इस्लामपूर - केंद्र व राज्य शासनाकडून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’ घेण्यासाठी तुषार व ठिबक योजना राबविण्यात येते. मात्र, वाळवा तालुक्यातील एक हजार ९७४ शेतकऱ्यांचे सन २०२३-२४ मधील ठिबक सिंचनचे ४ कोटी ९८ लाख २२ हजार रुपये अनुदान थकीत आहे.

शेतकऱ्यांनी पाण्याचा संरक्षित वापर करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिचन योजनेअंतर्गत ८० टक्के अनुदानावर ठिबक, तुषार संच पुरवण्यात येतात. ‘महा-डीबीटी’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड केली जाते.

निवड झाल्यानंतर खरेदी प्रक्रिया होते. त्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वितरित करण्यात येते. हे अनुदान केंद्र व राज्य शासन वितरित करते. मात्र, काही महिन्यापासून या योजनेच्या अनुदानाला ‘ब्रेक’ लागला आहे. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सोडत काढलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.

तालुक्यातील एक हजार ९७४ शेतकऱ्यांनी पैशाची जुळवाजुळव करीत गेल्या वर्षी ठिबकसंच विक्रेत्याचे पैसे काही तरी जुळवाजुळव करून भागविले आहेत. परंतु ते अनुदान स्वरुपातील पैसे आज मिळतील उद्या मिळतिल या आशेने लाभार्थी शेतकरी वाट बघत आहे.

अद्यापही अनुदान न मिळाल्याने संबंधित शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. ३० जून थकीत अनुदान जमा होण्याची शेवटची तारीख झाली तरी अद्यापही अनुदान जमा झालेले नाही. शासन थकीत अनुदान शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात कधी जमा करणार, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत वाळवा तालुक्यातील एक हजार ९७४ शेतकऱ्यांचे सन २०२३-२४ मधील ४ कोटी ९८ लाख २२ हजार रुपये अनुदान प्रलंबित आहे. त्यांची सर्व महिती वरिष्ठ कार्यालयास पाठवली आहे. यासाठीचे अनुदान उपलब्‍ध नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे अनुदान थकीत आहे. याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.

- इंद्रजित चव्हाण, कृषी अधिकारी, वाळवा तालुका

सरकारचे अनुदान लवकर मिळेल, या आशेने सेवा सोसायटीचे कर्ज काढून शेतात ठिबक सिंचन संच बसवून घेतले. मात्र अद्यापही अनुदानाचा पत्ता नाही. वर्षाचे कर्जाचे व्याज भरावे लागत आहे. लवकरात लवकर ठिबक सिंचन संचाचे अनुदान मिळणे आवश्यक आहे.

- रामचंद्र माळी, शेतकरी, पेठ

अद्याप ‘जीआर’ही निघाला नाही

‘महा-डीबीटी’च्या माध्यमातून नवीन ठिबक संच जोडणी करिता शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरले जात आहेत. मात्र, शासनाकडून लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देणारा ‘जीआर’ शासनाकडून अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबाबत संभ्रमावस्था आहे.

एक दृष्टिक्षेप...

• पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मधील १ हजार ९७४ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ४ कोटी ९८ लाख २२ हजार रुपये इतके अनुदान थकीत

• केंद्र शासनाकडून सन २०२३-२४ मधील १ हजार २१७ लाभार्थींचे ३ कोटी ७९ लाख ७ हजार २४५ रुपये अनुदान थकलेले आहेत.

• राज्य शासनाकडून २०२३-२४ मधील ७५७ लाभार्थींचे १ कोटी १९ लाख १५ हजार ६९४ रुपये अनुदान थकलेले आहेत.