बेळगाव : कणबर्गी निवासी योजनेतील (Kanbargi Residential Scheme) न्यायप्रविष्ठ २५ एकर जमीन मूळ मालकांकडेच राहणार आहे. या जमिनीचा समावेश कणबर्गी निवासी योजनेत व्हावा, यासाठी बेळगाव नगर विकास प्राधिकरणाकडून (बुडा) प्रयत्न सुरू होते व यासाठी याचिका बंगळूर उच्च न्यायालयाच्या (Bangalore High Court) धारवाड खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे निवासी योजनेत या जमिनीचा आता समावेश होणार नाही.

गतवर्षी एप्रिल महिन्यात या संदर्भात धारवाड खंडपीठाने (Dharwad Bench) महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. न्यायप्रविष्ट २५ एकर जमीन वगळून कणबर्गी निवासी योजना राबविण्यात बुडा प्रशासनाला मंजुरी दिली होती; पण न्यायालयाच्या या निर्णयाला बुडाकडून द्विसदस्यीय पिठासमोर आव्हान देण्यात आले होते. ही जमीन निवासी योजनेत समाविष्ट करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.

या आव्हान याचिकेवर मंगळवारी धारवाड खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने बुडाची ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित २५ एकर जमिनीच्या मालकांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. कणबर्गी निवासी योजना सुरू झाल्यापासून तेथील काही शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध केला होता. शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने या योजनेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे योजनेचे काम अनेक वर्षे रखडले होते. २०१९ मध्ये न्यायालयाने ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेला विरोध केला आहे ती जमीन वगळून अन्य जमिनीत योजना राबविण्यास परवानगी दिली.

त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये बुडा प्रशासनाने १३१ एकर जमिनीचा कब्जा घेतला. पण, उर्वरित जमीनही मिळावी यासाठी बुडाचे प्रयत्न सुरूच होते. एप्रिल २०२३ मध्ये यासंदर्भात न्यायालयाने पुन्हा निर्णय दिला होता. न्यायप्रविष्ठ जमीन योजनेतून वगळण्याची सूचना दिली होती; पण बुडा प्रशासनाने पुन्हा त्या विरोधात न्यायालयात दाद मगितली होती. मात्र, बुडाचा हा प्रयत्न पुन्हा फसला आहे. त्यामुळे आता उपलब्ध जमिनीत कणबर्गी निवासी योजनेचे काम बुडा प्रशासनाला पूर्ण करावे लागणार आहे. कणबर्गीच्या शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.

निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

दरम्यान, कणबर्गी निवासी योजनेच्या कामाचा ठेका देण्यासाठीची निविदा मागविण्यात आली असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने बुडा प्रशासनाला पुन्हा दणका दिला आहे. आता बुडा प्रशासन ही जमीन वगळून योजना राबविणार की, ती जमीन मिळविण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करणार, हे पाहावे लागणार आहे.