे पाकिस्तानमधील सर्व उच्च पदांमधील सर्वोच्च अधिकाराचे पद असून अण्वस्त्रांच्या वापराचा अधिकारही प्रत्यक्षात त्यांच्याकडेच असतो. आपल्या सरसेनापतीपदाच्या कारकीर्दीतील त्यांनी बजावलेली सर्वात उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे पाकिस्तानी तालीबानविरुद्ध त्यांनी केलेली जबरदस्त मोहीम. पाकिस्तानी तालीबानने अतीशय भयंकर असे अतिरेकी हल्ले करून सार्‍या पाकिस्तानमध्ये उच्छाद मांडला होता. जरी पाकिस्तानी लष्कर लष्कर-ए-तोयबा व हक्कानी नेटवर्क यांच्यासारख्या अतिरेकी संघटनांना पाठिंबा देतच राहिले असले तरी पाकिस्तानी तालीबानशी व तसेच आता पाकिस्तानमध्ये नव्याने आपले बस्तान बसवू पहात असलेल्या ’आयसिस’शी (ISIS) मात्र त्यांनी युद्धच पुकारले होते.

सौदीच्या नेतृत्वाखालील ’मुस्लिम लष्करी युती’मध्ये आता ४१ राष्ट्रें आहेत. पाकिस्तान हे एकच अण्वस्त्रधारी मुस्लिम राष्ट्र असल्यामुळे पाकिस्तानने या युतीला सरसेनापती पुरवणे हेच उचित होय असेच कांहीं सौदी समीक्षकांचेही म्हणणे होते. खरं तर सार्‍या जगात सर्वात वेगाने वाढणारा अण्वस्त्रांचा साठा पाकिस्तानकडेच आहे. अण्वस्त्रांसह हल्ला करणारे दल ज्याच्या अधिपत्याखाली होते असा सरसेनापतीच या मुस्लिम लष्करी युतीचे सरसेनानीपद भूषविण्यास योग्य ठरतो. कधी अण्वस्त्र वापरायची गरज पडलीच तर ही युती अशा अण्वस्त्रांसाठी कुणाकडे जाईल हे जरी जाहीररीत्या कुणी बोलत नसले तरी ते अभिप्रेतच आहे. शिवाय मुस्लिम लष्करी युतीच्या सुरुवातीपासून पाकिस्तान या युतीचा आद्य सभासद आहे.

सौदी तर कित्येक दशकांपासून पाकिस्तानच्या लष्करी पाठबळावर अवलंबून राहिला आहे. १९८०च्या दशकात हजारो पाकिस्तानी सैनिक सौदीच्या राजेसाहेबांनी आपल्या राज्यात तैनात केलेले होते आणि सौदीला गरज पडल्यास कुठल्याही धोक्याला परावृत्त करू शकेल अशी मदत देण्याचे (म्हणजेच अण्वस्त्रे पुरविण्याचे) वचन पाकिस्तानने दिल्याबद्दलची अफवाही कित्येक दशकें जुनीच होती.

पण मग सौदी अरेबियाच्या हाउती[१] (Houthi) बंडखोरांविरुद्ध येमेनमध्ये चाललेल्या लढाईत आपले सैन्य उतरवून त्यात सामील होण्यासाठी पाकिस्तानला केलेल्या विनंतीला पाकिस्तानने नकार दिला. २०१५ साली सौदीच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या बाजूने प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यास पाकिस्तानी संसदेने एकमताने विरोध केला. अपवाद होता तो फक्त ’लष्कर-ए-तोयबा’ व ’हक्कानी नेटवर्क’ यासारख्या अतिरेकी संघटनांचा! त्यांनीच फक्त येमेनमध्ये सैन्य पाठविण्याच्या सौदी अरेबियाच्या विनंतीला पाठिंबा दर्शविला. सौदी अरेबियाला हा एक धक्काच होता[२] कारण पाकिस्तानी सैन्याखेरीज या युतीकडे फारच थोडे कर्तबगार सैनिक होते. या पाकिस्तानी नकारामुळे बनलेली दलदलीची परिस्थिती आजपर्यंत तशीच कायम आहे.

शरीफ यांना मुस्लिम लष्करी युतीचे सरसेनापती म्हणून नेमल्यामुळे तथाकथित ’अरब नाटो’ची आतापर्यंतची जुजबी विश्वासार्हता नक्कीच वाढेल. या आधी या युतीने सौदी अरेबियामध्ये अनेक व्यापक स्वरूपाच्या लष्करी कसरती केल्या होत्या, पण युतीचे एक बळकट संयुक्त अधिपत्य अद्याप विकसित झालेले नव्हते. तसेच ४१ सदस्यांच्या प्रतिनिधींसाठी एकादे मुख्यालयही बनलेले नव्हते. या आधीच्या अरबी किंवा मुस्लिम लष्करी युती नेहमीच नुसती वायफळ बडबड करणार्‍या पण अगदी नांवालाच अधिकार असलेल्या पोकळ कोषच होत्या.

ज. शरीफ यांच्या नेमणुकीतील अनिश्चिततेमध्ये त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी कीं स्वीकारूच नये याबद्दलही पाकिस्तानमध्ये विवाद निर्माण झाला होता. मुस्लिम लष्करी युतीमध्ये इराण व इराक हे शियाबहुल असे देश नव्हतेच, त्यामुळे या युतीला “सुन्नी पंथियांची शियाविरोधी अनौपचारिक युती” याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात असे. या सैन्याने केलेले सैनिकी सरावसुद्धा इराणला लक्ष्य समजून केल्याचे स्पष्टपणे जाणवे. ही मुस्लिम लष्करी युती जरी आतंकवाद्यांविरुद्ध म्हणून उभी केली गेली असली तरी तिचा खरा उद्देश इराणशी लढणे हाच आहे असेच दृश्य दिसत असे.

पाकिस्तानमध्ये शिया वस्ती मोठी आहे व शिया समाज या उघड-उघड इराणविरुद्धच्या युतीत भाग घ्यायच्या निर्णयाविरुद्धच आहे. सुन्नीपंथीय पाकिस्तानी राजकीय नेतृत्वालासुद्धा पाकिस्तानने इराणच्या विरोधात उभे रहाणे मान्य नाहीं[३]. शिया-सुन्नी या पंथांमधील परस्पर संबंध आधीपासूनच पराकोटीचे उग्र व हिंसापूर्ण असल्यामुळे उच्चपदस्थ पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनासुद्धा रियाध व तेहरान[४] या दोघांबरोबर मित्रत्वपूर्ण संबंध हवे आहेत. पाकिस्तानी तालीबान[५] व आयसिस[६] या दोन संस्था आंतरपंथीय दुहीचा गैरफायदा घेत शिया पंथियांना लक्ष्य करीत. पाकिस्तानचे भूतपूर्व पंतप्रधान नवाज शरीफ[६] हे खास करून सौदी अरेबिया व इराण या दोन राष्ट्रांमध्ये संतुलित धोरणापासून दूर जाण्यास कट्टर विरोध करीत होते.
पण नवाज शरीफ यांच्या सौदी भेटीच्या जेमतेम कांहीं दिवसांनंतर सौदीचे संरक्षण मंत्री व द्वितिय क्रमांकाचे युवराज महम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांनी जी मुलाखत दिली त्यात त्यांनी इराणची अत्यंत कठोर अशा पंथीय संज्ञा वापरत निर्भत्सना केली.

सलमान यांनी इराणच्या मुस्लिम गणराज्याची कर्मठ धार्मिक भाकितांनी ढकलले जाणारे आणि सर्व मुस्लिम समाजावर वर्चस्व गाजवायची जिद्द ठेवणारे राष्ट्र अशी संभावना केली. इराण मक्का या मुसलमानांच्या अति पवित्र धार्मिक स्थळाचा ताबा घेऊ पहात आहे असा दावा त्यांनी केला. इराणबरोबर चर्चा करण्यात कांहीच उपयोग नाहीं असेही सलमान म्हणाले. आपल्या निवेदनात ते पुढे म्हणाले कीं ते सौदी अरेबियात युद्ध पेटायची वाट पहात थांबणार नाहींत तर हे युद्ध सौदी अरेबियात नव्हे तर इराणच्या भूमीवरच पेटेल असे प्रयत्न ते करत रहातील. या उक्तीचा मतितार्थ काय याबद्दल ते संदिग्धच राहिले, पण इराणमधील सरकार बदलण्याला त्यांचे समर्थन राहील असेच त्यांना सुचवायचे असावे.

सलमान यांच्या या घणाघाती निवेदनाद्वारे त्यांनी पाकिस्तानला व ज. शरीफ यांना चांगलेच अडचणीत आणले आहे. ज. शरीफ यांनी मुस्लिम लष्करी युतीचे सरसेनापतीपद स्वीकारणे ही पाकिस्तानची इराणशी शतृत्वसम कारवाई समजू नये याची इराण सरकारला खात्री करून देण्यासाठी पाकिस्तानला बरेच प्रयत्न करावे लागले, पण तरी सलमान यांच्या निवेदनामुळे ते व्यर्थच ठरले असावेत. दरम्यान इराण सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे सलमान यांच्या निवेदनाविरुद्ध निषेध नोंदविला.
२०१५ साली मुस्लिम लष्करी युतीची स्थापना करण्यात सलमान यांचाच आग्रहपूर्ण पुढाकार होता. ज. शरीफ यांच्या नेमणुकीचा सलमान यांच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीं कारण त्यांनी या जनरलसाहेबांबद्दल कांहींच मतप्रदर्शन केलेले नाहीं. सौदी अरेबियाचा पुढाकार असलेल्या मुस्लिम लष्करी युतीमध्ये सरसेनापतीपदीची ज. शरीफ यांची नेमणूक सौदी अरेबियाच्या राजघराण्यात कुणाला हवी होती हेसुद्धा एक रहस्यच आहे.

