सांगली ः महापूर नियंत्रणासाठी कर्नाटकसोबत संवाद-समन्वयचा भाग म्हणून पुढील आठवड्यात जलसंपदा मंत्री स्तरावर आणि त्यानंतर बेळगाव किंवा कोल्हापूरमध्ये मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक होणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिली. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा प्रथमच भेटणार आहेत. श्री. पाटील यांनी महापुराच्या अभ्यास समितीच्या अहवालातील नदीपात्रातील अतिक्रमणे व बांधकामाबाबत शासनस्तरावर धोरण ठरेल, असे सांगितले. मात्र, त्यांनी तातडीने त्यावर कार्यवाही शक्‍य नाही, असे सांगत अहवालाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीबाबत असाह्यता व्यक्त केली. 

गतवर्षीच्या महापुराच्या पार्श्‍वभूमीवर यावेळी प्रशासकीय स्तरावर उपाययोजनांच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील सात मंत्री, चार खासदार आणि चौदा आमदारांसह अधिकारी-लोकप्रतिनिधींची जंगी बैठक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. बैठकीनंतर मंत्री पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. 
ते म्हणाले, ""गतवर्षी कृष्णा, वारणा, पंचगंगा, कोयना नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. याबाबतच्या वडनेरे समितीच्या अभ्यास अहवालाची शासनस्तरावर छाननी सुरू आहे. या अहवालाची तत्काळ अंमलबजावणी शक्‍य नाही. मात्र समितीने तातडीने संभाव्य पूरस्थितीबाबत सुचवलेल्या उपाययोजनांचा तातडीने अंमल होईल. पुढील आठवड्यात मी कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्याशी कोल्हापुरात प्राथमिक चर्चा करेन. त्यानंतर मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठक होईल.'' 

मंत्री पाटील म्हणाले, ""नदीपात्रातील अतिक्रमणे या संवेदनशील मुद्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा होईल. त्यानंतर धोरण ठरेल. महापुराची कारणमीमांसा करताना समितीने तीन जिल्ह्यांतील धरणांच्या एकूण साठवण क्षमतेकडे लक्ष वेधले आहे. 212 टीएमसी धरणसाठा आहे. मात्र, केवळ ऑगस्ट 2019 मध्ये 330 टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून गेले. म्हणजेच एकत्रित धरण क्षमतेच्या जवळजवळ अडीच पट पाणी पाणलोट क्षेत्रात जमा झाले होते. हिप्परगी बंधाऱ्याचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या सीमेखाली 22 किलोमीटरपर्यंतच होता. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली येथील पुरास कर्नाटकातील अलमट्टी धरण जबाबदार नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. पूर ओसरल्यानंतर स्थिर स्थितीत हिप्परगी धरणाचे पाणी महाराष्ट्रातील राजापूर गावाजवळील हद्दीपर्यंत येते. मात्र, पुराच्या वेळी नदी प्रवाही असताना हिप्परगी बंधाऱ्याचा प्रभाव महाराष्ट्र हद्दीत राहात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणे आणि बांधकामामुळे महापुराची परिस्थिती हे प्रमुख कारण पुढे येते. त्यावर शासनस्तरावर विचार होईल.'' 

बैठकीस साताऱ्याचे पालकमंत्री तथा सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, गृह व उत्पादन शुल्क मंत्री मंत्री शंभुराज देसाई, कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकार व कृषी मंत्री विश्‍वजित कदम, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार सर्वश्री संभाजीराजे छत्रपती, संजय पाटील, श्रीनिवास पाटील, धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री मोहनराव कदम, सदाभाऊ खोत, अनिल बाबर, विक्रम सावंत, गोपीचंद पडळकर, सुरेश खाडे, प्रकाश आवाडे, सुधीर गाडगीळ, मानसिंगराव नाईक, सुमन पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले, राजेश पाटील, चंद्रकांत जाधव, वडनेरे समिती अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे, सांगलीच्या महापौर गीता सुतार, कोल्हापूरच्या महापौर निलोफर आजरेकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, माजी खासदार राजू शेट्टी, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी, पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

जयंत पाटील म्हणाले, 

• "एनडीआरएफ'ची टीम 15 जुलैला सांगलीत 
• सर्व पूरग्रस्त गावांना बोटी देण्याच्या सूचना 
• आधी दिलेल्या बोटींच्या दुरुस्तीचे आदेश 
• लोकांना पूरकाळासाठी बचावाचे प्रशिक्षण देणार 
• निळ्या-लाल रेषेच्या आतील रहिवाशांना सावधानतेच्या सूचना 
• समितीच्या अहवालावर दीर्घ आणि अल्पकालीन धोरण ठरवणार 
• पूरकाळात सिंचन योजनांद्वारे 25 टीएमसी पाणी उचलणार 
• निरा-भीमा नद्या एकमेकांशी जोडणार 
• यामुळे बीड, उस्मानाबादला 7 टीएमसी पाणी देणे शक्‍य 
• पुरंदरेंनी आधीच राजीनामा द्यायला हवा होता 

पुरंदरे यांची मते अहवालात विचारार्थ

वडनेरे समितीतील प्रदीप पुरंदरे यांनी शेवटच्या बैठकीपूर्वी राजीनामा दिला होता, तो प्रारंभीच दिला असता तर बरे झाले असते, असे धक्कादायक विधान मंत्री जयंत पाटील यांनी केले. मात्र, पुन्हा सावरून घेत त्यांनी पुरंदरे यांची मते अहवालात विचारार्थ घेतल्याची सारवासारव केली. पूर नियंत्रण आणि लोकांच्या भल्यासाठी केलेल्या सूचनांची आम्ही अंमलबजावणी करू, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.