आष्टा : नगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सहा एकर भुखंडाचा विजय गाजला. नगरपालिकेकडे असलेली सहा एक सहा गुंठे जमीन शासनाकडे वर्ग झाल्याच्या विषयाकडे विरोधी गटनेते वीर कुदळे यांनी लक्ष वेधले. यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनास धारेवर धरले. सदस्यांना विश्‍वासात न घेता अथवा पालिका कौन्सिलचा कोणताही ठराव न घेता मुख्याधिकाऱ्यांनी परस्पर व्यवहार केल्याचा आरोप कुदळे यांनी केला. या जागेचे हस्तांतर होऊ देणार नाही, जागेवर गरीबांची घरे उभा करु, हस्तांतर झाल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु असा इशारा झुंझार पाटील यांनी दिला. 

जुना गट नंबर 368 मधील एकुण 7.79 हेक्‍टर जमिनीमधील मुख्याधिकारी आष्टा नगरपरिषद यांना या गटामधील 2.46 हेक्‍टर जमिन एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी विनामुल्य काही अटी व शर्थीवरील प्रयोजनासाठी दिली होती. पालिकेने येथे बेघरांना घरकुले बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकारी यांचे नाव कमी करुन महाराष्ट्र शासन नाव केले असल्याचा आदेश दिल्याने याचे पडसाद आजच्या सभेत उमटले. सत्ताधारी व विरोधक चक्रावले. कौन्सिल मध्ये हस्तांतराला विरोधाचा ठराव झाला. मुख्याधिकारी यांनी सदस्यांना विश्‍वासात न घेता निर्णय घेतल्याचा आरोप कुदळे यांनी केला. 

या प्रकरणी तत्काळ विशेष सभा घेऊन विरोध करण्याचे ठरले. इथे एकटा कोणी मालक नाही, शासनाची पत्रे येत असतील तर ती सर्वांना कळवली जावीत अशा सुचना अर्जुन माने यांनी मांडल्या. शहरातील निकृष्ट रस्ते कामावरुन माने यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. विशाल शिंदे यांनी पत्रकारांना घरकुलांची मागणी केली. जिल्हा नियोजन अंतर्गत विविध योजनांमधून प्रस्तावित रस्ते, गटर, पेव्हींग ब्लॉक, कॉंक्रीटीकरण अशा 90 कामांना मंजुरी देण्यात आली. पाच ठिकाणी समाज मंदिरे बांधण्यास मंजूरी, जुनी सार्वजनिक शौचालये पाडण्याचा निर्णय झाला. संग्राम फडतरे यांच्या अर्जानुसार बिअरबार व हॉटेल व्यवसायाला नाहरकत दाखला देण्याचे ठरले. धैर्यशील शिंदे, विकास बोरकर, जगन्नाथ बसुगडे, वर्षा अवघडे, शेरनवाब देवळे यांनी चर्चेत भाग घेतला. 

या विषयांवर चर्चा... 
आरक्षित जागा, मोकाट कुत्री, दुकान गाळे, बहुउद्देशीय हॉल, शिल्लक अनुदाने या विषयांवर चर्चा झाली. 36 विषयांवर तब्बल चार तास सभा झाली. 

जुना गट नं. 368 मधील जमिनीबाबत शासकीय नियमानुसार जे काही करता येईल ते करु. 
- डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार