बेळगाव: जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांना झटका बसला आहे. यापूर्वी एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणूक घोषित होण्याचे संकेत शासनाकडून मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे शासनाने आता या निवडणुका पुढे ढकलल्याने इच्छुक नाराज झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यातच महत्वपूर्ण निकाल देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण व्यतिरिक्त केवळ सामान्य आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षण आधारावर घेतल्या जाव्यात, असे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे आता निवडणूक जाहीर झाल्यास ओबीसींना सामान्य प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्यामुळे यास राज्यातून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणार असल्याचे जाहीर केल्याने निवडणूक लांबणीवर पडणार आहेत.

अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी आणि इतर वर्गात आरक्षण न देता खुल्या प्रवर्गात निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नव्याने आरक्षण जाहीर होणार आहे. ज्यात केवळ अनुसुचित जाती आणि जमातीसाठीचे आरक्षण असेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण नसताना निवडणूक घेतल्यास त्यास राज्यात तीव्र विरोध होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासन कायदेतज्ज्ञांशी याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणार आहे.

पक्षाच्या चिन्हावर जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणूक होत असल्याने २०२३ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीची रंगीत तालमी ठरणार आहे. त्यामुळे आतापासून इच्छुक उमेदवार प्रचारासाठी सक्रिय झाले होते. मागील वर्षी मे महिन्यातच राज्य निवडणूक आयोग तालुका आणि जिल्हा पंचायतसाठी निवडणूक घेणार होते. पण कोरोना संसर्गमुळे आणि नंतर राज्य शासनाने मतदारसंघ पुनर्रर्चनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत तालुका व जिल्हा पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करीत हे अधिकार या आयोगाकडे हस्तांतरित केल्याने निवडणूक लांबणीवर पडली होती.

आता कोरोना संसर्ग कमी झाल्याने तसेच राज्य पुनर्रचना आयोग देखील आपला मतदार संघ पुनर्रचना अहवाल शासनाला सादर करणार असल्याने एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणूक घेतली जाणार होती. निवडणूक प्रक्रियेला गती आल्याने इच्छुक उमेदवार देखील सक्रिय झाले होते. आरक्षणानुसार मतदारसंघात राष्ट्रीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी धडपड सुरु झाली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले आहे.