पाकिस्तानने येमेन युद्धात भाग घ्यायला नकार देण्याच्या निर्णयामुळे सौदी अरेबिया सरकारच्या मनात रेंगाळणारी नाराजी ज. शरीफ यांनी आता सरसेनापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. शिवाय ज्या पद्धतीने या संघर्षाला आतापर्यंत हाताळले गेलेले आहे ते पहाता त्यात बदल आणण्याची आवश्यकता तर दिसतच होती. गेली दोन वर्षें अरब विश्वातील सर्वात श्रीमंत अरब राष्ट्रांना सर्वात गरीब अरब राष्ट्रांशी भिडवूनही विजय न मिळाल्यामुळे जी दलदल निर्माण झाली होती ती सौदीच्या स्वत:च्याच लष्करप्रमुखाच्या अकार्यक्षमतेमुळेच असल्याने त्याला बाजूला करण्यातही ज्. शरीफ यांचा हात होताच. आता येमेनबरोबरच्या युद्धात ज. शरीफ काय पावले टाकतील व काय भूमिका वठवतील याबाबत हवा तितका स्पष्टपणा नाहींच आहे.

ज्या रहस्यपूर्ण व गूढ पद्धतीने ज. राहील शरीफ यांना या खर्‍याखुर्‍या ’नाटो’पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या मुस्लिम लष्करी युतीचे सरसेनापतीपद देण्यात आले त्यावरून मुस्लिम जगताच्या शिया व सुन्नी या दोन प्रमुख पंथांत कसे धोकादायक पातळीवरचे ध्रुवीकरण झाले आहे व सौदी अरेबिया व इराण या दोन मुस्लिम देशांत जागतिक पातळीवर कसा संघर्ष पेटला आहे हेच अधोरेखित केले जात आहे.

मुस्लिम धर्माच्या दोन मुख्य पंथांत आज जितक्या प्रखरतेने सांप्रदायिक हिंसाचार उफाळून येत आहे तसा हिंसाचार मुस्लिम जगतात कित्येक शतकांत आलेला नाहीं. आणि त्यात एका पाकिस्तानी सरसेनापतीने या आगडोंबाच्या मधोमध आपले पाऊल टाकलेले दिसते!

टिपा:

• [१] हाउती बंडखोर: या संघटनेचे अधिकृत नांव आहे ’अन्सार अल्ला’ (अल्लाचे समर्थक). ही शिया बहुसंख्य असलेल्या लोकांची धार्मिक-राजनैतिक ’झैदी’ संघटना आहे.
• [२] खूप मोठ्या प्रमाणावर सौदी अरेबियाच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानचा हा निर्णय ऐकल्यावर सौदी अरेबियाच्या सत्ताधीशांना “मेरी बिल्ली, मुझेहि म्याँव” असेच वाटले असेल. त्यात सौदी सत्ताधीश अनेक नाजुक ठिकाणीसुद्धा पाकिस्तानी सैनिकबल वापरत आलेले असल्यामुळे आणखीच आश्चर्य वाटले असणार!
• [३] पाकिस्तानी सरकारला इराणविरुद्ध कारवाई करण्याच्या विरोधाला शिया-सुन्नी पंथभेदाच्याही पलीकडील आणखी एक कारण आहे. पाकिस्तानी बलुचिस्तानच्या समोरील इराणच्या सिस्टन या प्रांतातही बहुसंख्य बलोच वस्ती च आहे व ती सुन्नी पंथीय आहे. त्यामुळे इराणशी उघड वैर पाकिस्तानला नको आहे.
• [४] रियाध व तेहरान या अनुक्रमे सौदी अरेबिया व इराणच्या राजधान्या आहेत.
• [५] तेहरीक-ए-तालीबान पाकिस्तान
• [६] Islamic State of Iraq & Syria
• [७] भूतपूर्व पंतप्रधान नवाज शरीफ व सेनाप्रमुख राहील शरीफ यांच्यात कुठलेही नात्याचे संबंध नाहींत.