बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्र्नी बुधवारी (ता. ३०) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालीच नाही. खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्याने ही सुनावणी झाली नाही. मात्र, सुनावणी लवकरच होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने साक्षी पुरावे नोंदविण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला दोन्ही राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत कर्नाटक सरकारने सप्टेंबर २०१४ मध्ये अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाल्याशिवाय दावा पुढे जाणार नाही. त्यामुळे, अंतरिम अर्जावर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कर्नाटकच्या अंतरिम याचिकेवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती.

मात्र, खंडपीठातील न्यायमूर्ती उपस्थित राहू न शकल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने सुनावणी लवकर घेण्यात यावी यासाठी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर बुधवारी सीमाप्रश्नावर सुनावणी होती. मात्र त्रिसदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्याने सुनावणी झाली नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राकेश द्विवेदी, ॲड. वैद्यनाथन व वकील ऑन रिकॉर्ड शिवाजी जाधव काम पाहत आहेत.