बेळगाव शहर आणि परिसरातील मराठी माध्यमाच्या शाळांना पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी मराठी भाषिकांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काही वर्षात मराठी शाळांच्या इमारतींवर प्रशासनाचा डोळा असून विविधची कारणे देत कानडी शाळांचे मराठी शाळेत स्थलांतर केले जात आहे. शाळांच्या विकासासाठी कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असून पालकांचा इंग्रजीकडे कल वाढल्याचा परिणाम मराठी शाळांवर होऊ लागला आहे. त्यामुळे भाषा आणि संस्कृतीचा आत्मा असणाऱ्या प्राथमिक मराठी शाळांच्या टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

कर्नाटक सरकारकडून सापत्न भावाची वागणूक

बेळगाव शहरात स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८३० मध्ये पहिली मराठी मुलांची शाळा सुरू झाली. १८५६ मध्ये शहरातील पहिली मुलींची मराठी शाळा सुरू झाली. त्यानंतर पटवर्धन राजांनी पुढाकार घेऊन शहापूर आणि वडगाव भागात अनेक ठिकाणी मराठी शाळांची सुरुवात केली. तेव्हापासून शहर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांनी मराठी शाळांमध्ये शिक्षण घेतले आहे. मात्र काही वर्षांपासून सरकारी मराठी शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे.

कर्नाटक सरकारकडून मराठी शाळांना सापत्न भावाची वागणूक दिली जात आहे. शहराच्या विविध भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटल्याने पालक मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवत आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक शाळांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे नजीकच्या शाळेत विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशा परिस्थितीत मराठी शाळा टिकून राहाव्यात यासाठी पालकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

कन्नड शाळांचे अतिक्रमण

शहरातील अनेक शाळांनी सुवर्णमहोत्सव, हीरकमहोत्सव व शताब्दी साजरी केली आहे. शहरातील अनेक मराठी शाळांच्या इमारती चांगल्या स्थितीत असून शाळांमध्ये वर्ग खोल्यांची संख्याही अधिक प्रमाणात आहे. हे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर विविध भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील इमारतीत कन्नड शाळांचे स्थलांतर करण्याचा घाट शिक्षण खात्याने घातला आहे. कन्नड शाळांचे मराठी शाळेत स्थलांतर करू नये, अशी मागणी करीत मराठी भाषिकांनी अनेकदा आंदोलने केली मात्र शहरातील आठहून अधिक शाळांच्या इमारतीत सध्या कन्नड माध्यमाच्या शाळांचे स्थलांतर केले आहे. पाणी गळती किंवा जागा अपुरी पडल्याचे कारण देत कन्नड शाळेचे मराठी माध्यमाच्या शाळेत स्थलांतरण केले जाते. कन्नड शाळांचे अतिक्रमण वाढत असल्याने मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांची गोची होत आहे.

निधी देताना मराठी शाळांना दुजाभाव

२०१९ मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक शाळांच्या इमारतींना गळती लागली होती. त्यामुळे शाळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र दुरुस्तीचे काम वेळेत हाती न घेतल्यामुळे मारुती गल्लीच्या कॉर्नरवरील सरकारी मराठी मुलींची शाळा क्रमांक एकच्या इमारतीची गेल्या वर्षी झालेल्या पावसात पडझड झाली होती. त्यामुळे शाळेचे नजीकच्या शाळेत स्थलांतर केले आहे. माळीगल्ली येथील सरकारी मराठी शाळेच्या इमारतीत पाणी गळती होत असून येथील इमारत धोकादायक बनली आहे. सध्या या शाळेच्या इमारतीत मराठी कन्नड व ऊर्दू माध्यमाची शाळा भरविली जाते. याचप्रमाणे इतर भागातील शाळांच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. काही शाळांत पिण्याचे पाणी, मैदान व इतर मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. कन्नड शाळांना निधी उपलब्ध करून देताना एक न्याय तर मराठी शाळांना वेगळा न्याय दिला जात आहे.

विद्यार्थी वाढीच्या प्रयत्नाना पालकांनी प्रतिसाद

शहरातील खासगी मराठी शाळांत विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मराठी शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेण्यासाठी गर्दी करतात. सरकारी मराठी शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. सध्या अनगोळ, वडगाव, जुने बेळगाव परिसरातील मराठी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थी संख्या समाधानकारक आहे. तर शहराच्या मध्यवर्ती भागासह टिळकवाडी, शहापूर परिसरातील शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढणे आवश्यक आहे. दरवर्षी शाळांना सुरूवात होण्यापूर्वी शिक्षक व शाळा सुधारणा कमिटीकडून विद्यार्थी वाढीसाठी प्रयत्न होतात, त्याला पालकांनी प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.

शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती नाही

शहापूर परिसरात चिंतामणराव हायस्कूल व सरस्वती हायस्कूल सुरू केले होते. दोन्ही हायस्कूलमध्ये मराठी माध्यमात विद्यार्थी संख्या अधिक असल्याने काही वर्षांपूर्वी अ, ब व क अशा प्रकारचे आठवी ते दहावीसाठी वर्ग होते. मात्र विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने सध्या आठवी ते दहावीसाठी एकच वर्ग असून सरकारी माध्यमिक शाळांत रिक्त असलेल्या जागांवर लवकर शिक्षक भरती होत नाही, याचा फटका या हायस्कूलमधील मराठी माध्यमाला बसत आहे. मात्र या येथील कन्नड माध्यमाच्या विभागात विद्यार्थी संख्या अधिक आहे याचा विचार करून येथील मराठी विभाग कायम राहावा, यासाठी विद्यार्थ्यांनी चिंतामणराव व सरस्वती हायस्कूल येथे प्रवेश घेणे आवश्यक आहे.

एक नजर

• शहरातील पहिल्या मराठी मुलांच्या शाळेची स्थापना - १८३०

• पहिली मराठी मुलींच्या शाळेची स्थापना - १८५६

• शहर गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी मराठी शाळा - ८४

• खासगी मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक

• मराठी शाळांच्या इमारतीवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न

• शहरात कन्नड शाळांपेक्षा मराठी माध्यमाच्या शाळा अधिक

• मराठी शाळांच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याची गरज

बेळगाव शहरातील मराठी शाळांची संख्या

• सरकारी माध्यमिक शाळा २

• अनुदानित माध्यमिक शाळा १४

• विना अनुदानित माध्यमिक शाळा ०५

• एकूण २१

• सरकारी पूर्व प्राथमिक शाळा १०

• अनुदानित पूर्व प्राथमिक शाळा १

• सरकारी उच्च प्राथमिक शाळा ३४

• अनुदानित उच्च प्राथमिक शाळा ०६

• विना अनुदानित उच्च प्राथमिक शाळा ०४

• एकूण ५५

संस्कृती टिकायची असल्यास मराठी शाळा टिकणे आवश्यक आहे. मराठी शाळा कमी झाल्या तर मराठी वाचणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. मराठी शाळा टिकल्या तरच आपली भाषा आणि संस्कृती सीमा भागात टिकून राहील. सीमा भागातील अनेकांनी इंग्रजी शिक्षणाकडे लक्ष दिले. त्यामुळे सीमा लढ्याची पिछेहाट झाली. याचा विचार करून गावागावांत मराठी शाळांत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली पाहिजे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी शाळांत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

- आनंद मेणसे, निवृत्त प्राचार्य

मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी बेळगाव शहर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित केली जात आहे. सरकारी मराठी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठबळ देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे दरवर्षी पहिलीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले जात आहे.येत्या शैक्षणिक वर्षामध्येही सरकारी मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रत्येकाने सरकारी मदतीची अपेक्षा न करता विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे.

- श्रीकांत कदम, सचिव महाराष्ट्र एकीकरण समिती

पालकांचा इंग्रजीकडे कल वाढल्याने मराठी शाळामधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. मराठी शाळांतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे. खानापूर तालुक्यात अशी मोहीम राबविली होती. विद्यार्थी कमी झाले तर कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक मराठी शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न करील. मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्याने प्रत्येक गोष्टीचा संदर्भ लगेच समजून येतो याची जाणीव पालकांना असून पालक पाल्यांना इंग्रजी शाळेत दाखल करण्यासाठी धडपड करीत असतात हे चुकीचे आहे.

- ॲड. नागेश सातेरी

अलीकडे विविध कारणांनी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने मराठी शाळा समोर संकट आहे. मात्र विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पुन्हा मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. यामध्ये सामाजिक संघटना व माजी विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून सीमा भागात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यात मराठी शाळा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होण्यापूर्वी घरोघरी मुलांना मराठी शाळेत पाठवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

- किरण देसाई, मुख्याध्यापक

सीमा भागातील मराठी शाळाना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने बेळगाव शहर आणि परिसरातील शाळांना अनुदान द्यावे, यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती पाठपुरावा करीत आहे. विविध शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर दोनशेहून अधिक शाळांचे अर्ज महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवून दिले आहेत. त्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता असून विविध संघटना आणि माजी विद्यार्थ्यांनी मराठी शाळांच्या विकासासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

- प्रकाश मरगाळे, खजिनदार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती