बंगळूर : केंद्र सरकारने २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास समुदाय (ओबीसी) आणि अल्पसंख्याक समुदायातील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती बंद केली आहे.

सरकारने स्पष्ट केले की, हे विद्यार्थी शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, २००९ अंतर्गत येतात. जे प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ली ते ८) दिले जात असल्याने सरकारने ही शिष्यवृत्ती बंद केली. इयत्ता नववी आणि दहावीमधील विद्यार्थ्यांचा आता प्री-मेट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेत समाविष्ट आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे.

ही शिष्यवृत्ती काय आहे?

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीमध्ये, केंद्र आणि राज्य सरकारे अनुक्रमे ७५:२५ च्या प्रमाणात शिष्यवृत्ती देतात. सर्व स्त्रोतांकडून पालकांचे उत्पन्न वार्षिक २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसल्यास विद्यार्थी पात्र असतो. यापूर्वी, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि ओबीसी समुदायांच्या पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. ही रक्कम दरमहा २२५ रुपये आणि वर्षातील १० महिन्यांच्या कालावधीसाठी वसतिगृहातील रहिवाशांसाठी ५२५ रुपये प्रति महिना होती. तसेच पुस्तकांसाठी ७५० रुपये आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी १००० रुपये होते.

या वर्षीही कोट्यवधी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. मात्र, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंत्रालयाने फेटाळले आहेत.

केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना पाठवल्या आहेत की संस्था नोडल ऑफिसर (आयएनओ), जिल्हा नोडल ऑफिसर (डीएनओ), स्टेट नोडल ऑफिसर (एसएनओ) फक्त इयत्ता नववी आणि दहावीच्या अर्जांची पडताळणी करू शकतात.

डॉ. व्ही. पी. विकास शिक्षणतज्ज्ञ निरंजनाराध्या यांनी याला ‘दुर्भाग्यपूर्ण पाऊल’ म्हटले आहे. मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, सायकल, शूज आणि शिष्यवृत्ती हे एससी, एसटी, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदायातील गरीब मुलांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

प्रतिगामी पाऊल?

सेंटर फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड अॅनालिसिस (सीईआरए) मधील रियाझ अहमद यांनी हा मुलांचे हक्क कमी करण्याचा आणि त्याद्वारे त्यांचे मूलभूत अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. आरटीई हा मूलभूत अधिकार आहे. तथापि, प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी सरकारी योजना आहे. हे एक प्रतिगामी पाऊल आहे.